लक्षवेधी : भारत-यूएसए व्यापारी संबंध नवीन वळणावर?

-मंदार चौधरी

भारत आणि यूएसएच्या मजबूत व्यापारी संबंधांना आता एक नवं वळण लागण्याची शक्‍यता आहे. पुढील महिन्यात पियुष गोयल शेती उत्पादने, ई-कॉमर्स, स्टील आणि ऍल्युमिनियम या क्षेत्रातील किचकट प्रश्‍नांवर मार्ग काढायला वॉशिंग्टनला यूएसच्या शिष्टमंडळासोबत बोलणी करणार आहेत.

नुकत्याच जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात भारत सरकारने असं म्हटलं आहे की, दोन्ही बाजूकडच्या सरकारांनी त्यांची व्यापारी धोरणे लवचिक बनविण्यासंदर्भात योग्य ती संमती दर्शवली आहे. भारताचे यूएसए सोबत जुने संबंध आहेत. गेल्या दोन वर्षांत व्यापार प्रश्‍नावरून जरा दोन्ही देशांमध्ये तणाव नक्‍कीच निर्माण झाला होता, तो आतापर्यंत सुटलेला नाही. आशा आहे की येणाऱ्या काही दिवसांत या वादावर पडदा पडण्याची शक्‍यता आहे.

फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट (एफ.डी.आय.) मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या बाजारपेठेत शिरकाव करते आहे. आता यासाठी खूप सारे कायदे-अटी-नियम भारत सरकारकडून लादले गेले आहेत. यूएसएची अपेक्षा अशी आहे की, “त्यांच्यासाठी नियमांच्या चौकटी जरा ढिल्या केल्या जाव्यात. आमच्या देशातून भारतात गुंतवणूक होते त्या साऱ्या गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त सोयी सवलती भारताने आम्हाला द्याव्यात.’ त्यात एका बाजूने बघायला गेलं तर एखाद्या राष्ट्राला त्याच्या स्वतःच्या राष्ट्रासाठी असे वाटणे ठीकच आहे. पण ज्या देशाकडून आपण ही अपेक्षा बाळगतो त्या देशालासुद्धा सगळ्या बाजूंनी विचार करावाच लागतो. आता सगळ्या जगातच तणावाचा माहोल आहे. बऱ्याच देशांचा भारताशी व्यापार होऊन वाटाघाटी सुरू आहेत. यूएसए आणि चायनामध्ये सुद्धा भयंकर तणाव आपण गेल्या काही महिन्यांत पाहिला आहे.

भारतासमोरसुद्धा सध्या एकच महत्त्वाचं लक्ष्य आहे की, आपल्या देशाच्या हितासाठी काय महत्त्वाचे आहे यालाच अंतिम क्षणापर्यंत धरून चालून त्यादृष्टीने कायदे करणे किंवा योजना तयार करणे. मागच्या काही दिवसांत यूएसएने भारतावर दबाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. तरीही भारताने त्यांच्या मागण्या “ब्र’ ही न काढता एक मुखाने मान्य करून घ्याव्यात, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांची सुद्धा मदत बऱ्याच वेळा यूएसने घेतली.

भारताच्या अंगाने विचार केला तर हे कदापि शक्‍य नाही. कारण दुसरा देश जे म्हणेल त्याचे परिणाम न पडताळून बघता ते लगेच मान्य करून घेणे हे कोणत्याच राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या मापदंडात बसत नाही. जे भारतातल्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी हितकर राहील तेच निर्णय आपण घेऊ. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत यूएसए इतका विकसित नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जितकं जास्त संभ्रमात पाडता येईल तितक्‍या मोठ्या प्रमाणावर पाडता यावं हा यूएसएचा प्रयत्न नेहमीच राहिला आहे. पण आपल्या मतावरून न हटता सरकार आपल्या निर्णयांवर खंबीर आहे.

आपल्याला देशातील लघुउद्योगांना संरक्षित करायचं आहे. एफडीआयला एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच आपल्या अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करता यावी त्यापद्धतीचेच आपले कायदे आहेत. त्यामुळे वॉलमार्टने सुद्धा आपल्या एफडीआय धोरणावर टीका केली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, “जागतिक स्तरावर भारताच्या एफडीआय धोरणात कुठेतरी कमतरता दिसते.’ आता हे त्यांच्या चश्‍म्यातून बघणं झालं. पण भारत धोरणांना त्याच प्रकारे आकार देऊ शकतो की जितका जास्त फायदा आपल्याला असेल. याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी त्यातून कमावू नये असे म्हणणे सुद्धा वेडेपणाचे ठरेल.

भारताची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे तेव्हाच तर युएसए भारताच्या अर्थव्यवस्थेत इतका रस घेत आहे. आजच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील अत्यंत वेगाने उड्डाण घेणारी व्यवस्था आहे. इतक्‍या मोठ्या संधीला कोण हातून सोडणार. भारताची धोरणे हे दरवेळेस संतुलित स्वरूपातच राहिलेले आहे. सध्यातरी धोरणात आम्ही काही अडथळे लावले आहेत. तरी जसे काही दिवस जातील जशी गरज वाटत राहील तसे नियम शिथिल करण्याबाबत भारताने होकार दर्शविला आहे. भारतातल्या लघु उद्योगांचे भविष्य संकटात यायला नको यासाठीच सरकारच्या या सगळ्या बचावात्मक पायऱ्या आहेत.

पण काही विदेशी कंपन्यांना वाटतं की, भारताने अगदी सगळं बाजूला ठेवून द्यावे आणि आम्हाला भारतीय बाजारपेठ अगदी पूर्णपणे खुली करावी आणि याच मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत होऊ शकत नाहीये. भारतीय अर्थव्यवस्था जरी तिच्या सर्वोत्तम प्रगतीपथावर आहे तरी असं म्हणणं चुकीचं आहे की, वाढीसाठी भारताने सगळ्या मोठ्या जगातल्या अर्थव्यवस्थांचे म्हणणे मान्य करून घ्यावे. आजच्या घडीला भारतच एकटा असा नाही की, जो अशा जिद्दीवर अडून राहिलेला आहे. भारताला आपली शिल्लक वाचून लढायचं आहे. त्याच सोबत जागतिक नियमांचं पालन करायचं आहे.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या डिस्प्युट सेटलमेंट बॉडीच्या व्यासपीठावर भारतावर कधी इतर देशांनी तक्रार दाखल केली आहे तर बऱ्याच वेळा भारताने इतर देशांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे आणि बऱ्याच वेळा न्यायसुद्धा मिळवलेला आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर आत्ताच भारताने या व्यासपीठावर यूएसए विरुद्धची सोलर केस जिंकली आहे. त्यात भारताचा असं म्हणणं होतं की 8 अमेरिकन राज्यातल्या पुनर्नवीकरण ऊर्जेच्या सबसिडी जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघन करत आहे. मागच्या कार्यकाळात या मुद्द्यावर उपाय निघू शकला नव्हता, आशा करूया की सरकारच्या नवीन मंत्र्यांनी आता या जुन्याच मुद्द्यावर समाधानकारक बोलणी करावी.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)