करोना या विषाणूजन्य आजारामुळे जगातले शंभरहून अधिक देश ग्रस्त असून, जागतिक आरोग्य संघटनेने ही महासाथ असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे गेल्या गुरुवारी सेन्सेक्स तीन हजार अंशांनी व निफ्टी नऊशे अंशांनी आपटला. शुक्रवारचा दिवस तर शेअर बाजारासाठी काळा दिवस ठरला. या पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे 14 लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची माहिती आहे. शुक्रवारी तर लोअर सर्किट लावावे लागले आणि व्यवहार पाऊण तास बंद ठेवण्यात आले. सोन्याचा दर प्रति तोळा 44 हजार 200 वरून 42 हजार 600 वर घसरला. जगातील वैद्यकीय पर्यटनाच्या बाजारपेठेचा 20 टक्के हिस्सा भारताकडे जातो. या क्षेत्राची दरवर्षी 18 टक्के गतीने वाढ होत असून, नऊ अब्ज डॉलर्सचा हा वार्षिक व्यवसाय आहे.
विदेशी पर्यटकांवर निर्बंध लावल्यास, या व्यवसायास जबरदस्त फटका बसणार आहे. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाचे दर तुफान खाली आले आहेत. जगात जेव्हा जेव्हा मंदी येते, तेव्हा पहिल्या प्रथम वस्तूंचे, म्हणजे कमोडिटीजचे भाव खाली येतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देशात मंदी असल्याचे वाटत नसले, तरी वास्तव मात्र निराळे व अत्यंत भयानक आहे. इटलीसारख्या देशात सर्व व्यवहार ठप्प असून, तेथील वित्तीय क्षेत्र भेलकांडून गेले आहे आणि असे असूनही, त्यांनी मॉर्गेज पेमेंट्स माफ केली आहेत. जगात सर्वत्र पतपुरवठ्यालाच रोक लागणार आहे. त्यामुळे उत्पादन कमी होणार असून, जगातील पुरवठा साखळीला म्हणजेच ग्लोबल व्हॅल्यू चेनला हादरा बसणार आहे.
आपल्याकडील करोना नियंत्रणात आला असून, कामगार कामावर येऊ लागले आहेत आणि कारखाने पुन्हा सुरू होऊ लागले आहेत, असे चीनने म्हटले आहे. परंतु चीनमधील माहितीचा खरेखोटेपणा तपासून घ्यावा लागेल. मात्र करोना आता अमेरिका व युरोपातही पसरला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील मॉल्स व बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. जगात सर्वत्र व्यापार, वाहतूक, पर्यटन थांबले आहे. जगातील व्यापारी परिषदा व परिसंवाद रद्द करण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाच्या भावाची घसरगुंडी कायम राहिल्यास, अनेक तेल कंपन्यांचे दिवाळे निघण्याची भीती आहे. तेल उत्खनन आणि संबंधित व्यवसाय गर्तेत सापडणार आहे. वाहतूक, पर्यटन, रिटेल, वाहने, एंटरटेनमेंट हे व्यवसाय कोसळणार आहेत. आयपीएल सारखे सामने रिकाम्या स्टेडियममध्ये खेळवले जाणार आहेत.
त्यामुळे तिकीटविक्रीचे उत्पन्नच नसेल. बॉलिवूडमधील शूटिंग्ज धडाधड रद्द होत आहेत आणि नव्या चित्रपटांचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात येत आहे. नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे ओस पडू लागली असल्यामुळे, तसेच मुंबईतील अनेक एंटरटेनमेंट इव्हेंट्स रद्द झाल्यामुळे, करोडो रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. करोनामुळे ग्रस्त असलेल्या बारा देशांतून जी मालवाहतुकीची जहाजे येत आहेत, त्यांची छाननी केली जाणार आहे. ही जहाजे काही काळ भारतीय बंदरांच्या बाहेरच नांगरून ठेवली जाणार आहेत. त्यामुळे कार्स, स्मार्टफोन्स, टीव्ही सेट्स, गृहोपयोगी उपकरणे व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. चीन, थायलंड, हॉंगकॉंग, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया व जपानमधून हा माल येतो.
उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांना झळ पोहोचणार असल्यामुळे, राष्ट्रियीकृत तसेच खासगी बॅंकांची थकित कर्जे वाढणार आहेत. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केली असून, आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त पैसा ओतण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पक्षाघात दूर होण्याची मुळीच शक्यता नाही. युरोप व जपानमध्ये अगोदरच नरमाई असून, तिचे रूपांतर मंदीतच होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत वस्तूंचे उत्पादन वेगेवगळ्या देशांत मिळून होत असते. चीनसारख्या देशात औद्योगिक उत्पादने सर्वाधिक प्रमाणात होतात. त्यामुळे या साखळीमध्ये बाधा येणार आहे. त्यात प्रत्येक देश स्पेशेलायझेशनच्या मागे लागला असून, त्यामुळे ती उत्पादने अन्य देशांत पर्यायी स्वरूपात बनवणे अल्पकाळात कठीणच आहे.
जो देश सर्व उत्पादनांबाबत स्वयंपूर्ण आहे आणि जिथे कच्चा मालही विपुल आहे, तो देश या संकटातून लवकरात लवकर मुक्त होऊ शकतो. यादृष्टीने इतर देशांपेक्षा भारताची स्थिती तुलनेने बरी आहे. मात्र आखाती देशांतून परदेशस्थ भारतीय जो पैसा पाठवतात, तो आता कमी होणार आहे. कारण तेलाचे भाव कोसळल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नही घटणार आहे. तेलाचे भाव उतरल्यामुळे केंद्र सरकारचा करमहसूलही अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा दहा टक्के तरी कमी असेल. शेअर बाजार उताणा पडल्यामुळे, सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 2 लाख 15 हजार कोटींचा महसूल अर्थसंकल्पात अपेक्षिला आहे, तेवढा तो मिळणार नाही. कारण समभागविक्रीला योग्य भावही मिळणार नाही व प्रतिसादही. अशावेळी एअर इंडियाच्या भागभांडवलाची विक्री लांबणीवरच टाकावी लागणार.
टोल कंत्राटे, रेल्वेच्या मार्गांचे खासगीकरण, कोळसा खाणींचा लिलाव या सगळ्याला अल्प प्रतिसाद मिळण्याचीच शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा महसूलच आटणार असल्यामुळे, सार्वजनिक गुंतवणुकीस मर्यादा येणारच. आधीच खासगी गुंतवणूक आक्रसल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी सरकारवरच भिस्त होती. परंतु आता सरकारलाही काही गोष्टी अगोदर ठरलेल्या असूनही त्या करता येणार नाहीत.
सरकारची वित्तीय तूट वाढणार आहे. तूट वाढली तरी चालेल. कारण संकटच तसे भीषण आहे. मात्र आणखी करकपात करणे, हे अर्थमंत्र्यांनी टाळले पाहिजे. कारण त्यामुळे सरकारचा महसूल आणखी घटेल आणि एकदा घटवलेले कर पुन्हा वाढवणे कठीण होऊन बसते. गतवर्षी रिझर्व्ह बॅंकेने खुल्या बाजारातील खरेदीतून वित्तीय तुटीसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले होते. आगामी काळात रिझर्व्ह बॅंकेला हे काम आणखी जोरात करावे लागणार आहे. त्यामुळे बॅंकांकडील तरलता वाढेल आणि व्याजदर खालच्या पातळीवर राहतील.