अग्रलेख : प्रशासनात सुधारणा हवी

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करताना व्यवस्थेऐवजी कायद्याच्या बाजूनेच विचार केला जातो, त्यामुळे प्रशासनात मुळातून सुधारणा होत नाहीत. कर प्रशासनाचेही तेच होते आहे. महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई हे पुन्हा कायद्याचा बडगाच राहतो आणि करपद्धतीत सुधारणेचा मुद्दा मागे पडत जातो. पण त्याने मूळ प्रश्‍न कसे सुटतील? सर्वात भ्रष्ट मानल्या जाणाऱ्या महसूल विभागातील 12 अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने अलीकडेच सक्‍तीने निवृत्त केले. ज्या कलमाचा (जे) आधार घेऊन ही कारवाई करण्यात आली, ते कलम आणीबाणीच्या वेळी आणण्यात आले असून अशी कारवाई आतापर्यंत क्‍वचितच करण्यात आली आहे. करासंबंधी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला जे नागरिक सामोरे जातात, त्यांना या कारवाईने काहीतरी होते आहे, असे समाधान वाटणे साहजिक आहे. यापुढेही अशी कारवाई होऊ शकते, अशी टांगती तलवार सरकारने प्रशासनावर ठेवली आहे.

अर्थात, अशी कारवाई ज्या अधिकाऱ्यांवर केली गेली आहे, त्यातील बहुतांश पैशाने इतके श्रीमंत असू शकतात की, ते सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात आणि न्यायालयाकडून ही कारवाई रद्द करून घेऊ शकतात. त्यामुळे अशी कारवाई, अनेकदा प्रशासनावर दबाव आणण्यापुरतीच मर्यादित राहते. काहीही असले तरी तूर्तास, कर प्रशासन स्वच्छ करण्यासाठी अशा कारवायांचे तत्कालिक महत्त्व नाकारता येत नाही. अर्थात, आता सरकारला अशा कारवायांच्या पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. जून महिनाअखेर प्रत्यक्ष करसंहितेत कोणत्या सुधारणा करावयाच्या यासंबंधीचा अहवाल सरकारला सादर होईल आणि त्यातून या कायद्यांत सरकार त्या सुधारणा हाती घेईल, असे गृहित धरूया. पण ब्रिटिशांनी हा देश लुटण्यासाठी जी करपद्धती आणली होती, ती बदलण्यासाठी या स्वतंत्र देशाला सात दशके कमी वाटतात, हे आश्‍चर्य आहे. केवळ करपद्धतीच नाही तर एकूणच आजचे सर्वच प्रशासन हे भारतीय लोकशाहीशी सुसंगत असे आपण करू शकलेलो नाही.

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आपण सरकारी नोकर आहोत म्हणजे जनतेचे सेवक आहोत, असे काही केल्या मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे बहुतांश सरकारी कार्यालयात मिळणारा अनुभव हा विदारक आहे. भारतीय नागरिकांचे जीवन सुलभ झाले पाहिजे, असे पंतप्रधान सांगतात आणि त्यासाठी 100 दिवसांत कार्यक्रम देण्याचे आवाहन केंद्रीय सचिवांना करतात, या बातमीने नागरिकांना समाधान वाटते. या बदलाची प्रतीक्षा भारतीय नागरिक गेली सात दशके करत आहेत. त्यामुळे 100 दिवसांत आलेल्या कार्यक्रमातून प्रशासन आमूलाग्र बदलून जाईल, अशी टोकाची अपेक्षा कोणी करणार नाही. कारण, केंद्रीय पातळीवर जे बदल होत आहेत, त्याची प्रचिती खालपर्यंत येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रशासनातील सकारात्मक बदल जेवढे तंत्रज्ञानाने सोपे होतात, तेवढे मानवी हस्तक्षेपाने होत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळेच सरकार प्रशासन बदलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते आहे. याचे एक छोटे उदाहरण रेल्वेचे देता येईल.

डिजिटलच्या वापरामुळे रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेमध्ये सुखद पारदर्शकता आली आहे. हा बदल प्रशासनातील अधिकारी करतील, यावर सरकार विसंबून राहिले असते तर तो बदल होण्यास अजून काही दशके गेली असती. पण या बदलात माणसाऐवजी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते आणि माणसाची जागा हळूहळू तंत्रज्ञान घेऊन टाकते, हा धोका आपल्याला स्वीकारावा लागतो. अनेक क्षेत्रांत असे होते आहे आणि त्यामुळे रोजगार संधी कमी होत आहे. मुबलक मनुष्यबळ असणाऱ्या आपल्या देशाला हे अजिबात परवडणारे नाही, पण आज त्याशिवाय पर्याय नाही, अशा विचित्र पेचप्रसंगात आपण अडकलो आहोत. सरकार हे काही व्यवसाय करत नसते, ते देशाची सेवा करत असते, या न्यायाने सरकारी व्यवहारांतून नफा अपेक्षित नसतो, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र सरकारी यंत्रणेवर होणारा खर्च आणि त्यापासून देशाला मिळणारा फायदा, यातील फरक वाढत चालला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. उदा. 2019-20 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या 50 लाख कर्मचाऱ्यांवर केवळ वेतनापोटी 1.66 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर फक्‍त केंद्र सरकारच्या निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर 1.79 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर, अनेक प्रयत्न करूनही गेल्या तीन-चार वर्षांत कर महसुलात जी वाढ झाली, ती अजिबात पुरेशी नाही. कर महसुलात चांगली वाढ होऊन सरकारला पायाभूत सोयी, सार्वजनिक सेवा-सुविधांवर होणारा खर्च सातत्याने वाढविता आला पाहिजे. प्रत्यक्षात त्यातील अधिक वाटा प्रशासन चालविण्यावरच खर्च होतो, असे दिसते आहे. वर्षानुवर्षे या गणितात मोठा फरक पडलेला नाही. याचा अर्थ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना ही त्रुटी दूर करण्यात यश मिळू शकलेले नाही. या विसंगतीची झळ आपल्याला बसत नाही. त्यामुळे या वर्गाने आपले सर्वस्व याकामी वापरले नाही, असा आरोप करता येऊ शकतो. कारण याच काळात अनेक देशांनी या त्रुटीवर मात करून देशाच्या भांडवलाची गरज भागेल, इतकी सरकारी तिजोरी भरण्याची व्यवस्था केली आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करता, आपला सर्व भर कायद्याने स्थिती सुधारण्यावर आहे. वास्तविक तो व्यवस्था सुधारणेवर असला पाहिजे. कर महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई, हा पुन्हा कायद्याचा बडगा आहे, ती व्यवस्थेतील सुधारणा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचा साधा अर्थ असा की, करव्यवस्था अशी हवी, जी कर देणारे नागरिक, नोकरदार, कारखानदार, व्यावसायिक यांना समजली पाहिजे. ज्यांना कमाई करता येते, ज्यांना उत्पादन करता येते, ज्यांना व्यवसाय करता येतो, त्यांना फक्‍त करपद्धती कळत नाही, हे काही खरे नाही आणि कोणालाच पटणारे नाही. याचा अर्थ करपद्धतीतील गुंतागुंत हे अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे आणि काळ्या पैशांचे मूळ आहे. ती गुंतागुंत काढून टाकण्याचे काम चांगली करपद्धती करू शकते. अशा काही आमूलाग्र बदलाचे सूतोवाच प्रत्यक्ष कर पद्धतीत बदल सुचविणारे तज्ज्ञ जूनअखेरीस करणार असतील तर त्याचे स्वागत आहे. पण ते नुसतेच ताटातील वाटीत आणि वाटीतील ताटात, अशा सुधारणा सुचविणार असतील तर त्याचा एकूण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने काही उपयोग नाही, असे म्हणावे लागेल.

बॅंक व्यवहार कर नावाचा एकच कर गेली दोन दशके देशासमोर आहे. किमान त्यावर आयोग बसविण्याचा पुढाकार आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेने नडला आहे, त्यामुळे त्याला कायद्याचा धाक दाखवून नव्हे तर व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करूनच पुढे न्यावे लागणार आहे. ते करायचे असेल तर असा आमूलाग्र बदलाचा मार्ग नजीकच्या भविष्यात स्वीकारावाच लागेल, अशी आजची परिस्थिती सांगते आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)