लक्षवेधी : हवे अधिवेशन वादळी; पण वारे विकासात्मक चर्चेचे

File photo

-मंदार चौधरी

संसदेचे अधिवेशन गेल्या काही दिवसांपासून चालू आहे. एनडीए सरकारच्या पहिल्या सत्रात जी कामे आणि योजना होत्या त्या जनतेच्या पुढे आणण्याची नामी संधी सरकारकडे परत एकदा चालून आली आहे.संपूर्ण भारतभरामधून विस्तृत असे बहुमत सत्ताधारी पक्षाला मिळाले असून लोकशाही कार्यपद्धतीत खेळ बहुमतावर असतो. एक साधारण निरीक्षण केले तर आपल्याला असे लक्षात येते की जनतेचा जास्त विश्‍वास संतुलित सरकारवर असतो ना की टेकू घेतलेल्या सरकारवर. अधिवेशनाचे पहिले दोन दिवस नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देण्यात गेले. शपथविधी घेत असताना सभागृहात बोलले गेलेले विविध धर्माचे नारे आणि घोषणा योग्य आहेत का? यामध्ये सुधारणा तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा प्रत्येकाच्या मनात आपण भारतीय आहोत हेच कोरले जाईल.

पंतप्रधान मोदींनी जेव्हा माध्यमांशी संवाद साधला तेव्हा त्यांच्या पुढच्या कार्यपद्धतीची झलक त्यांच्या शब्दांमधून दिसून येत होती. मोदींनी विरोधी पक्षाला एक प्रकारे आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. तुमची संख्या कमी असो वा जास्त असो हे तितकंसं महत्त्वाचे नाही; पण आपण सत्ताधारी असो वा विरोधक दोन्ही पक्षांकडील सदस्य राष्ट्रनिर्माणाच्या पवित्र कार्यासाठी सारख्याच हिरिरीने पुढे येऊ शकता. आता या मेलोड्रामाला कुणी राजकीय अर्थाने घ्यायची गरज नाही. कारण देशनिर्माणाच्या कामात राजकारण नसले पाहिजे. या पंतप्रधानाच्या विवेकपूर्ण वाक्‍याचा प्रत्येक नागरिकाला आदर असायलाच हवा. लोकसभेत भाजपाकडे प्रबळ बहुमत आहे. पण मोदींनी एक प्रकारे कमी संख्याबळाच्या विरोधी पक्षाला ते कसे सांभाळणार आहेत याचे नियोजन आपल्या बोलण्यातून सूचित केले. हे अधिवेशन लोकसभेसाठी महत्त्वाचे राहणार आहे. 5 जुलै रोजी सादर होणारे आर्थिक अंदाजपत्रक आणि लोकसभेत प्रलंबित असलेले अनेक विधेयके आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर लागतात का? हे पाहणे उत्कंठेचे ठरेल.

नवीन लोकसभेत माजी पंतप्रधान आणि अनेक दिग्गज नेते नसणार. राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा कार्यकाल संपला आहे. त्यांना परत राज्यसभेवर निवडून द्यायची कोणतीही चिन्हे कॉंग्रेसकडून दिसत नाहीत. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे निवडणुकीत हरल्यामुळे सभागृहात आता ते दिसणार नाहीत.तसेच लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मल्लिकार्जुन खरगे इत्यादी महत्त्वाच्या आणि मुरब्बी चेहऱ्यांना हे सभागृह आता मुकणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी “एक देश-एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. मग एखाद्या पक्षाचा एक सदस्य सभागृहात असला तरीही. शेवटी त्या सदस्याचा सन्मान म्हणजे त्याला निवडून देणाऱ्या मतदार संघातल्या जनतेचा सन्मान. माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधानांचे शब्द अतिशय सकारात्मक होते.ते म्हणाले, “देशाच्या विकासात्मक बांधणीसाठी तुमच्याकडे संख्याबळ असायला हवे असे काही नाही. नुसत्या एखाद्या पक्षाचा एक सदस्यसुद्धा सभागृहात चर्चेत सहभागी होऊ शकतो कारण निवडून आलेल्या सदस्याचा तो अधिकार आहे. मिश्‍कीलपणे त्यांनी म्हटले की, सभागृहातल्या काहीजणांच्या भाषणांना भलेही टीआरपी मिळत नसेल पण ती भाषणे महत्त्वपूर्ण असतात.’ शेवटी माध्यमांनासुद्धा त्यांनी कळकळीची विनंती केली की, त्यांनीसुद्धा आपल्या परीने या सर्व पावलांवर हातभार लावायला हवा. सरकार त्यांच्या परीने विरोधी बाकांवरील सर्व सूचनांचे नक्‍कीच स्वागत करेल असा आशावादही त्यांच्या बोलण्यातून दिसून आला.

एकंदरीत काय तर, वादविवाद आणि चर्चा होत राहणे एक सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. आपल्याला विरोधी पक्षाची निकडीने गरज पडतेच. फक्‍त आपल्या सर्वांचा दृष्टिकोन सर्वांगीण विकासाचा पाहिजे. जे काही मुद्दे विरोधी पक्षाकडून उपस्थित केले जातात ते संसदीय कार्यपद्धतीला अनुसरून असावेत. संसदेतील मुद्दांवरील चर्चेत आणि अंदाजपत्रकावर विरोधी पक्षाला त्यांचे मत मांडण्याची संधी मिळते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आता त्यांच्या संख्याबळाचा विचार न करता त्यांच्या अंतर्गत कार्य पद्धतीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

दुसरीकडे लक्ष वेधायचा मुद्दा असा की लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाला जरी भरभरून बहुमत असले तरी राज्यसभेत बहुमत नाही.त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन चालण्याशिवाय सत्ताधारी पक्षाकडे गत्यंतर नाही. अल्पसंख्याक समाजाचा विश्‍वास जिंकता यायला हवा. जगनमोहन रेड्डी आणि मोदींची झालेली भेट राज्यसभेमध्ये भाजप परिस्थिती कशी हाताळणार आहे याचे संकेत देते. येणाऱ्या लोकसभेत स्वतः पंतप्रधान विरोधी पक्षाला देश निर्मितीसाठीच्या सकारात्मक चर्चा करताना प्रोत्साहित करत आहे. 2022 साली भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारचे हेच नियोजन आहे की या दोन्ही राष्ट्रीय समारंभात प्रत्येक पक्षाने सहभागी व्हावे. मग तो प्रादेशिक पक्ष असो वा राष्ट्रीय पक्ष. दुसऱ्याही वेळेस भाजप सरकार जास्त संख्याबळासोबत सत्तेत आहे. येणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारचे धोरण स्पष्ट होईलच.

संपूर्ण जगाची दृष्टी आता भारताच्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागली आहे. जगातील वेगाने प्रगती करणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाकडे कोण दुर्लक्ष करणार. संपूर्ण जगाला हे आता कळून चुकले आहे की, भारत हे गुंतवणुकीकरिता उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे. त्यामानाने गुंतवणूक वाढतंच आहे.ह्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प आणि पावसाळी अधिवेशन यांचा सुंदर मिलाफ आपल्याला बघायला मिळेल. आशा करू की आपले ध्येय नेहमी एक पाऊल पुढे जाणारंच असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)