-वंदना बर्वे
दिल्ली दंगलीवर चर्चा करण्यास अखेर सुरुवात झाली. मात्र, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात देशाची राजधानी दिल्लीत घडलेली दंगल आणि त्यात मरण पावलेल्या 53 जणांच्या मुद्द्यावर लोकशाहीच्या मंदिरात एवढ्या उशिरा चर्चा का? सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, विरोधकांना आणि सरकारलाही चर्चा हवी होती. तरीसुद्धा चर्चा झाली नाही. यास असंवेदनशीलतेचा कळस का म्हटलं जाऊ नये!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग सुरू होण्याच्या एक आठवडा अगोदर देशाची राजधानी दंगलीत अक्षरशः होरपळून निघाली होती. यात आतापर्यंत 53 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोट्यवधीची संपत्ती जळून खाक झाली. घरे जळाली, दुकान-शोरूम जाळलीं गेली, गाड्या जाळल्या गेल्या. थोडक्यात, हजारो कोटींचे नुकसान झाले. शेकडो बेघर झाले. शेकडो बेरोजगार झाले. काही जणांनी आपल्या गावचा रस्ता धरला.
मात्र, या दंगलीवर, या परिस्थितीवर लोकशाहीच्या मंदिरात चर्चा झाली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच पहिल्याच दिवशी दिल्लीतील दंगलीच्या मुद्द्यावर सरकारकडून वक्तव्य दिली जातील किंवा चर्चा घडवून आणली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर सभागृहात वक्तव्य द्यावे आणि अमित शहा यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी रेटून धरली.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सरकारला या मुद्द्यावर चर्चा करायची होती आणि विरोधकांनाही चर्चा हवी होती. यानंतरही चर्चा काही झालेली नव्हती. वातावरण सामान्य झाले की चर्चा घेऊ अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. दंगल ही किती योजनाबद्ध पद्धतीने घडवून आणण्यात आली हे बातम्यांमध्ये दाखविले जात आहे. यासाठी किती तयारी करावी लागली असेल. खबरदारी घेतली असेल. हालचाली झाल्या असतील. मात्र, यापैकी काहीही आपल्या गुप्तचर संस्थांना कळले नाही.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात गोंधळाच्या वातावरणात सरकारने दोन विधेयके मंजूर करून घेतली. कॉंग्रेसच्या सात खासदारांना निलंबित करण्यात आले. कॉंग्रेसच्या ज्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले त्यात गौरव गोगोई, टी. एन. प्रतापन, मणिक्कम टागोर, गुरजित सिंग औजला, बेनी बेहनन, राजमोहन उन्नीथन आणि ऍड. डीन कुरियाकोस यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर लोकसभा सभापतींच्या दिशेने कागद भिरकावल्याचा आरोप आहे. या सर्वांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांना निलंबित करण्याचा ठराव लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
दुसरीकडे, लोकसभेचे सभापती या गोंधळामुळे प्रचंड दुखावले असल्याची चर्चा होती. सभापतींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. यात संसद चालू ठेवण्यावर एकमत झाले. मात्र, सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी जोरदार हंगामा केला. दंगलीच्या मुद्द्यावर चर्चाही होत नसताना भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध “एफआयआर’ दाखल करण्याचा आदेश देणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधरन यांची सरकारने बदली केली. त्यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले आहे. सरकारनुसार ही बदली शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. मात्र, या शिफारशीची अंमलबजावणी रात्री अकराच्या सुमारास का करावीशी वाटली? हा प्रश्नच आहे. शिवाय, न्यायाधीश ज्या प्रकरणाची सुनावणी घेत होते ते खूप गंभीर स्वरूपाचे होते. अशात, बदली थोडी लांबणीवर ढकलण्यात आली नसती काय? परिस्थितीचे भान ठेवून सरकारने अशाप्रकारची उदारता का दाखविली नाही? हा प्रश्नच आहे.
न्यायमूर्ती मुरलीधरन यांची बदली नियमानुसारच झाली असली तरी भाजप नेत्यांविरुद्ध एफआयआर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली अशी भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. याच कारणावरून कॉंग्रेसने सरकारला धारेवर धरले. यासंदर्भात त्याच दिवशी रात्री उशिरा एक निवेदन जारी करण्यात आले. त्यानुसार न्या. एस. मुरलीधरन यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. न्या. मुरलीधरन यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) 12 फेब्रुवारीलाच केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हेच या न्यायवृंदाचे प्रमुख आहेत. त्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा खुलासा सरकारकडून करण्यात आला.
मात्र, मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, देशात जो कोणी न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल त्याला भाजप सरकार सोडणार नाही, असेच चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी न्या. मुरलीधरन यांच्या न्यायालयात सुरू होती. पण त्यांची तातडीने बदली करण्यात आली. बदला घेण्याचे राजकारण आणि भाजपच्या दबावतंत्राचेच हे उदाहरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय दिल्ली उच्च बार कौन्सिलने याआधीच या बदलीला विरोध केला आहे. बार कौन्सिलच्या वकिलांनी यासाठी एक दिवस काम बंद आंदोलनही केले होते. थोडक्यात, राजकीय लोकांनी लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे.