सोक्षमोक्ष : लेखानुदानात दडलंय तरी काय?

-हेमंत देसाई

वर्ष 1995-96 च्या हंगामी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मतदारांनी कॉंग्रेसला पुन्हा निवडून द्यावे, असे आवाहन केले होते. भाजपचे अर्थमंत्री म्हणून जसवंतसिंग, यशवंत सिन्हा यांनीही अर्थसंकल्पाचे चोख राजकारण केले होते. कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणे वगैरे प्रकारे भरपूर लोकानुनय केला आहे. येत्या अर्थसंकल्पात भाजपने लोकानुनय केला, म्हणून बोंब मारण्याचा कॉंग्रेसला बिलकुल नैतिक अधिकार नाही.

जेम्स विल्सन यांनी 18 फेब्रुवारी 1860 रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला होता. त्या अर्थसंकल्पापासून भारतात प्राप्तिकराचा प्रारंभ झाला. महसुलात तूट आणि कर्जात वाढ, असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे सर्वसाधारण रूप आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी तेव्हा केले होते. आजही ते तितकेच खरे वाटते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मोदी सरकारचा 2019-20 चा हंगामी अर्थसंकल्प (अर्थात लेखानुदान) हा शेतीप्रधान असेल, असा अंदाज आहे. कदाचित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करणे वा त्यांना व्याजमुक्‍त कर्ज देणे, अशा घोषणा केल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती मिळेल, अशा प्रकारच्या आर्थिक नीतीचा अर्थसंकल्पात अवलंब केला जावा, असे पक्षाचे धोरण असल्याचे भाजपच्या आर्थिक विभागाचे प्रवक्‍ते गोपालकृष्ण अगरवाल यांनी म्हटले आहे.

वित्तीय तूट, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्‍क्‍यांपर्यंतच ठेवली पाहिजे, असा काही ईश्‍वरी संकेत नाही. शेतकऱ्यांची दुर्गती थांबवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे आणि त्याकरिता सार्वजनिक खर्च वाढवण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन अगरवाल यांनी केले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर रुपयांची घसरगुंडी उडाली आणि रोखेबाजारावरही परिणाम झाला. 2017-18 या वित्तीय वर्षात देशाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.5 टक्के किंवा 5,90,000 कोटी रुपये होती.

प्राप्तिकराची मर्यादाही वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत व्याजमुक्‍तच कर्जे द्यावयाची झाल्यास, त्यासाठी सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. शिवाय शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांकरिता आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी 40 हजार कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात येतील. वैयक्‍तिक व कंपन्यांवरील करसवलतींमुळे सरकारला 25 हजार कोटी रु.च्या महसूलास मुकावे लागेल. सिमेंटवरील जीएसटी कर 28 वरून 18 टक्‍क्‍यांवर आणण्याची मागणी असून, त्यामुळे 13 हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.

नोमुरा एशियाच्या 2019 च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, भारत आणि इंडोनेशिया हे आशियातील दोन आशादायी बिंदू आहेत आणि दोन्ही देशांत लवकरच निवडणुका होणार आहेत. वर्ष 2018 साली भारताचा विकासदर 7.4 टक्के होता, तो 2019 मध्ये 6 टक्के असेल. सरकारने शेतीमालाचे किमान हमीभाव कमी ठेवण्याचे धोरण स्वीकारून महागाई आटोक्‍यात ठेवली होती. परंतु अल्प भावांमुळे लागवड घटेल आणि उत्पादनदेखील घसरेल. त्यामुळे शेतमालाचे भाव उलट वाढतीलच.’

देशातील प्रसिद्ध असेल्या एडेलवाइज या वित्तीय सेवाक्षेत्रातील संस्थेच्या संशोधन अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था घसरलेली असून, त्यामुळे भावी अर्थसंकल्पात सरकारचा खेड्यापाड्यातील खर्च वाढेल. अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या दरात आणखी कपात होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेकडून अर्थमंत्री जास्त लाभांशाची अपेक्षा बाळगतील. मात्र तसे घडल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचे चुकीचे संकेत जातील.

भारतातील पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी मांडला होता. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे, असे त्यांनी तेव्हा म्हटले नव्हते. परंतु 28 फेब्रुवारी 1948 रोजी जेव्हा चेट्टींनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प मांडला, तेव्हा ते म्हणाले की, मागचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम होता. देशाची फाळणी झाली होती, त्यामुळे 1947-48 चा अर्थसंकल्प बाद झाला होता. त्यामुळे त्यांना घाईघाईत अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. परंतु आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय भाषणात चेट्टी यांनी सुती कापड व धाग्यांवरही निर्यातकरातून 8 कोटीचा महसूल अपेक्षित धरला होता आणि 204 कोटी रु.ची तूट येईल, असा अंदाज व्यक्‍त केला होता. अंतरिम अर्थसंकल्पात हा एकमेव करप्रस्ताव होता.

29 फेब्रुवारी 1952 रोजी चिंतामणराव देशमुख यांनी आपला द्वितीय अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. चिंतामणरावांनी 1951-52 च्या सुधारित अंदाजांबरोबरच 1952-53 चे अर्थसंकल्पीय अंदाज जाहीर केले आणि त्याचबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलची श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. चिंतामणरावांचा अंतरिम अर्थसंकल्प लक्षात राहील तो यासाठी की, त्यांनी आधी अर्थसंकल्पात तूट अपेक्षिली होती, तिचे रूपांतर वर्षअखेरपर्य़ंत शिलकीत झाले. तसेच अन्नधान्यावरील अऩुदाने रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला.

चिंतामणरावांनी त्यानंतर जेव्हा अंतिम अर्थसंकल्प मांडला, तेव्हा कोणतेही नवे कर लादले नाहीत. उलट सरकारी खर्चास कोणकोणत्या बाबतीत कात्री लावता येईल, याची योजना त्यांनी सादर केली. 1957-58 साली सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी टी. टी. कृष्ण्म्माचारी ऊर्फ टीटीके यांनी हंगामी अर्थसंकल्प जाहीर केला. देशात परकीय चलनाची चणचण आहे आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेसाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे, हे तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. मात्र, 1956-57 मध्ये तुटीचा सुधारित अंदाज त्यांनी 216 कोटी रु. वर आणला. निवडणुकांनंतर त्यांनी पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प जेव्हा मांडला. तेव्हा मात्र प्रत्यक्ष तूट 368 कोटी रु.ची दाखवली होता.

नेहरूपर्वातच, 1962 सालच्या निवडणुकांपूर्वी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी अंदाजपत्रक मांडले. आपल्या भाषणासमवेत त्यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला. प्रगत देश तसेच जागतिक बॅंकेने सवलतीच्या दरात भारतासारख्या विकसनशील देशांना कर्जपुरवठा केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतरच एड इंडिया क्‍लब’ची स्थापना झाली. 1961-62 च्या सुधारित अंदाजात महसुली आधिक्‍य दाखवण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अंदाजात मात्र तूट दाखवण्यात आली होती. तसेच 1962-63 मध्ये विविध क्षेत्रांत किती खर्च करण्यात येणार आहे, याची स्पष्ट आकडेवारी देण्यात आली होती.

मतदारांना भुलवण्याचाच हा प्रकार होता. पाचव्या लोकसभेसाठी मार्च 1971 मध्ये निवडणुका पार पडल्या. खास बाब म्हणजे, 1971-72च्या यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात, काही आठवड्यांनी मांडण्यात येणाऱ्या अंतिम अर्थसंकल्पात नवे कर लादले जातील, असे त्यांनी सूचित केले होते. लोकांना त्यांनी वास्तवाची जाणीव करून दिली होती. म्हणजे कॉंग्रेसने फक्‍त आणि फक्‍त मतदारांचा अनुनयच केला, असे म्हणता येत नाही. आणीबाणीनंतर जनता सरकार आल्यावर, हिरूभाई मूळजीभाई ऊर्फ एच. एम. पटेल हे अर्थमंत्री झाले. ते माजी सनदी अधिकारी होते. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पाचे त्यांचे भाषण अगदी छोटेखानी होते.

आणीबाणीत देशाचा आर्थिक उद्धार झाल्याचे कॉंग्रेसचे दावे कसे बोगस आहेत, हे सांगण्याचा मोह त्यांनी आवरला. अर्थव्यवस्थेत चलनफुगवटा होणार नाही, अशा पद्धतीने महसूलवृद्धी करण्याची निकड त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्‍त केली. याउलट 1980-81 साली तत्कालीन अर्थमंत्री आर. व्यंकटरमणन यांनी आपल्या लंब्याचवड्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात जनता सरकारच्या धोरणांचा अक्षरशः उद्धार केला. चंद्रशेखर सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचा इरादा व्यक्त केला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)