लक्षवेधी – लोकसंख्या : भारताचे स्पृहणीय यश

-हेमंत देसाई

भारतातील साक्षरतेचा दर दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे, स्त्रियाही अधिकाधिक सुजाण होत आहेत. “मोठे कुटुंब दुःखी कुटुंब’, हे त्यांना कळू लागले असून, 2017 साली एकूण जननदर किंवा टीएफआर हा 2.2 इतक्‍या नीचांकास पोहोचला.

2013 ते 16 या काळात टीएफआर 2.3 होता. राष्ट्रीय पातळीवर जनन व मृत्यूचे प्रमाण मोजण्याचे काम सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिममार्फत केले जाते आणि हे काम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियातर्फे केले जाते. मात्र, देशातील हे जननप्रमाण दक्षिणेतील राज्यांत लक्षणीयपणे कमी झाले आहे. तमिळनाडू (1.6), आंध्र प्रदेश (1.6), तेलंगणा 1.7), केरळ (1.7) आणि कर्नाटक (1.7) तसेच जम्मू काश्‍मीर (1.6), हिमाचल प्रदेश (1.6) आणि उत्तराखंड (1.6) या डोंगराळ प्रदेशांतील जननप्रमाण हे सरासरीपेक्षा कमी आहे. तसेच दिल्ली (1.5), पश्‍चिम बंगाल (1.6), पंजाब (1.6) आणि ओडिशा (1.9) हेदेखील राष्ट्रीय टीएफआरपेक्षा कमी आहे. बिहारमध्ये देशातील सर्वाधिक निरक्षर महिला आहेत (26.8 टक्‍के) आणि तेथेच सगळ्यात जास्त, म्हणजे 3.2 इतके जननप्रमाण आहे. तर केरळमध्ये निरक्षर स्त्रियांचे प्रमाण 0.7 टक्‍के आहे आणि टीएफआर 1.7 आहे. या पाहणीतून हे स्पष्ट होते की, भारतातील कुटुंबे आता छोटी होत चालली आहेत. मात्र, त्याचवेळी दुसरे वास्तव हे आहे की, मुलांच्या प्रमाणात मुलींचे प्रमाण कमी आहे.

स्त्रिया शिकायला लागल्यामुळे कुटुंब नियोजनाची साधने वापरण्याबाबतही त्यांना समज येऊ लागली आहे. बिहारसारख्या राज्यात नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड आणि भाजप यांचे सरकार आहे. मुलींनी शिकावे, म्हणून त्यांना सायकली मोफत देण्याची योजना नितीशकुमार यांनी यशस्वीपणे राबवली; परंतु कुटुंब नियोजनातील त्यांचे अपयश दारुण आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी घोषणा देणाऱ्या भाजपलाही हे शोभादायक नाही. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेची जी आकडेवारी प्रसारित झाली आहे, त्यानुसार मुस्लीम महिलांचा टीएफआर हिंदूंपेक्षा अधिक गतीने घटला आहे. या दोन्ही समाजांतील टीएफआरमधली तफावत 2005-06 मध्ये जी 30.8 टक्‍के होती, ती 2015-16 पर्यंत 23.8 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. हा बहुतांश काळ कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारचा आहे आणि त्या काळात मुस्लीम स्त्रियांचे एकूण जननप्रमाण कमी झाले होते, हे तमाम हिंदुत्ववाद्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय जम्मू-काश्‍मीर, प. बंगाल यासारख्या मुस्लिमांची मोठी संख्या असलेल्या राज्यांत टीएफआऱचे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा कमी आहे.

शेजारच्या बांगलादेशमधील टीएफआर तर 2.1 पेक्षाही खाली गेला आहे. एक दिवस भारतातील मुस्लीम हिंदूंपेक्षा अधिक होतील आणि आपणच अल्पसंख्य होऊ, असा बागुलबुवा दाखवणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांनी आता फार टेन्शन घेण्याचे कारण नाही. मात्र, 2014 ते 2017 या कालावधीत दर हजारी पुरुषांच्या तुलनेतील स्त्रियांचे प्रमाण 898 वरून 896 वर आले आहे. तेव्हा केवळ घोषणा देण्यापेक्षा, मुलांबाबतचे समाजाचे पूर्वग्रह नष्ट होतील, अशा प्रकारचे प्रबोधन केले जाण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची लोकसंख्या साडेतीन पटीने वाढली.

आपल्या लोकसंख्येत उत्तर भारतातील लोकसंख्येचे प्रमाण 47 टक्‍के आहे. लोकसंख्येचा भार अधिक असल्यामुळे, ती राज्ये विकासात मागे आहेत आणि त्यामुळे तेथून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम व ओडिशा या राज्यांत बालमृत्यूचे प्रमाणही अधिक आहे. जगाची लोकसंख्या 2100 साली अकराशे कोटींपर्यंत जाईल आणि नंतर ती स्थिर होईल, असा अंदाज आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, ती घटून सात अब्ज होईल. तसे घडल्यास, जगावरील भार कमी होईल. सध्या लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण राखण्यात भारताने बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे.

भविष्यात लोकसंख्यावाढीचा दर एक टक्‍क्‍याखाली येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. लोकसंख्येत चीननंतर भारताचा नंबर लागतो. मात्र, चीनकडे आपल्यापेक्षा विशाल भूप्रदेश आहे. तसेच गेल्या तीस वर्षांपासून एका कुटुंबामागे एकच मूल, असे बंधन आणले गेल्यामुळे आणि तेथे हुकूमशाही असल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित राहिली आहे. रशिया, अमेरिका या बड्या राष्ट्रांनीही लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली आहे. त्यामुळे तेथे 15 ते 60 या वयोगटातील लोकसंख्या कमी होऊन, अवलंबून असलेल्यांची, म्हणजे पेन्शनरांची संख्या वाढल्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. कारण काम करणारे हात कमी झाले. 2010 पर्यंत अमेरिकेला 17 कोटी, चीनला 10 कोटी, तर रशियाला 6 कोटी कामगार हातांची गरज भासणार आहे. भारताने कौशल्यविकासावर लक्ष्य केंद्रित केल्यास, भारतातील युवकांना तेथून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.

भारतात 1650 ते 1921 या कालावधीत लोकसंख्यावाढ मंदगतीने होत होती. 1921 पासून लोकसंख्यावाढीचा वेग वाढला. 1921 या वर्षाला लोकसंख्यावाढीची मंदगती व जलदगती विभागणी वर्ष, म्हणजेच “महाविभाजनाचे वर्ष’ असे संबोधण्यात येते. 1881 साली भारताची लोकसंख्या 23 कोटी होती. ती दुप्पट होण्यास जवळपास 25 वर्षे लागली. दरवर्षी लोकसंख्यावाढीचा दर हा पाच टक्‍क्‍यांनी वाढला. 1921 ते 1951 या काळात लोकसंख्या 11 टक्‍क्‍यांनी वाढली. 1951 साली 36 कोटी लोकसंख्या होती, तर 1981 मध्ये 68 कोटींपर्यंत वाढली. गेल्या 60 वर्षांत देशाच्या लोकसंख्येत 85 कोटींनी भर पडली आहे. लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होत असला, तरी भारतीय मनुष्याची सरासरी उत्पादकता वाढण्याची गरज आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)