दखल : पडले तरी उठून उभे राहण्याची रित!

– प्रा. अविनाश कोल्हे

स्वातंत्र्यलढ्यात व स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची नाव किनारी लावण्याचे महत्कार्य कॉंग्रेस पक्षाने केले आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र, सध्या कॉंग्रेस पक्षाची होणारी पडझड पाहता या पक्षाला लवकरच आपले अंग झटकून कामाला लागावे लागणार आहे. कारण आजही कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहे…

मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला कशाबशा 52 जागा जिंकता आल्या. खुद्द पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाले. राहुल गांधींनी एकूणच पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली. या मुद्द्यावरून फक्‍त कॉंग्रेसमध्येच नव्हे तर देशभर चर्चा सुरू आहे. ती एका परीने योग्य आहे. भाजपाप्रमाणे कॉंग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. संसदीय लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाला महत्त्व असते. कॉंग्रेस हा आपल्या देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे ज्याची स्थापना इ.स.1885 साली झाली होती. या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. या लढ्यात जरी अनेक बिगरकॉंग्रेस राजकीय शक्‍तींचे योगदान असले तरी स्वातंत्र्य मिळवण्याचे श्रेय बव्हंशी कॉंग्रेस पक्षाला दिले जाते.

स्वतंत्र झाल्यानंतर या पक्षाकडे देशाची धुरा स्वाभाविकपणे आली. कॉंग्रेसकडे ही धुरा 1977 सालापर्यंत सलगपणे होती. नंतर पुन्हा एकदा 1980 ते 1989 अशी नऊ वर्षे होती. त्यानंतर काही वर्षे कॉंग्रेस सत्तेपासून वंचित होती. नंतर 1991 ते 96 दरम्यान नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्षे कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर कॉंग्रेसलासुद्धा आघाडीचे राजकारण करत 2004 ते 2014 या कालखंडात सत्ता राबवता आली. मात्र, कॉंग्रेस 2014 पासून सत्तेपासून बाहेर आहे. 2019 साली कदाचित कॉंग्रेस मित्रपक्षांशी आघाडी करून सत्ता मिळवेल असे वातावरण होते. पण 23 मे 2019 रोजी आलेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकालानंतर कॉंग्रेस कधी नव्हे इतकी गलितगात्र झालेली आहे.

कॉंग्रेसचे दोन अवतार आहेत. एक स्वातंत्र्यपूर्व काळातला व दुसरा स्वातंत्र्योत्तर काळातला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेस गांधी-नेहरू घराण्याची खासगी मालमत्ता नव्हती. तेव्हा मौलाना आझाद, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस वगैरे अनेक दिग्गज कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवून गेले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र कॉंग्रेस कधी गांधी-नेहरू घराण्याची बटीक झाली, ते कळलेच नाही. मे 1991 मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर मार्च 1998 मध्ये श्रीमती सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा होईपर्यंतचा काळ सोडला तर कॉंग्रेसचे सर्व अध्यक्ष गांधी-नेहरू घराण्यातील होते. एक पक्ष म्हणून कॉंग्रेस सत्तेला एवढा चटावला होता की जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत पक्षात लोकशाही आहे की नाही, पक्षातील सत्तेची स्थान कशी वाटली जातात वगैरेंचा विचार कोणालाही करण्याची गरज वाटली नाही. म्हणूनच मग कधी सोनिया गांधी तर कधी राहुल गांधी तर कधी प्रियांका गांधी यांच्याकडे नेतृत्वासाठी बघितले जाते.

2019 लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कॉंग्रेसने अचानक प्रियांका गांधींच्या राजकारण प्रवेशाची घोषणा केली. तेव्हा कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांत चैतन्याची लाट उसळली. काही काळ असे वातावरण निर्माण झाले होते की आता कॉंग्रेस पक्षाला काहीही अशक्‍य नाही. पण फार लवकर हा फुगा फुटला. एकेकाळी कॉंग्रेसमध्ये उच्च दर्जाची पक्षांतर्गत लोकशाही नांदत होती. म्हणूनच सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारखा तरुण नेता दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आला होता. ऑगस्ट 1942 मध्ये मुंबईतील गोवालिया टॅंक भागात कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. तेथेच ब्रिटिश सरकारला “चले जाव’ असे बजावणारा ऐतिहासिक ठराव पारित झाला होता. या ठरावावर चर्चा सुरू असताना कॉंग्रेस कार्यकारिणीतील काही तरुण डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी या ठरावाला जाहीर विरोध केला होता. तेव्हा स्वतः गांधीजी म्हणाले होते की, आता मला देशातील लोकशाहीची काळजी नाही. इथले नेते जर महात्माच्या उपस्थितीत त्याने मांडलेल्या ठरावाला विरोध करू शकतात हे फार आश्‍वासक आहे.

स्वातंत्र्यानंतर जानेवारी 1948 मध्ये गांधीजींची हत्या झाली तर डिसेंबर 1950 मध्ये सरदार पटेलांचे निधन झाले. परिणामी तेव्हा नेहरूंना हटवू शकतील असे नेते उरले नाही. याचा प्रत्यय नंतर झालेल्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान आला. यात पुरुषोत्तमदास टंडन (1882-1962) या उजव्या विचारांच्या व सरदार पटेलांच्या गटातील नेता निवडून आला. या निवडणुकीत त्यांनी आचार्य कृपलानी या डाव्या विचारांच्या व नेहरूंच्या गटातील नेत्याचा पराभव केला. या पराभवामुळे नेहरूंनी कॉंग्रेस कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अनेकांनी राजीनामे दिले. परिणामी टंडन यांनीच राजीनामा दिला व 1951 साली स्वतः नेहरू कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व पंतप्रधानपदी बसले. तेव्हापासून अनेक वर्षे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडेच राहिले.

पंडित नेहरूंच्या काळात पक्षात थोडी तरी लोकशाही होती. इंदिरा गांधींनी सत्तेचे एवढे केंद्रीकरण केले होते की त्या म्हणतील तसेच होत असे. त्या अफाट लोकप्रिय होत्या व त्यांच्याजवळ एकहाती निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता होती. अशा क्षमतेचा सध्या कॉंग्रेसमध्ये अभाव दिसतो. मात्र, अशा प्रकारे लोकशाही शासनव्यवस्थेत पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. पक्षाला नेहमी ऊर्जा देणारे नेतृत्व हवे असते. राहुल गांधींनी मनापासून प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यांना जमले नाही. या संदर्भात त्यांच्या प्रामाणिकपणाची दाद द्यावी लागेल. कॉंग्रेसला आता वेगळा विचार करावाच लागेल. कॉंग्रेसने हे प्रयत्न करून पाहिले आहेत. मे 1991 मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसला गांधी-नेहरू घराण्याबाहेरचे नेतृत्व आणण्याची सुवर्णसंधी होती. तेव्हा सीताराम केसरीसारखे ऊर्जाहिन नेते कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्याजवळ स्वतःच्या मतदारसंघातून निवडून येण्याची क्षमता नव्हती.

तसे पाहिले तर आज राहुल गांधींना फक्‍त प्रियांका गांधीच पर्याय ठरू शकतात, अन्य कोणी नाही. तसा प्रयत्न झाला तर कॉंग्रेसमधून गळती होण्याची शक्‍यता आहे. ही गंभीर समस्या आहे जी लवकरात लवकर सोडवली पाहिजे व देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेतृत्व सक्षम व्यक्‍तीकडे गेले पाहिजे. ही देशातल्या संसदीय शासनपद्धतीची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)