टिपण : सत्तालोभीपणात कॉंग्रेस-भाजपा दोघेही एकसारखेच!

-शेखर कानेटकर

भाजप कितीही “पार्टी विथ ए डिफरन्स’ दावा करीत असला तरी सत्तालोभी व सत्ताभोगी ही दोन्ही विशेषणं त्यालाही लागू पडतात. याबाबत आता कॉंग्रेस व भाजप एकसारखेच आहेत. एकाला झाकावे-एकाला काढावे, अशीच स्थिती झालेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत फारच क्वचित बोलतात; परंतु बोलतात तेव्हा नव्वद-शंभर मिनिटांचे लंबेचौडे भाषण करतात. त्यांचे संसदेतील भाषणही निवडणूक प्रचारसभांतील भाषणासारखेच असते. गेल्या साडेचार वर्षात काय झाले हे ठोसपणे सांगण्यापेक्षा गेल्या 55 वर्षात (कॉंग्रेस राजवटीत) काय झाले नाही, हे सांगण्यावरच त्यांचा भर असतो. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर गेल्या आठवड्यात लोकसभेत जी चर्चा झाली तिला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी जे भाषण केले, त्यावेळी याची पुन्हा प्रचिती आली.
कॉंग्रेस सत्ताभोगी आहे तर भाजप सेवाभावी आहे, असा नवा दावा मोदी यांनी केला. यापूर्वी राजस्थानच्या निवडणूक प्रचारात बोलताना भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी “कॉंग्रेस हे थापांचे एटीएम आहे, तर भाजप हे विकासाचे एटीएम आहे, असे एक हास्यास्पद विधान केले होते. त्या विधानासारखे हे विधान म्हणायला हवे.

कॉंग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर जरूर 55 वर्षे सत्ता भोगली. याबद्दल वाद असायचे कारण नाही. पण लोकांनीच त्यांना एवढी वर्षे निवडून दिले. कॉंग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार झाले, सत्तेचा दुरुपयोग झाला, हेही खरेच आहे. पण भारतीय जनता पक्षाला सत्तेचा अजिबात लोभ नाही, त्यांना फक्‍त सेवाभाव जोपासायचा आहे, हे म्हणणे खरे नाही.

यावर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 2014 मध्ये मिळालेली सत्ता टिकविण्यासाठी मोदी-शहा व सरकारी पातळीवर सध्या विविध मार्गांनी जो आटापिटा चालला आहे, सवलतीघोषणांचा जो मारा चालू आहे, तो “सेवाभाव’ मानायचा का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच द्यावे लागेल. आता यापुढे आम्हीच पन्नास वर्षे राज्य करणार हा सेवाभाव म्हणायचा की सत्तेचा लोभ?

अंतरिम अर्थसंकल्पातील सवलतींचा पाऊस, नोकरदारांना आयकर सवलतीचे गाजर, शेतकऱ्यांना दरमहा 500 रुपयांची बक्षिसी, साडेचार वर्षांत काही न केल्यानंतर आता निवडणूक तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आणणे, सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण हे सर्व कशाकरिता चालले आहे? शिवाय हा म्हणे फक्‍त “ट्रेलर’ आहे, मुख्य चित्रपट (आणखी घोषणा) अजून बाकी आहेत, असे म्हणणे ही पुढील पाच वर्षांसाठी तरी सत्ता हातून जाऊ नये म्हणून, म्हणजेच सत्ताभोगासाठी चाललेली धडपड आहे. त्यास सेवाभावी म्हणणे हा ढोंगीपणाच जास्त आहे.

भारतीय जनता पक्षाला फक्‍त सेवाभावीपणाच करायचा असता, सत्तालोभ खरोखरच नसता तर गोवा व पूर्वांचलातील काही राज्यांत त्यांनी राज्यपालांच्या सहाय्याने विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष नसतानाही सरकारे स्थापन करण्याची चतुराई दाखविली नसती. नुकतेच स्थापन केलेले कॉंग्रेसचे मध्य प्रदेशातील राज्य सरकार पाडण्याच्या हालचाली केल्या नसत्या.

कर्नाटकात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी “ऑपरेशन कमळ’च्या नावासाठी आमदारांच्या फोडाफोडीचे उद्योग केले नसते. आमदार आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी 40 कोटी रुपये प्रत्येकी देण्याची तयारी असल्याच्या बातम्या झळकत आहेत हा सेवाभाव की येनकेनप्रकारेन सत्ता मिळविण्याचा लोभीपणा भाजपला आता सत्तेची चांगलीच चटक लागल्याचे हे द्योतक आहे.

सत्तालोभीपणा नसेल तर सीबीआय., ईडी यांच्यामार्फत विरोधी पक्षनेत्यांमागे चौकशांचे ससेमिरे का लावले जात आहेत? प. बंगालमध्ये किती आटापिटा चालला आहे? 2014 च्या निवडणुकीप्रमाणे इतर पक्षाच्या नेत्यांना गळाला लावून आर्थिक बळ, उमेदवारी देण्याचे प्रयत्न सत्तालोभासाठीच होत आहेत, हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

अमित शहांनी म्हटल्याप्रमाणे कॉंग्रेस ही थापांची एटीएम जरूर असेल, पण भाजप हा विकासाचा एटीएम आहे, असे म्हणणे गेल्या साडेचार वर्षांतील एकंदर कारभारावरून म्हणणे अवघड ठरावे. फार तर विकासाच्या थापांचा एटीएम म्हणणे योग्य ठरावे, ही प्रतिक्रिया अधिक बोलकी म्हणावी लागेल.

गेल्या 45 वर्षांतील उच्चांकी दर बेरोजगारीने गाठला असल्याचे संख्याशास्त्र विभागाचा अहवाल सांगतो. गेल्या वर्षी एक कोटी रोजगार कमी झाल्याचे आकडेवारी सांगते. पण पंतप्रधान मात्र कोट्यवधी रोजगार निर्माण झाल्याचे लोकसभेच्या व्यासपीठावरून सांगतात. याला काय म्हणावयाचे? आपल्या सरकारची कामगिरी सरस ठरविण्यासाठी जुन्या सरकारची विकासदराची आकडेवारी बदलायची हा उद्योग कशासाठी? अपयश झाकण्यासाठीच ना? हे सर्व करायचे आणि चाल, चलन, चारित्र्याची सेवाभावाची भाषा करायची हे पटत नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)