अग्रलेख : बरोबरीत सुटलेली खडाखडी !

निवडणुकांच्या रणसंग्रामाला महाराष्ट्रात कालच्या रविवारपासून खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला. महाआघाडीची काल कराडमध्ये तर युतीची कोल्हापूरमध्ये सभा झाली. त्यात दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर शाब्दिक तलवारी उगारल्या आणि त्यातून पुढील काळात ही लढाई अधिक रंगतदार होईल असे संकेत मिळाले आहेत. आता एव्हाना दोन्ही बाजूंचे प्रचाराचे मुद्दे काय असतील याची सर्वांना कल्पना आली आहे.

महायुतीकडून मोदी सरकारने आणलेली उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्वच्छता मिशन, पाकिस्तानवर करण्यात आलेला हवाई हल्ला अशा मुद्द्यांचा दाखला दिला जाईल तर कॉंग्रेसप्रणीत महाआघाडीकडून भाजपच्या खोट्या आकडेवारीसह बेरोजगारी, वाढता दहशतवाद, शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, उद्योगधंद्यांची झालेली वाताहत, कृषी व निर्यात क्षेत्रांत देशाची झालेली घसरण आणि देशावरील वाढते कर्ज आदी मुद्द्यांचा गवगवा केला जाईल. हे सर्व मुद्दे नागरिकांना आता बऱ्यापैकी पाठ झाले आहेत. त्यामुळे त्याच त्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने घसा फोडून केल्या जाणाऱ्या भाषणांमध्ये ऐकणाऱ्यांना कितपत स्वारस्य असेल याची शंकाच आहे.

आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार आहे आणि देशातल्या आजवरच्या शिरस्त्यानुसार विरोधकांनी सरकारवर प्रश्‍नांचा भडिमार करायचा आणि त्याला सरकारने उत्तरे द्यायची अशी पद्धत होती. पण यावेळची परिस्थिती उलटीच आहे. सत्तेवर असणारेच विरोधकांना जाब विचारत आहेत. त्यासाठी नेहरूंच्या काळापासूनचे दाखले दिले जात आहेत.

वास्तविक सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सन 2014 ची निवडणूक ज्या मुद्द्यांवर लढवली आता पुन्हा त्याच मुद्द्यांच्या आधारे त्यांनी लोकांना सामोरे जाण्याऐवजी गेल्या पाच वर्षांत देशासाठी नेमके काय केले याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. पण प्रचाराचा रोख सरकारच्या कामगिरीवर येऊच द्यायचा नाही असा चंग भाजपप्रणीत महाआघाडीने बांधला आहे आणि त्यात ते यशस्वी झालेले दिसताहेत. त्यामुळे आज सत्ताधारी आक्रमक आणि विरोधक बचावात्मक स्थितीत गेल्याचे पाहायला मिळत आहेत.

आपण विरोधामध्ये असताना आपल्यालाच का प्रश्‍न विचारले जात आहेत, असा विरोधकांचा सवाल आहे. त्यामुळे ते भांबावलेले दिसताहेत. पण हा सारा प्रकार जनतेच्या लक्षात आला नसेल असे म्हणता येणार नाही. प्रचाराच्या काळात कोणी कशावर जोर द्यावा हे ज्या त्या राजकीय पक्षाच्या रणनीतीवरून ठरत असते पण त्याचा जनतेच्या मतांवर काय परिणाम होणार आहे ही बाबही संबंधित राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवी आहे.

जनतेची स्मरणशक्‍ती अल्प असते असे म्हटले जात असले तरी ते सर्वस्वी खरे नाही. लोकांना या राजकीय पक्षांचे पूर्वीचे सारे रागरंग व्यवस्थित लक्षात आहेत. कोण कुणाला चोर म्हणाले, कोणी कोणाला त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशारा दिला त्यांच्या स्मृती लोकांच्या मनातून अजून पुरत्या पुसल्या गेलेल्या नाहीत.

निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी म्हणजे चारही बाजूने हलकल्लोळ उडवून द्यायचा आणि समोरच्या गोटावर निकाराचा हल्ला चढवायचे असे आजचे स्वरूप झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठीच्या भाषणातील वैचारिकता वगैरे बाबी आता इतिहास जमा होऊ लागल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.

वास्तविक देशाच्या संसदेसाठीची ही निवडणूक आहे. त्यात देशापुढील महत्त्वाचे प्रश्‍न आणि विशेषतः आर्थिक स्थितीबाबत ऊहापोह व्हायला हवा. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या धोरणांवर चर्चा व्हायला हवी. काय बरोबर, काय चूक ते जनतेला ठरवू द्या, पण सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवरचे दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लोकांपुढे आले पाहिजे ही मुख्य अपेक्षा आहे.

संसदेत घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाचा संबंध देशातील सर्वसामान्य माणसांशी असतो. त्यामुळे या निर्णय प्रक्रियेविषयी लोकांना माहिती देणे आणि राजकीयदृष्ट्या जागृती करणे हे काम राजकीय विचारवंतांनी किंवा नेत्यांनी करणे अपेक्षित आहे. पण आज राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर तपशिलाने होणारी भाषणे जर जनतेलाच नको असतील तर नेते तरी त्या भानगडीत का पडतील, असा प्रश्‍न आहे.

खरे म्हणजे आपल्याकडच्या 70-72 वर्षांच्या लोकशाहीच्या वाटचालीनंतर मतदार प्रगल्भ व्हायला हवा अशी अपेक्षा होती. मतदारांनीच थातूरमातूर भाषणे करणाऱ्यांना मध्येच अडवून लोकांशी संबंधित प्रश्‍नांवर बोलायला भाग पाडायला हवे आहे; पण तसे कोठे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात असे दोन-चार जरी प्रकार घडले तरी राजकारण्यांना जनतेच्या प्रगल्भतेची खात्री पटून ते राजकारणातील आपली भूमिका नीट मांडू शकतील.

काल कोल्हापूरच्या सभेत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मोदी सरकारच्या काळातील योजनांची यादी सादर करतानाच देशापुढील प्रश्‍न मोदी सरकारने किती प्रभावीपणे हाताळले याची माहिती दिली. देश चालवायला 56 इंचाची छाती लागते ती मोदींकडे आहे असेही सांगायला ते विसरले नाहीत. दुसरीकडे कराडला झालेल्या सभेत ज्यांनी “ना खाऊंगा ना खाने दुँगा’ अशा घोषणा केल्या तेच घोटाळेबाज निघाल्याचा आरोप शरद पवार आणि अन्य नेत्यांनी केला. पण या दोन्ही ठिकाणच्या सभांमध्ये देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची चर्चा दुर्लक्षितच राहिली.

शक्‍तिप्रदर्शनाची पहिली सभा दणक्‍यात झाली पाहिजे याची दक्षता दोन्ही बाजूंकडून घेतली गेली. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या घटकपक्षांचे सारे नेते उपस्थित राहतील याची दक्षता घेतलेली दिसली. गर्दी आणि भाषणे यांची तुलना केली तर सुरुवातीची ही खडाखडी बरोबरीत सुटली असे म्हणता येईल. पण लोकांना निकाली सामना पाहायचा आहे. त्यांना आता रिझल्ट देणारे लोक हवे आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)