अबाऊट टर्न : सुलभता…?

-हिमांशू

“यंत्रणा’ या शब्दातच यंत्रवत्‌ चालणारा माणसांचा समूह, असा अर्थ अभिप्रेत असावा. त्यातच जर या यंत्रणेला विशिष्ट कामगिरीवर नेमलं असेल, तर “सब घोडे बारा टक्‍के’ असा कारभार पाहायला मिळतो. यंत्रणेतला एखादा माणूस कागदपत्रं जमा करून घेतो, दुसरा त्यांची पडताळणी वगैरे करतो, तिसरा नवा कागद लिहितो, चौथा त्यावर शिक्‍का उमटवतो आणि पाचवा त्यावर स्वाक्षरी करतो. परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही कागद वाचायचाच नाही, इतका यंत्रवतपणा असेल तर तर कपाळावर हात मारून घेण्याव्यतिरिक्‍त पर्यायच उरत नाही.

मुंबईच्या महापालिकेनं गतिमान प्रशासनाचं जे मॉडेल उभं केलंय, त्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्र स्तिमित झालाय. केंद्रात “मेक इन इंडिया’ सुरू झाल्यावर लगेच राज्यात “मेक इन महाराष्ट्र’ सुरू झालं. “ईझी ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणजेच “व्यवसाय सुलभता’ या आंतरराष्ट्रीय यादीत वरचा क्रमांक पटकावण्याची घाईगडबड सुरू झाली. व्यवसाय, व्यापार-उदीम वाढायला हवा, रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी, विकास व्हायला हवा, समृद्धी यायला हवी आणि त्यात आमचा महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात मुंबई आघाडीवर असायलाच हवी! उत्साहानं रसरसलेले अधिकारी जिद्दीला पेटले. “इन्स्पेक्‍टर राज’ खतम करण्याचा विडा उचलला. ज्यांना-ज्यांना व्यवसाय करायचाय, त्यांना सगळे परवाने विनाविलंब मिळायलाच हवेत, हा ध्यास घेतला. परंतु वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात भलतंच घडलं की!

“मुख्यमंत्री फडणवीस लेडीज बारचे मालक’ असा मथळा वाचून आम्हाला वाटलं, निवडणुकीचे दिवस आहेत. विरोधक टीकाटिप्पणी करतातच. कुणाची तरी जीभ घसरली असेल! पण बातमीचा मजकूर हैराण करणारा. मुख्यमंत्र्यांना “लेडीज बार आणि रेस्टॉरंट’साठी मुंबई महापालिकेकडून खरोखर परवाना दिला गेलाय, हे ठाऊकच नव्हतं हो! एवढंच नव्हे, तर खुद्द महापालिकेचे आयुक्‍त अजोय मेहता यांना चक्‍क “हुक्‍का पार्लर’चा परवाना देईपर्यंत पालिकेची “व्यवसाय सुलभता’ गतिमान झाली. आता ही नावं वापरून ज्यानं परवाना मागण्यासाठी अर्ज केला, त्याचा हा खोडसाळपणाच आहे आणि संबंधिताला शोधायला हवं, हे नक्की.

पालिकेनं पोलिसात तशी तक्रारही केलीय. परंतु जी गोष्ट पूर्वीही एकदा घडलीय, ती पुन्हा घडू नये म्हणून “यंत्रणा’ किती जागी झाली? याचाही शोध घ्यायलाच हवा. कुणीही कुणाच्याही नावानं अर्ज करतो, कशाचाही परवाना मागतो आणि त्याला तो मिळतो, याला काय अर्थ? हुक्‍का पार्लरवर तर सरकारनं बंदी घातलीय.
पूर्वीएकदा तत्कालीन पालिका आयुक्तांना अधिकाऱ्यांनी “फेरीवाला’ म्हणून परवाना दिला होता म्हणे! परवाना देताना संबंधिताचा नाव-पत्ता, पॅनकार्ड वगैरे माहिती घेतली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या नावानं दिलेल्या परवान्यावर “वर्षा’ बंगल्याचा पत्तासुद्धा आहे. आयुक्तांच्या नावापुढं तर महापालिकेच्या मुख्यालयाचा पत्ता आहे.

या दोन परवान्यांवर अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्‍तांची नावं होती म्हणून समजलं तरी! असे किती परवाने कुणाकुणाला दिले असतील आणि त्यांनी कोणकोणत्या व्यवसायांसाठी परवाने घेतले असतील कोण जाणे! यंत्रणा गतिमान करताना ती यंत्रवत्‌ झाली, तर कशा चुका होऊ शकतात, हे या निमित्तानं दुसऱ्यांदा पुढे आलंय. व्यवसाय सुलभता वाढवायलाच हवी; पण “अती घाई, संकटात नेई,’ हे लक्षात ठेवून!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)