-सत्यवान सुरळकर
सार्वजनिक निवडणुकीत मताधिक्याने विजयी झालेल्या राजकीय पक्षाच्या हातात देशाची सत्ता दिली जाते. त्याच पक्षातील एकाला पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसविले जाते. राज्यघटनेनुसार इतर मंत्रिमंडळ पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्त करतो. कुणाला मंत्रिपद द्यावे व कुणाला मंत्रिपद दिले जाऊ नये हे ठरवताना पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. नक्कीच पंतप्रधान हे पक्षाध्यक्ष व पक्षाच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळ बनवतात. विधानसभेसाठीही मंत्रिमंडळ बनवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. मात्र, मुख्यमंत्री पक्षाच्या आदेशानुसारच मंत्रिमंडळ तयार करतो हे नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यासाठी अमित शहा यांची भेट घेतली, यावरून हा निष्कर्ष निघतो.
भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असून खरी सत्ता पंतप्रधानांच्या हातात असते. पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती काम करतात. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की देशाची अंतिम सत्ता ही लोकसभा निवडणुकीत बहुमत प्राप्त केलेल्या राजकीय पक्षाच्या हातात असते. कारण विजयी पक्षातूनच एकाची पंतप्रधानपदी निवड केली जाते. मंत्रिमंडळ बनवण्याचा अधिकार व मंत्रिपदी निवड करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असतो. मात्र ते नक्कीच पक्षाच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळ तयार करतात. याचा असा अर्थ निघतो की, कुणाला मंत्रिपद द्यावे व कुणाला नाही हे सर्वस्वी राजकीय पक्षाच्या हातात असते.
येथे एक बाब महत्त्वाची आहे की, राज्यघटनेत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तरीही लोकशाही असल्यामुळे राजकीय पक्ष हवे असेल तेव्हा मंत्रिमंडळात फेरबदल करू शकतात तसेच एखाद्या लोकप्रतिनिधीला घरीही पाठवू शकतात. नव्याने निर्माण झालेल्या लोकसभा मंत्रिमंडळात भाजपाचा प्रभाव दिसून येतो. एकहाती सत्ता मिळाल्यामुळे मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात काय स्थान दिले गेले हे दिसत आहेच. यावरून विजयी राजकीय पक्ष स्वतः हवे तसे निर्णय घेऊ शकतो.
विधानसभेतही मंत्रिमंडळाची निवड ही राज्यपाल मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार करतो. म्हणजे मंत्रिमडळासाठी नावे सुचविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मात्र, येथेही राजकीय पक्षाचाच प्रभाव दिसून येतो. त्याचे कारण असे की महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळात फेरबदल करायचे आहेत. हा अधिकार आहे मुख्यमंत्र्याचा. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस कुणाला कोणते पद द्यावे हे विचारण्यासाठी भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. या बैठकीत कुणाला कोणते पद द्यावे याची चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा यांच्यासोबत केली. याचाच अर्थ असा की, पक्षाध्यक्ष ज्यांची नावे सुचवतील त्यांना मंत्रिपद मिळणार आहे.
थोडक्यात, राजकीय पक्ष ठरवणार की कोण पंतप्रधान होणार, कोण मुख्यमंत्री होणार, कोण मंत्री होणार. देशातील सर्व राज्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. देशाचा कारभार किंवा राज्याचा कारभार हा सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या सल्ल्यानुसारच चालतो. देशाचा इतिहासही हेच सांगतो की, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री कुणीही असले तरी रिमोट कंट्रोल हे पक्षाकडेच असते. यात राष्ट्रीय कॉंग्रेस असो, भाजप असो की शिवसेना असो रिमोट कंट्रोल हा पक्षाच्या सर्वेसर्वा यांच्याकडेच असतो.
भारतीय लोकशाहीत सत्ताधारी राजकीय पक्ष हा एक मोठा अडथळा आहे जो सर्वांच्या नजरा चुकवून देशावर हुकूमत गाजवतो. विजयी झालेल्या राजकीय पक्षाला सत्ता असेपर्यंत बरखास्त करण्यात यावे व पुन्हा सत्ता संपल्यावर किंवा निवडणूक कालावधीत सक्रिय करण्यात यावे हाच लोकशाही पारदर्शक बनण्याचा एकमात्र उपाय होय. अन्यथा पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या अडून राजकीय पक्षच सत्ता उपभोगत राहणार.