-वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध खुंट्याला बांधण्यासाठी कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात पाच-पाच अध्यक्षांची फौज नेमली आहे. भाजपनेसुद्धा महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात प्रदेशाध्यक्ष बदलले आहेत. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जातीय समीकरण डोळ्यापुढे ठेवून नेमणुका करणे नवीन नाही. याचा कॉंग्रेस आणि भाजपला निवडणुकीत कितपत फायदा होतो? हे कालांतराने स्पष्ट होईलच.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी सोडलेला अश्वमेध अख्खा देश पादाक्रांत करायला निघालेला आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कामाख्यापर्यंत विस्तारलेल्या या देशातील प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेवर आपला भगवा फडकवायचा हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन हा अश्वमेध निघाला आहे. 16 राज्यांमध्ये भाजप आणि आघाडीचे सरकार आहे. उरलेल्या राज्यांमध्ये कमळ फुलविण्याची जबाबदारी या अश्वमेधावर आहे. सध्या हा अश्वमेध कर्नाटकमध्ये धुमाकूळ घालतो आहे.
कानडी राज्यात भगवा फडकविल्यानंतर कॉंग्रेसशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांची मोहीम हाती घेतली जाईल. याशिवाय दक्षिणेतील राज्येसुद्धा रडारवर आहेत. अशात महाराष्ट्रासह हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. आता या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसचे सरकार आणण्यासाठी राहुल गांधी प्रयत्नशील आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात पाच-पाच कार्याध्यक्षांची नेमणूक केली. प्रदेशाध्यक्षाची धुरा माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हाती देण्यात आली आहे. याशिवाय जातीय समीकरण साधण्यासाठी आणखी चार कार्याध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात अमरावतीच्या ऍड. यशोमती ठाकूर, नागपूरचे डॉ. नितीन राउत, बसवराज पाटील, विश्वजीत कदम आणि मुजफ्फर हुसैन यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुंबई कॉंग्रेसचा अध्यक्ष वेगळाच.
मुळात, जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतदारांचे विभाजन करून आपली पोळी भाजण्याचे काम राजकीय पक्ष नेहमीच करीत आले आहेत. महाराष्ट्रातल्या राजकारणात जातीवर आधारित राजकारण हा एक कायमच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. आरक्षण किंवा जातीशी संबंधित इतर मुद्दे सातत्याने राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे ठरू लागल्यापासून जातीवर आधारित राजकारणाला अधिक बळ मिळाले आहे. अशावेळी कॉंग्रेसने निवडलेल्या कार्याध्यक्षांच्या नावांमुळे पुन्हा हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
कॉंग्रेसने जातीनिहाय कार्याध्यक्ष नेमण्यापेक्षा विभागनिहाय नेमले असते तर त्याचा फायदा जास्त झाला असता, असे अनेकांचे मत आहे.सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग यापूर्वी दोनदा करण्यात आला आहे. बसपचे संस्थापक कांशीराम आणि दुसरे म्हणजे भाजप. कांशीराम यांनी तात्त्विक बैठक देऊन सोशल इंजिनिअरिंग केलं. पण, त्यांच्यानंतर उत्तर प्रदेशातही अशा प्रकारचं सोशल इंजिनिअरिंग फार काही चाललं नाही. गेल्या काही वर्षात भाजपने पक्षांतर्गत केलेले बदल जातीनिहायच केलेले दिसतात. तेही अगदी जाणीवपूर्वकच. म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांकडे नेतृत्व देणं इत्यादी. पक्षाची बांधणी धार्मिक आधारावर करायची आणि संघटनेची बांधणी विभागनिहाय करायची, हे तंत्र भाजपने सध्या अवलंबलेले आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसला किती फायदा होणार हा आहे. तसं बघितलं तर, थोरात हे सुद्धा गेल्या काही वर्षांपासून चांगल्या संधीच्या शोधात होते.
माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांचे निधन झाल्यापासून ते एकटे पडल्यासारखे होते. दिल्ली दरबारात त्यांचं नाव रेटून लावेल असा एकही नेता राजधानीत नव्हता. विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर थोरात अनेकदा दिल्लीला यायचे. परंतु, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लॉबिंगमुळे त्यांची डाळ कुठेच शिजत नव्हती. मात्र, कॉंग्रेसने आता त्यांना संधी दिली आहे. म्हणून स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करून हायकमांडच्या मनात घर करण्याची हुकमी संधी त्यांच्यापुढे चालून आली आहे. या संधीचं ते कसं सोनं करतात? हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.
तसं बघितलं तर, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, हर्षवर्धन पाटील, विश्वजीत कदम यांच्यासारख्या नेत्यांची नावेसुद्धा प्रदेशाध्यक्षाच्या शर्यतीत होती. मात्र, हायकमांडने थोरात यांना संधी दिली. हायकमांडने थोरात यांच्याऐवजी दुसऱ्या अन्य नेत्याला संधी दिली असती तर कॉंग्रेसमध्येच महाभारत रंगलं असतं. हायकमांडनं ते टाळलं.शिवाय, कॉंग्रेसला राधाकृष्ण विखे-पाटील प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नव्हती म्हणून थोरात यांना संधी दिली, असं म्हणायलाही हरकत नाही.
अर्थात, फाईलचा धाक दाखवून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पळवून नेले जात आहे. आता अशाप्रकारचा कितीही धाक दाखविला तरी सत्तापक्षाचे काहीही चालायला नको, असं धोरण कॉंग्रेसने अवलंबिले आहे. हर्षवर्धन पाटील साखरसम्राट आहेत तसेच विश्वजीत कदम शिक्षणसम्राट आहेत. अर्थात, सत्ताधारी पक्षाच्या फासात अडकण्याची दाट शक्यता. हेच हेरून राहुल गांधी यांनी प्रदेशाध्यक्षाची निवड केली आहे, असं कॉंग्रेस मुख्यालयातील नेत्यांचं म्हणणं आहे.
बाळासाहेब थोरात हे सलग सातवेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. मवाळ, अजातशत्रू आणि स्वच्छ प्रतिमा अशी त्यांची प्रतिमा आहे. आता ते या पदाची जबाबदारी कशा पद्धतीने सांभाळतात, हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जमेची बाजू अशी की, थोरात यांच्या मदतीला पाच-पाच कार्याध्यक्षांसह विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आहेत. थोरात जेवढे मवाळ वडेट्टीवार तेवढेच जहाल. कारण वडेट्टीवार यांची पार्श्वभूमी तशी आहे. ते मूळचे शिवसैनिक. सेनेत असताना माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे कट्टर समर्थक. शिवाय प्रचंड तिखट खाणारे. यावरून त्यांच्या स्वभावाची ओळख व्हावी. वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले आहे. भाई जगताप मुंबईबाहेर पडत नाहीत. हर्षवर्धन पाटील यांना मागच्या वेळी पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात फार कमी काळ काम केले. ते कुशल संघटक म्हणून ओळखले जात नाहीत. यासर्व गोष्टींचा थोरात यानां अप्रत्यक्ष फायदा झाला.
राहुल गांधी हेसुद्धा आता निष्ठावंतांसोबतच लोकमान्य नेत्याला पुढे आणू इच्छितात. राहुल गांधी यांच्या संगमनेरमध्ये प्रचारसभेपासून थोरात जवळ आले आहेत. काही कारणामुळे राहुल गांधी यांनी अचानक संगमनेरमध्येच थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी त्यांनी संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात आणि युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्यासोबत वेळ घालवला. राहुल गांधींच्या संपूर्ण दौऱ्याचे नियोजन थोरात यांनी यशस्वीपणे केले. मराठमोळ्या पद्धतीने त्यांनी त्यांचा पाहूणचार केला. नंतर नाशिकला हेलिकॉप्टरमधून जाताना राहुल गांधी यांनी थोरातांना सोबत नेले. यावेळी राहुल गांधी यांनी थोरात यांच्यासोबत एक फोटो घेत आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून तो शेअर केला होता.
राहुल गांधींनीही विखे पाटलांना शह देण्यासाठी थोरात यांना बळ देणार असल्याचे दाखवून दिले. त्याआधीही, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब थोरात यांनी पक्षाचे प्रभारी म्हणून काम केले. ही जबाबदारी त्यांनी उत्तमरीत्या बजावली. त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही छाननी समितीमध्ये चांगले काम केले. त्यानंतर त्यांना राहुल गांधींनी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते. त्यावेळीच त्यांचे पक्षातले वजन वाढत असल्याचा स्पष्ट संदेश गेला होता.
आघाडीचं राजकारण या दोन्ही नेत्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्ता समीकरणाच्या जवळ जात असतील तर थोरात मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मंत्री म्हणून काम करत असतानाही ते कुठेही गेल्यास स्थानिक नेत्याला सोबत घेऊन काम करतात. गटबाजीच्या राजकारणात ते कधीही पडले नाही.आता विधानसभेच्या निवडणुकीत थोरात यांचा शिक्का कितपत चालतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.