-हेमंत देसाई
कोणत्याही देशाची अर्थनीती ठरवताना, सरकारच्या हातात विश्वासार्ह आकडेवारी असण्याची आवश्यकता असते; परंतु आपण अर्थक्षेत्रात मर्दुमकी गाजवली आहे, हे दाखवण्याच्या हौसेपोटी नरेंद्र मोदी सरकार दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेत आहे. 2015 साली सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा सराउच्या अंदाजांची नवीन मालिका प्रसृत करण्यात आली, तेव्हा त्याबद्दल शंका प्रदर्शित करण्यात आल्या.
केंद्रीय संख्याशास्त्रीय कार्यालयामार्फत (सीएसओ) दर पाच वर्षांनी सराउच्या अंदाजांची सुधारित आवृत्ती सादर करण्यात येत असते. तथापि पूर्वी केवळ आकडेवारीची तांत्रिक ऍडजस्टमेंट किंवा सुधारणा होत असे. 2011-12च्या मालिकेवर आधारित सुधारणा करताना आंतरराष्ट्रीय पद्धतींनुसार नवीन मेथडॉलॉजी अवलंबण्यात आली. अर्थात काही प्रमाणात हे पूर्वीसुद्धा घडले होते. सराउमध्ये अचानक लक्षणीय वाढ घडवण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. कारण अन्य संस्थांच्या अंदाजात आणि सरकारच्या अंदाजात मोठा फरक दिसत होता. शिवाय त्यासाठी ज्या डेटाबेसचा वापर करण्यात आला, तो विश्वासार्ह नव्हता आणि निःपक्षपाती संशोधकांना छाननीसाठी तो खुलाही करण्यात आला नव्हता.
केंद्रीय अर्थखाते, रिझर्व्ह बॅंक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेदेखील या विसंगतीकडे बोट दाखवले होते. सराउमध्ये वारंवार सुधारणा होऊ लागल्यानंतर शंकांना बळकटी आली. ज्यावर्षी नोटाबंदी करण्यात आली, त्याचवर्षी म्हणजे 2016-17 साली सराउमध्ये वृद्धी झाल्याचे दाखवण्यात आले. वास्तविक नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
आर्थिक विकासाच्या मोजणीची पद्धत बदलण्यास कोणाचीच हरकत नाही; परंतु त्यासाठी आधारभूत असलेली आकडेवारी शंभर टक्के सत्य तर असली पाहिजे. या प्रकरणात सीएसओने कंपनी कामकाज खात्याचा एमसीए-21 हा डेटाबेस वापरला. मात्र तो अपूर्ण तर आहेच, पण खात्रीशीलदेखील नाही. त्यात संघटित क्षेत्राची आकडेवारी आहे. मात्र त्या आधारे असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे अंदाज बांधण्यात आले. वास्तविक त्याबद्दलची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फतची माहिती उपलब्धच नव्हती.
राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेचा (एनएसएसओ) सेवाक्षेत्राबद्दलचा तांत्रिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, त्यामुळे उपस्थित केले जाणारे प्रश्न सार्थच ठरवले जात आहेत. एमसीए डेटाबेस, आर्थिक जनगणना आणि बिझिनेस रजिस्ट्री यांच्या आधारे बनवण्यात आलेल्या तांत्रिक अहवालानुसार, 45 टक्के कंपन्यांचा सदर पाहणीत समावेशच झाला नव्हता. 12 टक्के कंपन्या तर अस्तित्वातच नव्हत्या. शिवाय एमसीए डेटाबेसच्या कार्यक्षेत्राबद्दलही सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. जीएसटी करक्षेत्र व सेवा करक्षेत्र यांच्याशी तुलना करता, आकडेवारीचे कव्हरेज क्षेत्र हे खूप कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
थोडक्यात, भारतातील सांख्यिकी व्यवस्था आणि तिची कार्यशैली यावरच नमुना पाहणी संघटनेने ताशेरे ओढले आहेत. एनएसएसओने देशातील रोजगार आणि बेरोजगारीचा जो अहवाल प्रसिद्ध केला होता, त्यात नीती आयोगाने हस्तक्षेप केला. शेतकऱ्यांची दुर्गती, बेकारी आणि विकासदर हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय आहेत. देशात अच्छे दिन सुरू आहेत, असा आभास निर्माण करायचा असल्यामुळे, देशात कोणतीही संकटे नाहीत आणि सर्वत्र आबादीआबाद आहे, असे दाखवण्याचा अट्टहास सुरू आहे. देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि विविध खात्यांची प्रशासकीय आकडेवारी देताना ती सोयीची असेल तेवढी दिली जात आहे.
डॉ. मनमोहन सिंगप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या तुलनेत आम्ही जास्त गतीने विकास साधल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी निघाली. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीसारख्या संस्थेने बेरोजगारीची सत्यता मांडल्यानंतर सरकार अस्वस्थ झाले. नोटाबंदीनंतर हजारो उद्योगधंदे बंद झाले, ही वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचू देण्यात आली नाही.
उलट नोटाबंदीच्या सुपरिणामांचे अवास्तव दावेच करण्यात आले आणि हा मुद्दा देशप्रेमाशी जोडण्यात आला. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) ही देशातील शिखर संघटना आहे. ती शक्तिहीन बनवण्यात आली असल्याचा आरोप केला जात आहे. गेल्या डिसेंबरात एनएससीच्या दोन सदस्यांनी बेरोजगारीच्या आकडेवारीबाबतच्या सरकारी हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला.
सरकारने नवीन स्वतंत्र सदस्यांची नेमणूक न केल्यामुळे, आज ही संस्था असून नसल्यासारखीच झाली आहे. एनएससीची स्थापना संपुआ सरकार असताना 2006 साली झाली. एनएससी आणि भारताच्या मुख्य संख्याशास्त्रज्ञांचे कार्यालय (सीएसआय) यांच्यातही तणाव सुरू आहे. सीएसआय हा केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा तसेच एनएससीचाही सचिव असतो. दोन संघटनांमध्ये संघर्ष असल्यामुळे, संख्याशास्त्रीय पद्धतीत सुधारणा होण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. एकेकाळी भारतातील आर्थिक सांख्यिकी व्यवस्था ही जगात मान्यता पावली होती. आज मात्र या व्यवस्थेचे राजकियीकरण झाले असून, तिच्यावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. सुरेश तेंडुलकरांसारखे अध्यक्ष एनएससीला लाभले होते. प्रणव सेन हे देशातील पहिले सीएसआय होते. एनएससीला पूर्णवेळ सदस्य मिळालेच नाहीत.
एकीकडे केंद्र आणि राज्यांतील सरकारांचा खर्च बेबंदपणे वाढत चालला आहे. त्यांचा कर्जभारही वाढत आहे. तेव्हा यात सुधारणा घडण्याची आवश्यकता आहे आणि खाणींच्या लिलावासारख्या महसुलात वाढीचे नवे स्रोत शोधून काढले पाहिजेत, अशा सूचना देशातील अर्थतज्ज्ञ करत आहेत. काही राज्यांवरील कर्जभाराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा राज्यांबाबत निर्धारित आर्थिक जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाचे लक्ष्य गाठले जाणे खूपच अवघड बनेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
मुंबईत एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील 15 व्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांची गेल्या आठवड्यात 12 अर्थतज्ज्ञांनी भेट घेतली होती. याचा अर्थ देशाची वित्तीय तूट, सरकारी खर्च आणि देशावरील एकूण कर्ज याबाबत काळजी करावी, अशी परिस्थिती आहे. उद्या यासंबंधीची खोटी आकडेवारी देऊन रंगसफेदी करण्याचा प्रयत्न होणारच नाही, असे नाही. परंतु त्यामुळे वास्तव लपत नाही.