चर्चा : मोदींचे इलेक्‍शन बजेट

-विलास पंढरी

यंदाचा अर्थसंकल्प मोदींच्या एनडीए सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असून पुन्हा सत्तेत येण्याची पायाभरणी मोदींनी या अर्थसंकल्पाद्वारे केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने व राजकीय दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असल्याने, तसेच भाजपाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय मतदारांना या अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्याचे दिसते आहे.

हंगामी अर्थसंकल्प व लेखानुदान या सर्व शब्दांचा अर्थ अंतरिम अर्थसंकल्प असाच आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला केव्हा सादर होतो हे प्रथम समजून घेणे गरजेचे आहे. सत्तेवर असलेल्या सरकारची मुदत संपूर्ण आर्थिक वर्षांकरिता असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो; परंतु आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर थोड्याच दिवसांत सरकारची मुदत संपत असेल व त्यानंतर निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन होणार असेल तर अस्तित्वात असलेल्या सरकारला पुढील पूर्ण वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. अशा वेळी अंतरिम अर्थसंकल्प तयार करतात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्प मंजूर झालेला असल्यामुळे संपणाऱ्या वर्षांतील काही दिवसांचा खर्च करणे सरकारला अडचणीचे नसते; परंतु 1 एप्रिलपासून सरकार संसदेच्या परवानगीशिवाय खर्च करू शकत नाही. मग देशाचा गाडा कसा चालणार? अर्थसंकल्प सादर करणे, त्यावर संसदेत चर्चा होणे व तो मंजूर होणे यास अवधी लागतो. तेवढा अवधी सत्तेवर असलेल्या सरकारकडे नसतो. मग परवानगी घेण्याचा एकच मार्ग व तो म्हणजे अंतरिम अर्थसंकल्प.

अर्थसंकल्प हा वित्त मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या आर्थिक कामकाज विभागामार्फत तयार केला जातो, मात्र घटनेच्या 112 व्या कलमानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी तयार केलेले बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचे घडवून आणण्याचे कार्य राष्ट्रपतींचे आहे व राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ते कार्य कलम 202 नुसार राज्याच्या राज्यपालांचे आहे. भारतात दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरू होते.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी 28/29 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जात असे. मोदी सरकारने ही प्रथा बदलून बजेट 1 फेब्रुवारीला मांडणे सुरू केले. तसेच मोदी सरकारने पूर्वी वेगळा सादर केला जाणारा रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करून मुख्य अर्थसंकल्पातच मांडण्याची प्रथा सुरू केली. साधारणत: अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षांची भारताची आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जातो. यावर्षी या अहवालाला फाटा देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेला मंजुरी छोट्या शेतकऱ्यांना म्हणजे 2 हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट अनुदान दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. तीन हप्त्यात हे अनुदान देण्यात येणार असून डिसेंबर 2018 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.पूर्ण निधी केंद्र सरकार देणार असून त्यासाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ 12 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
देशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या बजेटमध्ये 11.68 लाख कोटींची घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. गोसेवेसाठी शेतकऱ्यांना 500 रुपये मिळणार आहेत.

पशुपालनासाठी काढलेल्या कर्जावर शेतकऱ्यांना 3 टक्‍के व्याजात सूट देण्यात येणार आहे. दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन वाढवणे आणि गोमातेच्या सन्मानासाठी “राष्ट्रीय कामधेनू आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.पशुधनाचा विकास आणि समृद्धीसाठी सरकार पैसे कमी पडू देणार नाही, असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी सध्या 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्योत्पादन करणाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा देण्यासाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात 5 टक्‍के सवलत देण्यात येणार आहे.

मध्यमवर्गीय व नोकरदारांना आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्‍त करून मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय व नोकरदार खूष झाले आहेत. अडीच लाखांवरून मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेत पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्‍त केले. सोबतच गोयल यांनी करपात्र घरभाड्याची मर्यादा वाढवून 1.80 लाखांवरून 2.40 लाखांपर्यंत नेली आहे. त्यामुळे नोकरदारांना खऱ्या अर्थाने “अच्छे दिन’ आले आहेत, असे म्हणता येईल. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्‍त केले असले तरी 7 लाख रुपयांपर्यंत ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांनीही योग्य नियोजन केल्यास त्यांना एक रुपयाही कर भरण्याची गरज पडणार नाही. स्टॅंडर्ड डिडक्‍शनची मर्यादा 40 हजारांवरून 50 हजार करण्यात आले आहे. तसेच 80-सी अनुसार तुम्ही वेगवेगळ्या योजनांत दीड लाखांपर्यंत गुंतवणूक करून कर वाचवू शकता. त्यामुळे सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अप्रत्यक्षरित्या करमुक्‍त झाले आहे, असे म्हणता येईल.

समजा, तुमचे उत्पन्न वार्षिक 7 लाख रुपये आहे. यात तुम्ही जर 25 हजारांचा स्वत:चा आरोग्य विमा (मेडीक्‍लेम) काढला आणि आई-वडिलांचाही 25 हजारांचा आरोग्य विमा काढला आणि 50 हजार रुपयांची सूट स्टॅंडर्ड डिडक्‍शनद्वारे घेऊ शकता. सोबतच एलआयसी हप्ता, मुलांच्या शिक्षणाचे शुल्क, म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करून सरकारच्या 80-सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक सहजपणे करू शकता.

सरकारच्या नव्या घोषणेनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्‍त असणार आहे. त्यामुळे 5 लाख + 1.50 लाख + 50 हजार असे एकूण 7 लाख उत्पन्न असणारे नोकरदार योग्य नियोजन केल्यास करमुक्‍त राहू शकतात.देशात सध्या 6 कोटी करदाते आहेत. या सवलतींमुळे 3 कोटी करदाते शून्य कर श्रेणीत आले असून प्रत्येक करदात्याचे 13 हजार रुपये वाचले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)