टिप्पण – निवडणूक खर्च : वाढती उड्डाणे

-शेखर कानेटकर

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. वाढते मतदार, उमेदवार व राजकीय पक्षांचा निवडून येऊ शकणाऱ्यालाच उमेदवारी देण्याकडील वाढता कल यामुळे प्रशासकीय खर्च आणि पक्ष, उमेदवारांच्या खर्चात प्रचंड वाढ होताना दिसते. पहिल्या निवडणुकीतील 10.45 कोटी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च गेल्या सोळाव्या निवडणुकीत 3 हजार 426 कोटींवर जाऊन पोहोचला.

निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारा प्रशासकीय खर्च आणि मते मिळविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून होणारा खर्च या दोन भिन्न बाबी आहेत. प्रशासकीय खर्चाचे आकडे निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केले जातात. पण राजकीय पक्ष, उमेदवारांकडून होणाऱ्या खर्चाची गणती करणे अशक्‍य होऊन बसले आहे. टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्‍त असताना त्यांनी पहिल्यांदा निवडणूक खर्चावर मर्यादा आणली. उमेदवारांना खर्चाचे हिशेब देणे, उत्पन्नविषयक प्रतिज्ञापत्र देणे सक्‍तीचे केले. आता लोकसभेसाठी खर्चाची मर्यादाही 70 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली गेली आहे. तरीही या नियमांतून पळवाटा शोधून, नियम सर्रास धाब्यावर बसवून कोटीच्या कोटी खर्चाची उड्डाणे सुरू असतात. दर निवडणुकीगणिक ती वाढतच आहेत.

आजकाल सर्व युक्‍त्या वापरून निवडून येण्याच्या क्षमतेवरच (इलेक्‍टिव्ह मेरिट) उमेदवारी सर्व पक्षांकडून मिळत असल्याने खर्च करण्याची तयारीच निर्णायक ठरू लागली आहे. सत्ताधारी व काही राष्ट्रीय नि प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत दहा-दहा कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करू लागले आहेत. एका दिवंगत नेत्याने गेल्या निवडणुकीनंतर अनवधानाने का होईना हे आकडे जाहीरपणे बोलून आफत ओढवून घेतली होती. हे आकडे व लोकसभेचे 543 मतदारसंघ पाहिले म्हणजे निवडणुकीत किती हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होत असेल याची सहज कल्पना येऊ शकते.

राजकीय पक्षांचा खर्च बाजूला ठेवला तरी प्रशासकीय खर्चही वाढतचं चाललाय, याची कल्पना निवडणूक आयोगाच्या माहितीवरून स्पष्ट होते. 1952 साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च अवघा 10 कोटी 45 लाख रुपये होता. तोच खर्च पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत 1483 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचलाय. तर गेल्या 2014 च्या निवडणुकीत त्याने 3 हजार 426 कोटींची पातळी गाठली. पहिल्या निवडणुकीपेक्षा हा खर्च वीसपटींनी जास्त आहे. पहिल्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदारामागे केलेला खर्च 60 पैसे होता. तो गेल्या 16व्या निवडणुकीत 12 रुपयांवर पोहोचला.

आजपर्यंत सर्वात कमी खर्च (5 कोटी 9 लाख) 1957 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत झाला तर 2014 च्या निवडणुकीसाठी 3 हजार 426 कोटींचा विक्रम झाला. 1984च्या निवडणुकीपर्यंत दर 5 वर्षांनी होणारा हा खर्च 100 कोटींच्या आत होत होता. पण 1989 नंतर त्यात झपाट्याने वाढ होत गेली. 1996, 1998 व 1999 अशा 3 वर्षांत राजकीय अस्थिरतेमुळे सलग तीनदा लोकसभेसाठी मतदान घेणे भाग पडले होते. या अल्पकाळातच निवडणुकीसाठी सरकारची तिजोरी जवळपास 2200 कोटींनी रिकामी झाली.

वाढती महागाई, रुपयाचे कमी होणारे मूल्य व मतदारांच्या संख्येत पर्यायाने मतदान केंद्रात झालेली वाढ, वाढत गेलेले उमेदवार ही प्रशासकीय खर्च वाढीची प्रमुख कारणे आहेत. 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत 17.3 कोटी मतदार होते. ही संख्या 2014 मध्ये 81.5 कोटींवर पोहोचली. तर पहिल्या निवडणुकीमध्ये असलेले 1 हजार 874 उमेदवार 16 व्या निवडणुकीसाठी 8 हजार 163 वर गेले होते. इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (इव्हीएम) मुळे दर निवडणुकीत कोट्यवधी मतपत्रिका छापण्याचा खर्च कमी झाला असला तरी आता “व्ही. व्ही. पॅट’ची खर्चात भर पडली आहेच.

देशातील प्रत्येक मतदाराला त्याचा मतदानाचा हक्‍क बजावता यावा याकरिता दरडोई सरासरी किती खर्च येतो याची आकडेवारीही निवडणूक आयोगातर्फे प्रसिद्ध केली जाते. ती पाहिली तर 1952 च्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदारावर सरासरी 60 पैसे खर्च झाला होता. 1980 च्या निवडणुकीत तो दीड रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्यानंतरच त्यात वाढच होत गेली. 2004 मध्ये हा खर्च प्रत्येकी 17 रुपयांवर पोहोचला. गेल्यावेळी तो पुन्हा 12 रुपयांवर खाली आहे.

लोकसभा निवडणुकीवर होणारा खर्च निवडणूक आयोग/केंद्र सरकार करते. परंतु, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठीचा खर्च राज्य सरकारला सोसावा लागतो. हजारो कोटींचा हा खर्च केवळ लोकसभा निवडणुकीचा आहे. राज्यांच्या निवडणुकांवर होणारा अवाढव्य खर्च निराळाच. त्यामुळे लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकदम घेणे किफायतशीर ठरते. प्रारंभी काही वर्षे या निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रथा पाळलीही गेली. पण पुढे राज्यात व केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आल्यावर राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्याचा, बरखास्त करण्याचा खेळ सुरू झाला आणि एकत्र निवडणुका घेण्याचे वेळापत्रक कोलमडले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “एक देश-एक निवडणूक’ घोषणा करून एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या चर्चेला पुन्हा तोंड फोडले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण एक म्हणजे सर्व पक्षांचे त्यावर एकमत नाही आणि दुसरे म्हणजे गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरासारख्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांना अजून दोन वर्षही झालेली नाहीत. त्यामुळे येती लोकसभा निवडणूक बहुधा स्वतंत्रपणेच होत आहे.

अर्थात “एक देश-एक निवडणूक’ या योजनेमागे आर्थिक बाबींपेक्षा राजकीय स्वार्थाचे गणितच अधिक डोळ्यासमोर होते. निवडणुका तोंडावर आल्या की आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्र व राज्य सरकारे लोकानुनय करणाऱ्या शेकडो कोटी रुपयांच्या घोषणा करतात. सरकारी जाहिरातींचा पूर वाहतो. हा अप्रत्यक्षपणे निवडणूक खर्च म्हणायला हवा. तो राजकीय पक्ष वा उमेदवारांच्या खात्यावर जात नाही एवढेच. सरकारी तिजोरी मात्र रिकामी होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)