अर्थसार : मोजकेच नोकरदार कोट्यधीश कसे होत आहेत?

-यमाजी मालकर

नव्या व्यवस्थेतील आर्थिक विषमता ही “श्रीमंतांना लुटा आणि गरिबांना वाटा’ या मार्गाने कमी होऊ शकत नाही. त्यासाठी श्रीमंतांच्या संपत्तीतील वाटा चांगल्या करपद्धतीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला पाहिजे, यासाठी रेटा निर्माण करण्याची गरज आहे. देशातील काही मोजके नागरिक कोट्यधीश होण्याचा वेग वाढला असताना तर करपद्धतीत सुधारणा करण्याशिवाय पर्यायच नाही.

पैसा किती वेगाने संघटित क्षेत्रात फिरू लागला आहे, याची हजारो उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला दिसू लागली आहेत. देशाचा जीडीपी किती आहे, देशात किती अब्जाधीश आहेत आणि एकूण संपत्तीचा विचार करावयाचा असेल तर आपला देश जगात कितव्या क्रमांकावर आहे, या गोष्टी जेवढ्या महत्त्वाच्या आहेत, त्यापेक्षा या वाढत्या उत्पन्नात आपला वाटा आपल्याला मिळतो आहे काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. तो मिळत नाही, असे आपल्या देशातील 90 टक्‍के नागरिकांचे म्हणणे आहे. कारण देशात संघटित क्षेत्र खूपच मर्यादित असून असंघटित क्षेत्र सर्वत्र व्यापून राहिले आहे. पैसा संघटित क्षेत्रात आहे, हे लक्षात आल्यावर त्यात आपल्याला कसा प्रवेश मिळेल, यासाठी देशातील बहुतेकांची धडपड चालली आहे आणि ती साहजिक आहे.

अशा या संघटित क्षेत्रात नोकरदार म्हणून काम करणाऱ्याला किती प्रचंड पैसा मिळू शकतो, याची गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही ठळक उदाहरणे समोर आली आहेत. संघटित क्षेत्रातील सर्वच नोकरदार करोडपती नसले तरी पैसा कोठे मिळतो आहे आणि कोठे खेळतो आहे, याचे भान येण्यासाठी ही उदाहरणे समोर ठेवली पाहिजेत. ज्याला बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणतात, त्यातील टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, फ्लीपकार्टसारख्या कंपन्यांमधील किती अधिकारी, कर्मचारी करोडपती किंवा कोट्यधीश झाले, याची आकडेवारी अधूमधून प्रसिद्ध होऊ लागली आहे. ही आकडेवारी या बदलाचे भान नसणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी अचंबित करणारी आहे. देशातील वाढत्या विषमतेविषयी बोलले जाते, तेव्हा टाटा, बिर्ला आणि अंबानी या घराण्यांविषयी हाय हायच्या घोषणा देऊन निषेध नोंदविला जातो. ही केवळ भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून समजण्यासारखे आहे. पण या घराण्यांच्या श्रीमंतीमध्ये त्यांच्या उद्योगातील नोकरदार भागीदार होत असल्याने हा बदल केवळ प्रतिक्रिया देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

निव्वळ प्रतिक्रिया देऊन किंवा त्याला भांडवलशाहीचे मॉडेल म्हणून हिणवून आता प्रश्‍न सुटणार नाहीत. त्याला घटनात्मक मार्गाने कसे बदलता येईल, याचाच विचार आता करावा लागणार आहे. देशातील वाढत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत होत असलेला हा बदल किती अनोखा आहे, हे आधी काही उदाहरणांच्या माध्यमातून समजून घेऊ. भांडवलाचा विचार करता आपल्या देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे टाटा समूहातील टीसीएस. तिचे बाजारमूल्य जून महिन्याच्या सुरुवातीला झाले आहे, 8 लाख 37 हजार 195 कोटी रुपये! त्याचदरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मूल्य 1 लाख 36 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. पण मुद्दा केवळ त्यांचे बाजारमूल्य वाढण्याचा नाही, मुद्दा त्यासोबत त्या कंपन्यांचे कर्मचारी किती श्रीमंत होत आहेत, हे पाहण्याचा आहे. तब्बल 46 देशांत काम करणाऱ्या आणि 147 देशांचे नागरिक जिच्या हजेरीपटावर आहेत, अशा टीसीएसमध्ये एकूण सव्वाचार लाख कर्मचारी काम करतात.

वर्षाला एक कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतन उचलणाऱ्या भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येने तेथे आता शंभरी पार केली आहे. इन्फोसिसमध्येही असा एक कोटी पगार उचलणारे 60 पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. टीसीएसमध्ये जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यातील काहींना 3.5 ते 4.7 कोटी रुपये वार्षिक वेतन आहे. अर्थात, हे कोटीचे आकडे पार करणारे वेतन समोर दिसत असले तरी ते मिळविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कष्टांची जाणीव ठेवली पाहिजे. आयटी कंपन्यांमध्ये जी टार्गेट दिली जातात, जेवढे तास काम करावे लागते, त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांचे भान ठेवावे लागेल. अर्थात, तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.

टीसीएसच्या शंभराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना एक कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक वेतन मिळते, या बातमीने कंपनीचे शेअरधारक अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी वार्षिक बैठकीत तसे प्रश्‍न व्यवस्थापनाला विचारले. त्यावर चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी, एक कोटी वेतन देण्याचे समर्थन तर केलेच, पण त्यातील काहींना त्यापेक्षाही अधिक वेतन देण्याची गरज आहे, असे त्या शेअरधारकांना सांगितले. यावरून किती पैसे म्हणजे अधिक पैसे याच्या आकलनाविषयी समाजात किती मोठी दरी पडली आहे, हे लक्षात येते. कंपनी परंपरावादी असल्याने आपण कमी वेतन देतो, असे ते म्हणाले.

जी गोष्ट टीसीएसची तीच फ्लीपकार्टची. बंगळुरू येथे दोन भारतीय अभियंत्यांनी नावारूपाला आणलेली ही कंपनी 1 लाख 7 हजार कोटी रुपयांना अमेरिकन कंपनी वॉलमार्टने विकत घेतली. त्यामुळे फ्लीपकार्टच्या शेअर्सचे मूल्य एकदम वधारले. फ्लीपकार्टमध्ये काही वेतन शेअर्समध्ये देण्याची पद्धत आहे. असे शेअर्स ज्यांच्याकडे होते, त्यातील काही कर्मचाऱ्यांच्या शेअर्सचे मूल्य सात कोटी रुपये झाले! आता हे शेअर्स कंपनी दोन ते तीन टप्प्यात विकत घेत असून असे काही कर्मचारी कोट्यधीश झाले आहेत. तेथेही काही कर्मचारी वर्षाला एक कोटी वेतन उचलत आहेत. कंपनीचे शेअर कर्मचारी वेतन म्हणून घेतात आणि कंपनीसोबत श्रीमंत होतात, हा प्रयोग आता अनेक कंपन्यांमध्ये होतो आहे. ती संधी आज संघटित क्षेत्रातील मोजक्‍या नागरिकांना मिळते आहे. अर्थात, जसा फायदा ते घेत असतात, तशी त्यासोबतची जोखीमही ते उचलत असतात, हे विसरता येणार नाही.

फ्लीपकार्टचे पहिले कर्मचारी अंबूर अय्यपाची कथा यासंदर्भात सांगितली जाते, ते 12 वर्षांपूर्वी एका छोट्या कंपनीत साधे डिलिव्हरी मॅनेजर होते. आधीच्या कंपनीने प्रशिक्षण घेण्यासाठी सुटी दिली नाही म्हणून नोकऱ्या बदलत बदलत ते फ्लीपकार्ट या त्यावेळच्या नव्या कंपनीत पोहोचले. पूर्वीचा या क्षेत्रातला अनुभव त्यांच्या कामाला आला आणि तेथे ते पहिले कर्मचारी ठरले. पगार होता आठ हजार रुपये. त्यांनी फार शिक्षण घेतलेले नाही, पण सध्या ते सहा लाख रुपये वेतन घेत आहेत, एवढेच नव्हे तर वेतनाचा भाग म्हणून जे शेअर्स जमा होत गेले, त्यातून ते आता चांगलेच श्रीमंत झाले आहेत. संघटित क्षेत्रात भांडवल उभारणीमुळे पैसा कसा वाढत जातो, याचे हे उदाहरण आहे. जे स्वतंत्र उद्योग व्यवसाय करू शकत नाहीत, पण ज्यांना अधिक पैसा कमवायचा आहे, त्यांना संघटित क्षेत्राकडे जात असलेल्या या पैशांच्या ओघाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हा या उदाहरणांचा धडा आहे.

असंघटित ते संघटित असा हा प्रवास सुरू आहे आणि 28 वर्षांच्या जागतिकीकरणानंतर त्याला प्रचंड वेग आला आहे. भारतात असे जे आर्थिक बदल होत आहेत, ते या दिशेने जाणारे आहेत. त्याला रोखण्याची क्षमता आता सरकारशिवाय कोणात राहिलेली नाही. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले सरकार मात्र या बदलाला दिशा देऊ शकते. आपले सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, त्यामुळे ते जागतिकीकरणाच्या मार्गाने होत असलेल्या अशा बदलांना थोपवू शकत नाही. ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी सरकारच्या तिजोरीत कररूपाने पुरेसा महसूल मिळाला पाहिजे.

नव्या बदलाला समाज आणि देशहिताची दिशा देण्याची गरज आहे, असे ज्या ज्या नागरिकांना वाटते त्यांनी करपद्धतीत आमूलाग्र बदलाचा आग्रह धरला पाहिजे. श्रीमंतांना लुटा आणि गरिबांना वाटा, अशी मांडणी अनेक वर्षे केली गेली, पण तसे कधी होऊ शकले नाही. वाढती विषमता हा त्याचा पुरावा आहे. तसे होऊ शकत नाही, हे आता लक्षात घेतले पाहिजे. श्रीमंत जे कमावत आहेत, त्या कमाईतील घटनात्मक वाटा कररूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून आर्थिक विषमता कमी झाली पाहिजे, असा रेटा जेवढा वाढेल, तेवढी आर्थिक विषमता कमी होण्याची शक्‍यता अधिक, याचे भान ठेवावेच लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)