धोरण : दुष्काळ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था

file photo

-संतोष घारे

यावर्षी देशाच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विविध अहवालांमधून मिळत असलेल्या माहितीनुसार, दुष्काळाच्या प्रभावाखाली असलेले क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक आहे. ग्रामीण भागात शेती आणि पूरक उद्योगांवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या तसेच शेतमजुरांची संख्या अधिक असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण लोकसंख्येची क्रयशक्ती घटते. स्थलांतरे वाढतात. परिणामी ग्रामीण व्यवसायांवर आणि बाजारांवर परिणाम होऊन संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प होते.

भारतातील बहुसंख्य लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. दुष्काळासारख्या गंभीर संकटामुळे कृषी क्षेत्राचे अतोनात नुकसान होते. आज देशाच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असून, त्यामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्‍यात आली आहे. दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यालाच बसतो असे नाही, तर भूमिहीन शेतमजुरांनाही रोजगार गमवावा लागतो. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या स्कूल ऑफ डेव्हलपमेन्ट स्टडीजमध्ये नॅशनल ऍग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेन्ट बॅंकेचे (नाबार्ड) अध्यक्ष प्रा. आर. रामकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतमजुरांना वर्षाकाठी जास्तीत जास्त 150 ते 160 दिवस रोजगार मिळतो. दुष्काळामुळे रोजगाराचे हे दिवसही कमी होणार आहेत. प्रा. रामकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, जिथे सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा भागांमध्ये दुष्काळाचा प्रभाव कमी जाणवेल अशी शक्‍यता आहे. परंतु 2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतात एकंदर सिंचित क्षेत्रातील खऱ्या अर्थाने पूर्ण सिंचित क्षेत्र 34.5 टक्केच आहे. अशा स्थितीत दुष्काळाचा प्रभाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या 15 वर्षांमधील 9 वर्षे या बाबतीत अत्यंत चिंतेची होती. या 9 वर्षांत देशातील 100 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती होती. दुष्काळाची वारंवारिता बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये वाढत चालली आहे. या 9 वर्षांपैकी 4 वर्षांत देशाच्या अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवरही प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. यावर्षी मान्सूनचा पाऊस सरासरीइतका पडला नाही, तर देशातील 250 जिल्हे असे असतील, ज्यांना लागोपाठ पाचव्या वर्षी दुष्काळाचा, अवर्षणाचा किंवा कमी पावसाचा सामना करावा लागेल. हे जिल्हे अशा भागांमध्ये आहेत, जिथे सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. देशातील सर्वाधिक गरीब लोकसंख्या याच भागात राहते. आताच देशातील सुमारे 300 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे.

गेल्या जवळजवळ चाळीस वर्षांत देशातील अन्नधान्याच्या लागवडीखालील जमिनीचे प्रमाण जवळजवळ एकसारखेच दिसून येते. अशा परिस्थितीत देशाची अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्याचाही दबाव शेतकऱ्यांवर आहे. दुष्काळाने ग्रस्त जिल्ह्यांमधील एकूण लागवडयोग्य जमीन सुमारे 42 टक्के आहे. लागवडयोग्य जमिनीचा सर्वाधिक म्हणजे 68 टक्के हिस्सा शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणारा आहे. देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी 2020 पर्यंत 100 दशलक्ष टन अतिरिक्त अन्नधान्य उत्पादन होणे गरजेचे आहे. दुष्काळाची शक्‍यता असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना यातील 36 दशलक्ष टन अतिरिक्त उत्पादनाची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. याचाच सरळ अर्थ असा की, जर दुष्काळी परिस्थिती कायम राहिली, तर आपल्या देशाची अन्नसुरक्षा धोक्‍यात येणार आहे.

ड्राउट अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम म्हणजेच डीईडब्ल्यूएसच्या (ड्यूस) म्हणण्यानुसार, भारताच्या सुमारे 42 टक्के भूभागावर सध्या दुष्काळाचे सावट आहे. दुष्काळावर वास्तविक देखरेख करणारी ही प्रणाली असून, 26 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या आठवड्यातील आकडेवारीच्या आधारावर ड्यूसने ही माहिती दिली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ईशान्य उत्तर प्रदेशातील काही भाग, तामिळनाडू आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. या भागातच देशाची 40 टक्के म्हणजे 50 कोटी लोकसंख्या राहते. “इंडिया स्पेंड’च्या अहवालानुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान राज्यांतील सरकारांनी अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून अद्याप तशी घोषणा करण्यात आलेली नाही. गांधीनगर येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे प्राध्यापक आणि ड्यूस यंत्रणा विकसित करणारे विमल मिश्र यांचे म्हणणे असे आहे की, या भागांतील लोकांना मान्सूनचा पाऊस सुरू होण्यापूर्वीचे दिवस अत्यंत कठीण अवस्थेत काढावे लागणार आहेत. भारताच्या सहा टक्के भागावर तीव्र दुष्काळाचे सावट घोंगावत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या क्षेत्रापेक्षा हे क्षेत्र चारपट अधिक आहे. अत्यधिक दुष्काळाची छाया असणाऱ्या भूभागाच्या श्रेणीत देशातील 11 टक्के क्षेत्र समाविष्ट आहे. गेल्यावर्षी मार्चदरम्यान या दोन्ही श्रेणींमध्ये मिळून केवळ 5 टक्के भूभागाचा समावेश होता. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दुपटीपेक्षा अधिक भागावर दुष्काळाचे गडद सावट आहे.

केवळ शेतीच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पावसावर अवलंबून असते. दुष्काळात उत्पादन घटले किंवा पूर्णांशाने हातचे गेले तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांकडे पैसा शिल्लक राहत नाही. अर्थातच त्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती कमी होते. शेतीपूरक उद्योगांवरही अनेकजण अवलंबून असतात. त्यांच्या हातांना काम मिळत नाही. क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील व्यवसाय मंदावतात. लोक मोठ्या संख्येने रोजगारासाठी शहरात स्थलांतरित झाल्यामुळे ग्रामीण बाजारपेठा ओस पडतात. स्वाभाविकच ग्रामीण बाजारांमध्ये हालचाल होण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीपूरक उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्यांना पैसा मिळणे आवश्‍यक असते. हे संपूर्ण चक्र केवळ पावसावर अवलंबून आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या आधारे अनेक ठिकाणी सिंचनसुविधा निर्माण केल्या जातात. परंतु तुलनेने त्या खूपच अपुऱ्या असतात.

दुष्काळामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळीही खाली जाते. शिवाय, विविध प्रदूषके जमिनीत मुरल्यामुळे ती भूगर्भातील पाण्यात मिसळून त्या पाण्याची गुणवत्ताही कमी होते. आजमितीस देशातील भूपृष्ठावरचे आणि भूगर्भातील असे दोन्ही स्वरूपांचे जलस्रोत खूपच आटले आहेत. जलसंवर्धनाबद्दल जाणीवजागृती नसल्यामुळे उपलब्ध पाणी वारेमाप वापरले जाते आणि दुष्काळाचे संकट उभे राहते. पाणलोटांचा विकास करणे, पाणी अडवून ते मुरविणे यासंदर्भात सध्या सुरू असलेले प्रयत्न खूपच तोकडे पडत आहेत. त्यामुळेच यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता अधिक भासत आहे. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहेच; शिवाय स्थलांतरे वाढल्यामुळे शहरांवरील लोकसंख्येचा दबावही वाढणार आहे. केंद्राकडून दुष्काळी भागासाठी घोषणा होणे अत्यावश्‍यक असून, सरकारी कामांमधून रोजगारनिर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)