लक्षवेधी : वाचाळवीरांवरील कारवाई पुरेशी आहे ?

-राहुल गोखले

निवडणुकीच्या प्रचारात नेत्यांची जीभ घसरते हे नवीन नाही. तथापि, ती इतक्‍या नेत्यांची घसरावी आणि निवडणूक आयोगाला त्या नेत्यांवर प्रचारबंदीची कारवाई करावी लागावी ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाई करणे योग्य असले तरीही तशी ती व्हावी इतक्‍या थरापर्यंत नेत्यांचा वाचाळपणा जावा हे धोकादायक आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांना मारक आहे.

भारतात गेली सात दशकांहून अधिक काळ लोकशाही व्यवस्था आहे. एवढ्या काळात लोकशाही आणि राजकीय पक्ष अधिक परिपक्‍व होणे अपेक्षित होते. तथापि, दुर्दैवाची गोष्ट ही की प्रचारात सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या जात आहेत एवढेच नव्हे; तर विविध पक्षांत ज्येष्ठ नेते अशा वाचाळपणात अग्रेसर आहेत. ज्यांनी कार्यकर्ते आणि दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीच्या नेत्यांवर अंकुश ठेवायचा तेच पातळी सोडून प्रचार करीत आहेत हे चित्र लोकशाहीला अशोभनीय आहे, यात शंका नाही.

मनेका गांधी, मायावती, आझम खान आणि योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई केली. यांपैकी कोणीही नवखा नाहीच; पण पक्षात आणि कधी सत्तेतही वरिष्ठ पदे त्यांनी सांभाळली आहेत. आदित्यनाथ हे तर उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री, मनेका गांधी केंद्रीय मंत्री आणि मायावती उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाची स्वप्ने त्या पाहात असतात. आझम खान हेही माजी मंत्री. तेव्हा यांपैकी कोणालाही निवडणुकीचा अनुभव नाही असे मानता येणार नाही. त्याबरोबरच घटनात्मक जबाबदाऱ्यांची त्यांना जाणीव नाही असेही संभवत नाही. तरीही हे सर्वजण आक्षेपार्ह विधाने करतात हे एकीकडे आश्‍चर्यकारक आहे; तर दुसरीकडे निषेधार्ह आहे. याचे कारण म्हणजे असली विधाने ही अज्ञानातून आलेली नसतात तर जाणूनबुजून केलेली असतात.

किंबहुना अशा विधानांनी कोणत्या समाजाची मते आपल्याला मिळतील हा हिशेब त्या विधानांमागे असतो आणि त्यामुळे ती गफलतीने केलेली विधाने नसतात तर, हेतुपुरस्सर केलेली विधाने असतात. तशी ती नसती तर त्या नेत्यांनी चूक मान्य करून क्षमायाचना करण्यास मागेपुढे पाहिले नसते. तथापि, क्षमायाचना दूरच; खेदही कोणी व्यक्‍त केलेला नाही आणि उलट निवडणूक आयोगाची कारवाई कशी अनुचित आहे यावरच आणखी आपले शब्द खर्ची घातले आहेत.

एका अर्थाने आपल्या विधानाचे समर्थन हे नेते करतात आणि त्यामुळे त्यांनी केलेली विधाने गफलतीने केलेली नाहीत हेच अधोरेखित होते. अशा विधानांनी समाजात वितुष्ट वाढते, दरी वाढते याचे भान मते मिळविण्याच्या आंधळ्या स्पर्धेत नेत्यांना राहात नाही. तेव्हा अशा बेभानपणे केलेल्या विधानांची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने त्या नेत्यांवर कारवाई केली हे उचितच झाले. मात्र, केलेली कारवाई पुरेशी आहे का आणि त्यातून बाकीचे नेते आणि राजकीय वक्‍ते धडा घेतील का? हा खरा प्रश्‍न आहे.

निवडणूक आयोगाने जी कारवाई केली आहे ती काही तासांच्या प्रचारबंदीची आहे. सामान्यतः 48 ते 72 तासांच्या प्रचारबंदीची ही कारवाई आहे. याचा अर्थ कारवाई झालेल्या नेत्यांना त्या काळात प्रचारात भाग घेता येणार नाही. मतदान जवळ आलेले असताना दोन किंवा तीन दिवस प्रचार न करण्याची कारवाईदेखील तशी उल्लेखनीय. कारण बड्या नेत्यांच्या रोज अनेक सभा होत असतात आणि दोन तीन दिवस प्रचार न करण्याने राजकीय हानी होण्याची शक्‍यता असते. तथापि तरीही एवढ्या कारवाईने राजकीय नेते आपल्या जिभेवर नियंत्रण ठेवतील का? याचे छातीठोकपणे उत्तर देता येणार नाही नि याचे कारण मुख्यतः राजकीय नेत्यांचा बेजबाबदारपणा हे आहे.

राजकारणात राजकीय पक्ष परस्परांवर शरसंधान करणार हे ओघाने आले; परंतु ते करताना भाषेचा वापर अधिक गंभीरपणे व्हावयास हवा आणि मुख्य म्हणजे पातळी घसरणार नाही याची काळजी घ्यावयास हवी. केवळ नियम आणि कायदे; शिक्षा आणि दंड अशा मार्गानी या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही; कारण राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सभ्यता राखणे ही नैतिक जबाबदारी नेतृत्व करणाऱ्यांची असते आणि ती जबाबदारी पाळण्याचा मार्ग हा स्वयंअनुशासनाचा असतो. याचा अर्थ कायदे आणि नियम असू नयेत असे नाही; ते आवश्‍यकच. पण सभ्य राजकीय संस्कृती निर्माण करायची असेल तर स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याचे तंत्र राजकीय नेत्यांनी शिकायला हवे. कितीही कठोर टीका देखील सभ्यतेने करता येते हे तत्त्व पाळणारे अनेक नेते खुद्द भारताने पाहिले आहेत.

अगदी नेहरूंच्या काळापासून. तेव्हा ती परंपरा अस्तंगत होऊन विखारी आणि बेताल वक्‍तव्ये करणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढणे हे अध:पतनाचे लक्षण. वास्तविक सत्तर वर्षांनंतर लोकशाहीत अधिक प्रगल्भ नेते निर्माण व्हावयास हवे होते; चर्चांची पातळी आणि दर्जा अधिक उंचावयास हवा होता; प्रचाराचा स्तर सुधारायला हवा होता. प्रत्यक्षात यात घसरण झालेली दिसते. मुद्द्यांपेक्षा वैयक्‍तिक टीका; विरोधकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून टिप्पणी करण्याची लागलेली सवय हे यास कारणीभूत आहे. मुळात समाजाने देखील असल्या प्रचाराला आपण चटावलो नाही ना याचेही आत्मपरीक्षण करावयास हवे. केवळ राजकीय नेत्यांना दोष देऊन भागणार नाही; समाजाची अभिरुची निकृष्ट होत नाही ना हेही तपासले पाहिजे.

समाजाची अभिरुची घसरत नाही ना याची तपासणी करतानाच नेतृत्व करणाऱ्यांची जबाबदारी मोठी असते याचा विसर पडता कामा नये. तेव्हा निवडणूक आयोगाने केलेली कारवाई ही उचित आहे हे मान्य करतानाच ती पुरेशी आणि इतरांना चाप लावणारी आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. दोन-तीन दिवस प्रचारबंदी केल्याने मोठा फरक पडेल असे नाही. तेव्हा अशी विधाने करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईचा विचार करावयास हवा आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावयास हवा तरच पक्ष आणि नेते खरोखरच गांभीर्याने याविषयी विचार करीत आहेत याचा प्रत्यय येईल.

स्वयंअनुशासन हे अंतिम साध्य असावयासच हवे; कारण संस्कृती त्यातून निर्माण होते; पण तोवर कठोरातील कठोर कारवाई हेही शस्त्र वापरायलाच हवे. जीभ किती घसरू द्यायची याचे भान नेत्यांना राहणार नसेल तर त्यांच्या घसरत्या जीभेवर व्यवस्थांचे नियंत्रण आणि कारवाईचा बडगा हेच इलाज ठरतील. लोकशाही प्रगल्भ होण्यासाठी असे मार्ग आवश्‍यक ठरतात याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)