अग्रलेख : राजकारणाचे कर्नाटकी रंग

गेल्या वर्षी कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सत्ता स्थापनेपासूनच दोलायमान स्थितीत असलेले कर्नाटक सरकार पुन्हा संकटात सापडले आहे आणि कर्नाटकी राजकारणाचे विविध रंग येत्या काही दिवसांत दिसण्याचे संकेत मिळत आहेत. शनिवारी सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या 8 आणि जेडीएसच्या 3 आमदारांनी राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीत सत्तारूढ कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीच्या एकूण 14 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सुपूर्द केले आहेत. त्यामुळे राज्यात निश्‍चितच राजकीय संकट उद्‌भवले आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांनी हे राजीनामे स्वीकारल्यास सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ 103 पर्यंत खाली येणार आहे, तर सध्या विरोधी आघाडीत असलेल्या भाजपकडे 105 आमदारांचे पाठबळ असल्याने त्यांना सत्ता स्थापनेची संधी आहे, अशी संधी दिसत असल्यानेच कर्नाटकातील गोंधळाला भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे तर हा सत्ताधारी आघाडीचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे.

या राज्यात मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा आहे त्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचाही भाजपवरच रोष आहे. एकूणच कर्नाटकातील या राजकीय संकटांनी राज्यात तीन रंगांचे पर्याय समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडी सरकारवरील संकट दूर होऊन आहे तेच सरकार राहणार की, मुख्यमंत्रिपदाचा बदल करून कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार येणार की, या संधीचा लाभ घेऊन भाजप सरकार स्थापन करणार हे ते पर्याय आहेत. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक झाल्यावर जी परिस्थिती निर्माण झाली होती तशीच परिस्थिती आता दिसते आहे.

सत्ताधारी आघाडीने आपले सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही तर भाजप सत्तेवर येण्याची ही संधी सोडणार नाही हे निश्‍चित. सरकारच्या कामावर नाराज होऊन आमदारांनी राजीनामा दिल्याचे बोलले जाते. विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे दिल्यानंतर आमदारांनी राज्यपाल वजुभाईवाला यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली आहे आणि कुमारस्वामी यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे अशी मागणी केली आहे. आघाडी सरकारला जबाबदारी पार पाडता आली नाही, असा आरोप राजीनामा दिलेले धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आमदार ए. एच. विश्‍वनाथ यांनी केला आहे आणि या बंडामागे भाजपचा हस्तक्षेप नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. हे खरे असेल तर सरकार वाचवण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांच्यावरच येते. ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते व राज्य सरकारमधील मंत्री आणि सरकारचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे डी. के. शिवकुमार यांनी शनिवारी आमदारांची भेट घेऊन त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राजीनामा दिलेल्यांमध्ये कर्नाटकचे माजी गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी यांचा समावेश आहे. सात वेळा विधानसभेवर निवडून आलेल्या रेड्डी यांचा मोठा दबदबा आहे. रामलिंग रेड्डी यांची मनधरणी करण्यात कॉंग्रेसला यश आल्यास कॉंग्रेस-जेडीएस सरकारला कोणताही धोका नसणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने आपली संपूर्ण ताकद आता रामलिंग रेड्डी यांची मनधरणी करण्यावर केंद्रित केली आहे. त्याला किती यश मिळते यावर सारे काही अवलंबून आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जर काही महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेस आणि जेडीएस एकत्र आले असतील तर आता त्याच एका मुद्द्यावर तडजोड होऊ शकते. त्यासाठी आता कॉंग्रेसने मुत्सद्दी राजकारणाचे डाव खेळण्याची गरज आहे.

राजीनामा दिलेल्या कॉंग्रेस आमदारांनी नवा डाव मांडत “राज्यात सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री बनवलं जावं’ अशी मागणी केली आहे, ती या डावाची पहिली पायरी मानायला हरकत नाही. दीर्घकाळापासून कॉंग्रेस आणि पक्षाच्या आमदारांचं या सरकारचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेच असावेत असे म्हणणे आहे. आता या बंडानंतर त्यांनी हे म्हणणे खुलेपणाने मांडले आहे. सरकार वाचवण्याचा हा एक पर्याय असेल तर तो कॉंग्रेसने तपासून पाहायलाच हवा. मुळात जेडीएसपेक्षा जास्त जागा जिंकूनही कॉंग्रेसने दुय्यम भूमिका घेऊन कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली होती. आता कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना जेडीएसने पाठिंबा द्यावा, अशी आग्रही मागणी कॉंग्रेसने केली तर त्यात चुकीचे काही नाही.

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हे ध्येय कायम ठेवायचे असेल तर कुमारस्वामी यांना थोडीशी तडजोड करावीच लागेल. मुत्सद्देगिरीच्या अभावी गोव्यातील सत्ता गमावणाऱ्या कॉंग्रेसने यावेळी चांगले पत्ते टाकले तर त्यांचा डाव सफल होऊ शकतो. अर्थात तडजोड करण्यासाठी कधीच उत्सुक आणि इच्छुक नसलेले देवेगौडा आणि कुमारस्वामी काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे आहे. कॉंग्रेसकडून चांगली वागणूक मिळत नसल्याची तक्रार दोघेही नेहमीच करीत असतात. त्यामुळे आम्हाला नाही तर तुम्हालाही नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली तर शेवटी भाजपचाच फायदा होणार आहे. या घडामोडींशी आमचा काही संबंध नाही, असे भाजप म्हणत असला तरी कर्नाटकात सत्ता मिळण्याची संधी ते सोडतील असे मुळीच वाटत नाही.

मुख्य म्हणजे सध्याच्या स्थितीत संख्याबळाचा साथ भाजपला आहे. सध्या मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडे 105 सदस्य आहेत. त्यामुळे ते सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजीनामा दिलेले सर्व आमदार शनिवारीच मुंबईत दाखल झाले आणि रविवारी सकाळी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या घडामोडीतही काही अर्थ आहे. गेल्यावर्षी कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापनेची हुकलेली संधी भाजपच्या जिव्हारी लागली आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 28 पैकी 26 जागा भाजपने जिंकल्यानंतर राज्यातही सत्ता स्थापन करण्याची इच्छा जागृत झाली असल्यास नवल नाही. अशा प्रकारच्या राजकारणात माहीर असलेले भाजप ही संधी सोडतील असे वाटत नाही. म्हणूनच कर्नाटकच्या राजकारणातील आगामी काही दिवस रंगतदार ठरणार आहेत. राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवणाराच पक्ष बाजी मारू शकतो. दुराग्रहाचे आणि अविश्‍वासाचे राजकारण करणारे पक्ष बाजूला पडण्याचा धोका आहे. आमदारांनी राजीनामा दिले असले तरी सरकार वाचवणे संपूर्णपणे आपल्याच हातात आहे हे कॉंग्रेस आणि जेडीएस यांनी समजून घेतले तर भाजप सत्तेपासून दूर राहील आणि सरकारवरील संकटही दूर होईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)