सोक्षमोक्ष : आघाड्या-आघाड्यांची लढाई

-हेमंत देसाई

2019च्या निवडणुका म्हणजे, भाजपाप्रणित रालोआ विरुद्ध कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी, तसेच इतर पक्ष यांच्यातील लढाई आहे. देशात एकपक्षीय राजवटीचे दिवस केव्हाच सरले आहेत. त्यामुळे एकाच पक्षाचे राज्य असले तरच देशाचे भाग्य फळफळते, असे काही समजण्याचे कारण नाही. गेल्या 20 वर्षांत अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे ही आघाडीचीच होती. या कालावधीत देशाने प्रगती केली नाही, असे म्हणता येणार नाही.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच, देशात आयाराम गयाराम’चा प्रयोग जोरात सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे पुत्र सुजय यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, रणजितसिंग मोहिते पाटील यांनीही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली आहे. मनसेचे एकमेव आमदार शरद सोनावणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. तर कॉंग्रेसचे आमदार आणि नारायण राणे यांचे विश्‍वासू सहकारी आमदार कालिदास कोळंबकर हे भाजपच्या वाटेवर आहेत. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसचे काही आमदार भाजपत गेले असून, त्यापैकी एकाची मंत्रीपदी वर्णीही लागली आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेसच्या प्रत्येकी एका आमदाराने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

-Ads-

वर्ष 2019 मध्ये “नरेंद्र मोदीमुक्त भारताचे’ स्वप्न बाळगणाऱ्या कॉंग्रेसने त्या दिशेने प्रगती मात्र केलेली नाही. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीशी तसेच समाजवादी पार्टीशी कॉंग्रेसचा समझोता होऊ शकलेला नाही. दिल्लीमध्ये कॉंग्रेसने आम आदमी पक्षाशी समझोता करण्याचेच नाकारले. पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस व माकप यांच्यातील वाटाघाटी अद्याप फलद्रूप झालेल्या नाहीत. रायगंज आणि मुर्शिदाबाद येथील जागांवर कॉंग्रेसने दावा सांगितला होता, पण तेथे माकपने आपले उमेदवार जाहीर करून टाकले आहेत.

वर्ष 2004 व 2009 मध्ये कॉंग्रेसला भरभरून यश देणाऱ्या आंध्र प्रदेश व तेलंगणमध्ये यावेळी पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवणार आहे. तेलुगू देसमही एकट्याच्या बळावर लढणार आहे. त्यामुळे तेथे वायएसआर कॉंग्रेस, भाजप, देसम व कॉंग्रेस अशी चौरंगी लढत होणार आहे. अर्थात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी, कर्नाटकात जेडीएसशी आणि बिहारमध्ये राजदशी आघाडी करण्यात कॉंग्रेसला कोणतीही समस्या नाही. झारखंडमध्ये तर झारखंड मुक्ती मोर्चाशी कॉंग्रेसचा तह यापूर्वीच झाला आहे. परंतु या तुलनेत केंद्रातील सत्तेच्या बळावर आणि गतिमान पक्षनेतृत्व असल्यामुळे, भाजपने विविध पक्षांशी मैत्री केली आहे.

गेली चार वर्षे ज्या शिवसेनेने भाजपवर चिखलफेक सुरू केली होती, तिला भाजपने खिशात टाकले आहे. त्यासाठी भाजपने जागांबाबत किंचित तडजोड केली आणि नाणार प्रकल्पाची जागा बदलून, सेनेला कोकणचा रस्ता खुला करून दिला. तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकला अँटि इन्कम्बन्सीचा फटका बसेल, अशी भीती वाटत असतानाच, भाजपने त्या पक्षाबरोबर रामदास यांचा पीएमके व विजयकांत यांचा डीएमडीके हे पक्षदेखील गळाला लावले आहेत. पीएमकेची तामिळनाडूतील उत्तरेत वणियार समाजात आणि डीएमडीकेची थिरुवल्लर, सेलम, व थिरुपूर येथे ताकद आहे. तेलंगणातील टीएआरएस आणि आंध्रमधील वायएसआर हे पक्ष भाजपशी मैत्री ठेवून आहेत.

अडीअडचणीला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दलही मदतीस येऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी यांचे कडवे आव्हान भाजपसमोर आहे. या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपने अपना दल व सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी या आपल्या घटकपक्षांसमोर नमते घेतले आहे. बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचा जदयू आणि रामविलास पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष यांना प्रत्येकी 17 व 6 जागा सोडण्याचे औदार्य भाजपने दाखवले आहे.

पुलवामाच्या अगोदरच ही आघाडी झाल्यामुळे, आपण नीतीशकुमार-पासवान यांना उगाचच एवढ्या जागा दिल्या, असा पश्‍चात्ताप कदाचित अमित शाह यांना झाला असेल… भाजपने झारखंडमध्ये ऑल झारखंड स्टुडंट्‌स युनियनशी जागावाटपाचा समझोता केला आहे. अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या मुद्‌द्‌यावरून, आसाममधील आसाम गणपरिषद आणि मेघालयातील यूडीपी या पक्षांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर जाणे पसंत केले. दार्जिलिंगमधील गुरखा जनमुक्ती मोर्चानेसुद्धा रालोआबरोबर संबंध तोडले. परंतु त्यानंतरच भाजपला दार्जिलिंगमधील जागा जिंकता आली. तसेच सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चाशी भाजपने दोस्ती केली आहे.

वर्स 2014 मध्ये भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले, तरी अन्य घटकपक्ष असल्यामुळे सरकारला व्यापक जनमान्यता मिळाली, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पंजाबमध्ये तर अकाली दलासारखा पक्ष साथीला नसता, तर त्या पट्ट्यात भाजपच्या यशाला झळाळी मिळाली नसती. तसेच लोकसभा पोटनिवडणुकांतील पराभवांमुळे भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ घटले होते, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. आगामी निवडणुकांनंतरही भाजपला सत्तेची संधी मिळाली, तर ते आघाडीचेच सरकार असेल. समजा कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे अथवा महागठबंधनाचे सरकार आले, तरीदेखील त्यांनाही सगळ्यांना बरोबर घेऊनच जवे लागणार आहे.

शेअर बाजारातील लोकांना वाटते की, देशात मजबूत नेत्याचे मजबूत सराकर असावे. त्यापैकी अनेकंना हुकूमशाहीसुद्धा चालते. फक्त तिने कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या आवडीचे निर्णय घ्यावेत, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते… मात्र राजकीय पक्षांना वास्तवाचे भान ठेवावे लागते. त्यामुळे शिवसेनेने “अफझलखान’ म्हणून संबोधलेले, तरीही ती टीका सहन करून अमित शाह “मातोश्री’वर गेले. दुसरीकडे, वर्षानुवर्षांचे हाडवैर विसरून, बसप व सपा एकत्र आले. वर्ष 2008 मध्ये भारताने अमेरिकेशी केलेल्या आण्विक कराराच्या प्रश्‍नावरून डाव्या आघाडीने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचा पठिंबा काढून घेतला होता.

परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये किमान काही जागांबाबत कॉंग्रेस व डावी आघाडी तडजोडीच्या पवित्र्यात आहे. परंतु छत्तीसगड, राजस्थान व मध्य प्रदेशात बसप व कॉंग्रेस यांची आघाडी होऊ शकली नाही. प्रत्येक पक्षाला आपापले गड व कार्यकर्ते शाबूत ठेवूनच तडजोडी कराव्या लागतात. वीस वर्षांपूर्वी पंचमढी येथील अधिवेशनात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने “एकला चालो रे’ची हाक दिली होती. परंतु तसे केल्यास एकांतात बसून देवदासप्रमाणे गाणी गायची पाळी येईल, हे लक्षात येताच, 2004 साली सोनियाजींनी अनेक पक्षांना बरोबर घेण्याचे कौशल्य दाखवून, सरकार स्थापन केले.

“महागठबंधन म्हणजे महामिलावट’, अशी टीका करणाऱ्या मोदींनी रालोआ हीदेखील विविध पक्षांची एकत्र केलेली भेळ आहे, हे विसरू नये.

“ये बंधन तो… प्यार का बंधन है…
जन्मों क संगम है…’
हे गाणे गुणगुणतच सर्व पक्षांना प्रवास करावा लागणार आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)