प्रा. अविनाश कोल्हे
सरतेशेवटी भाजपाने मध्यप्रदेशातील सत्ता मिळवलीच. त्यानुसार 23 मार्च रोजी भाजपाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान चौथ्यांदा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. परिणामी कॉंग्रेसने मित्रपक्षांच्या मदतीने मंत्रिमंडळ स्थापन केले व कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले होते.
कमलनाथ मुख्यमंत्री झाल्यापासून वाटत होते की भाजपा आज ना उद्या सत्तेत येईलच पण मुख्यमंत्रिपदी शिवराजसिंग चौहान यांची वर्णी लागेल याची खात्री नव्हती. नरेंद्र मोदी व अमित शहांच्या मनात दुसरेच नाव होते अशी चर्चा ऐकू येत होती. पण करोनामुळे मोदी-ंना याबद्दल विचार करायला सवड नव्हती. म्हणून चौहान यांचा नंबर लागला. याचा अर्थ असा असू शकतो की करोनाचे वादळ गेल्यावर कदाचित भाजपाचे वरिष्ठ नेतृत्व याचा पुनर्विचार करू शकेल. आज मात्र भाजपाने पडद्यामागचे राजकारण करून कॉंग्रेसच्या हातात असलेले एक महत्त्वाचे राज्य हिसकावून घेतले आहे, ही वस्तुस्थिती उरतेच.
तसे पाहिले तर डिसेंबर 2018 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले होते तेव्हाच मध्यप्रदेशमध्ये राजकीय अस्थैर्य येईल याचा अंदाज होता. यासाठी त्या निकालांचे तपशील समोर ठेवले पाहिजे. मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या एकूण 230 जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षाला 116 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. कॉंग्रेसने 114 जागांवर तर भाजपाने 109 जागांवर विजय मिळवला. मायावतींच्या बसपाने दोन जागा जिंकल्या व अपक्षांनी पाच जागा जिंकल्या. हे आकडे बघितले म्हणजे कोणत्याच पक्षाला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही हे लक्षात येते. आता पुढची पायरी म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाला मिळालेली मतांची टक्केवारी. यातही विचार करावा लागतो तो बसपाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा. बसपाला 5 टक्के मतं मिळालेली आहेत.
बसपा व कॉंग्रेस यांनी युती केली असती तर या युतीने 143 जागा सहज जिंकल्या असत्या. पण राजकारणात अशा “जर तर’ वगैरेंना फारसे महत्त्व नसते. कॉंग्रेसला इतर मित्र पक्षांनी साथ दिल्यामुळे जास्त आमदारसंख्या असूनही भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. कॉंग्रेसचे कमलनाथ जरी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले तरी त्यांना भाजपाचा सामना करावयाचा होता तसेच पक्षातील ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारख्या असंतुष्टांनासुद्धा सांभाळावे लागणार होते.
आताची स्थिती बघता कमलनाथ पक्षातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊ शकले नाही. उलटपक्षी असेही दिसून येते की मध्यप्रदेश कॉंग्रेस पक्षातील कमलनाथ गट व दिग्विजयसिंग गटांनी युती करून शिंदे या युवा नेत्याची कोंडी करत आणली होती. डिसेंबर 2018 मध्ये जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेत येईल असे वातावरण होते तेव्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी ज्योतिरादित्य शिंदे या राहुल गांधीच्या मर्जीतल्या नेत्याची वर्णी लागेल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. पण कॉंग्रेसमधील जुन्या खोडांनी या योजनेला पुढे येऊ दिले नाही व कमलनाथ खुर्चीवर बसले. तेव्हापासून शिंदे नाराज होते. ज्योतिरादित्य शिंदे कॉंग्रेस पक्षातील तरुण नेते समजले जात होते. त्यांचे वडील माधवराव शिंदे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. माधवरावांच्या सप्टेंबर 2001 मध्ये झालेल्या अपघाती मृत्यूनंतर ज्योतिरादित्य शिंदे सक्रिय झाले व 2002 साली झालेल्या गुना मतदार संघातील पोटनिवडणूक जिंकले. त्यांना कॉंग्रेसने मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकांत गुना येथून उमेदवारी दिली होती, पण शिंदे ही निवडणूक हरले. तेव्हापासून त्यांचा गट नाराज होता.
भारतीय संघराज्यात आता चार प्रकारची राज्यं आढळतात. एक प्रकार म्हणजे बिहारसारखी राज्यं जेथे प्रादेशिक पक्षं जोरात आहेत व राष्ट्रीय पक्षांना एखादा प्रादेशिक पक्षाशी युती करावी लागते. दुसरा प्रकार म्हणजे पश्चिम बंगालसारखी राज्यं जेथे प्रादेशिक पक्षं स्वबळावर सत्तेत येतात. या वर्गात आज आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडीशा वगैरे राज्यांचा समावेश करावा लागतो. तिसरा प्रकार आहे महाराष्ट्र. जेथे राष्ट्रीय पक्षाला प्रादेशिक पक्षाशी युती करत सत्तेत यावे लागते. महाराष्ट्रात या पॅटर्नची सुरुवात 1995 सालापासून झालेली दिसून येते. येथे भाजप (राष्ट्रीय पक्ष) शिवसेना (प्रादेशिक पक्ष) यांचे युती सरकार सत्तेत असते किंवा कॉंग्रेस (राष्ट्रीय पक्ष) व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (प्रादेशिक पक्ष) यांची आघाडी सत्तअसते. यात चौथा प्रकारही आहे ज्यात राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश या राज्यांचा समावेश करावा लागतो. या राज्यांत भाजपा व कॉंग्रेस यांच्यात सरळ सामना असतो.
स्वतंत्र भारतात सुरुवातीची अनेक वर्षे जसं सर्वत्र कॉंग्रेसचा जोर होता तसा तो मध्यप्रदेशातही होता. 1952 साली झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने एकूण 232 जागांपैकी तब्बल 194 जागा जिंकल्या होत्या. हाच प्रकार पुढे झालेल्या अनेक निवडणुकांत दिसून आला. याला झटका बसला तो 1977 साली जेव्हा आणीबाणी उठली होती. 1977 सालच्या निवडणुकांत जनता पक्षाने एकूण 320 जागांपैकी 230 जागा जिंकल्या होत्या व कॉंग्रेसला फक्त 84 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. जनता पक्षाचा प्रयोग पूर्णपणे जरी फसला तरी यात भाजपाला काही राज्यांत कायमचा फायदा झाला. यातील एक राज्य म्हणजे मध्यप्रदेश. 1980 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने 60 आमदार निवडून आणले होते. तेव्हापासून मध्यप्रदेशात भाजपाने कॉंग्रेससमोर जबरदस्त आव्हान उभे केले ते आजपर्यंत. आता तर भाजपाने कॉंग्रेसला बरेच मागे टाकले. 2003 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाचे 173 आमदार तर 2008 सालच्या निवडणुकांत भाजपाचे 143 आमदार निवडून आले होते. त्याचप्रमाणे 2013 सालीसुद्धा भाजपाचे 165 आमदार निवडून आले होते.
थोडक्यात, गेली पंचवीस वर्षे मध्यप्रदेश म्हणजे भाजपाचा बालेकिल्ला समजला जात आहे.
अशा बालेकिल्ल्यात कॉंग्रेसने 2018ला भाजपाकडून सत्ता खेचून आणली होती. आज जरी भाजपा मध्यप्रदेशात सत्तेत आलेला असला तरी त्याचे मोठे श्रेय शिंदे व त्यांच्या दोन डझन समर्थक आमदारांना द्यावे लागते. शिंदे यांनी 10 मार्च 2020 रोजी कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला व लगेच दुसऱ्या दिवशी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे कमलनाथ सरकार अल्पमतात गेले व शेवटी त्यांनी राजीनामा दिला. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रथेप्रमाणे जेव्हा दुसऱ्पक्षातील नेता पक्षांतर करून पक्षात येतो व पक्षाला सत्ता मिळवून देतो तेव्हा पक्षाला त्याची काहीतरी व्यवस्था करावीच लागते. त्यानुसार भाजपाने शिंदेंना ताबडतोब राज्यसभेवर पाठवले.