लक्षवेधी : अब की बार किसकी हार…

-हेमंत देसाई

“अब की बार मोदी सरकार’, “अब की बार तीनसौ पार’ अशा दोन घोषणा भारतीय जनता पक्षाने दिल्या आहेत. पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारने केंद्रात पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करावा आणि त्यानंतर त्यास पुन्हा एक टर्म मिळावी, हे भारताच्या इतिहासात गेल्या कित्येक वर्षांत घडलेले नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गर्वाने नमूद केले आहे.

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही असतील, अशी सूचना मिळाल्यानंतर, या माणसाला एकदा तरी पत्रकार परिषद घ्यावीशी वाटली. आता मनात साचून राहिलेले प्रश्‍न त्यांना विचारून भंडावून सोडू, असे मांडे दिल्लीतले वार्ताहर खाऊ लागले. पण त्यांचा विरस झाला. कारण पंतप्रधानांनी सर्व प्रश्‍न अमितभाईंकडे डायरेक्‍ट केले. मात्र 2019च्या निवडणुकीत भाजप स्वतःच 300च्या पलीकडे जागा मिळवेल, असा आत्मविश्‍वास व्यक्‍त करताना, आमचा कार्यक्रम मान्य असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची दारे खुली आहेत, असे शहा यांनी सांगितले. जे काही व्हायचे आहे, ते 23 मे रोजी स्पष्ट होणार असून, विरोधी पक्षदेखील स्वस्थ बसलेले नाहीत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

लोकसभा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्याच्या मतदानाच्या एक दिवस आधीच, म्हणजे 18 मे रोजी विरोधी पक्षांनी सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने लगबग सुरू केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी वाजपेयी सरकार असताना रालोआमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. ते रालोआतून बाहेर पडले असून, भाजपविरोधी शक्‍तींना एकत्र आणण्याच्या दृष्टीने गेले सहा महिने प्रयत्नशील आहेत.

18 मे रोजी चंद्राबाबूंनी दिल्लीत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, एलजेडीचे नेते शरद यादव, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांच्या भेटी घेतल्या. त्यापूर्वी कोलकात्यात जाऊन, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचीही त्यांनी भेट घेतली. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली. रालोआला बहुमत मिळाले नाही आणि तरीही ते सरकार स्थापनेचा दावा करत असतील, तर अशा परिस्थितीत विरोधकांची व्यूहरचना तयार असली पाहिजे, असे चंद्राबाबूंचे मत आहे.

पंतप्रधानपदासाठी कॉंग्रेसखेरीज अन्य पक्षांच्या नेत्यास समर्थन देण्याची तयारी असल्याचे पक्षाचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांचे विधान सूचक आहे. एकीकडे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर फेडरल फ्रंटची तयारी करत आहेत. त्यांनीही दोन-तीन महिन्यांपासून भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आपला मुलगा के. टी. रामाराव यांच्याकडे सोपवून दिल्ली दरबारात जावे, अशी त्यांची मनीषा आहे. ते आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे प्रमुख जगमोहन रेड्डी यांचे सख्य आहे. जगमोहन हे चंद्राबाबूंचे प्रतिस्पर्धी असून, आंध्र विधानसभेच्या निवडणुकीत बाजी मारून मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. केसीआर व जगमोहन या उभयतांना लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळण्याबद्दल आत्मविश्‍वास आहे.

यावेळी दक्षिणेतच कर्नाटकचा अपवाद वगळता, भाजपला फार यश मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 पैकी भाजपकडे 17 जागा आहेत. 2009 साली जेव्हा नरेंद्र मोदींची लाट नव्हती, तेव्हादेखील भाजपला कर्नाटकातून 19 जागा मिळाल्या होत्या. सार्वत्रिक निवडणुकांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपच असेल व राष्ट्रपती सरकार स्थापनेसाठी त्यांनाच प्रथम बोलवतील, हे विरोधी पक्षांना माहीत आहे.

भाजपचा रालोआ आघाडीतील घटकपक्षांशी निवडणूकपूर्व समझोता झाला आहे. विरोधकांचा तसा तो झालेला नाही. केसीआर यांचा म्हणूनच फेडरल फ्रंटद्वारे निवडणूकपूर्व आघाडीचा प्रयत्न होता. तेलंगणा राष्ट्रसमिती, वायएसआर कॉंग्रेस आणि बिजू जनता दल हे गरज पडल्यास भाजपच्याच कळपात जाण्याची शक्‍यता आहे. परंतु जर आकड्यांचा खेळ कॉंग्रेसच्या बाजूने असला, तर आपण पंतप्रधान व्हावे आणि कॉंग्रेसने पाठिंबा द्यावा, असेही खास करून केसीआर यांचे स्वप्न असू शकते. मात्र, ते दिवास्वप्नच ठरणार आहे.

भाजप व रालोआतील घटकपक्षांना मिळून “मॅजिक नंबर’ मिळाला नाही, तर हे घडू शकते, असा केसीआर यांचा होरा आहे. फेडरल फ्रंटची स्थापनाही झालेली नाही. परंतु तशी ती झाली असती, तर इतर कोणापेक्षा शरद पवार यांना अधिक समर्थन प्राप्त झाले असते. शिवाय मराठी पंतप्रधान म्हणून शिवसेनेने त्यांना कदाचित पाठिंबाही दिला असता. परंतु फेडरल फ्रंटमध्ये जाण्यास द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी नकार दिला आहे. त्यांनी यापूर्वीच राहुल गांधींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीररीत्या सुचवले आहे.

भाजपकडून चंद्राबाबूंना कटू अनुभव आला आहे. शिवसेनेनेही युतीत तीस वर्षे सडलो, अशी भावना व्यक्‍त करून मोक्‍याच्या क्षणी पुन्हा युती केली. पण भाजपसारखा पक्ष प्रादेशिक पक्षांना तुच्छतेची वागणूक देतो, अशी या पक्षांप्रमाणेच शिरोमणी अकाली दलाचीही तक्रार आहे. भाजपबरोबर न गेल्यास, पश्‍चिम बंगालसारखा प्रयोग होऊ शकतो. तृणमूल कॉंग्रेस भाजपबाहेर पडल्यानंतर त्या राज्यातच चंचूप्रवेश करण्याचे जबरदस्त प्रयत्न भाजपने केले आणि ते यशस्वी होत आहेत.

2014 मध्ये मोदी लाट असूनही, प. बंगालमध्ये त्याचा प्रत्यय आला नव्हता. त्यामुळे तेथे भाजप अधिकच आक्रमक झाला. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आझाद यांनी वक्‍तव्य केले, ते कॉंग्रेसला शंभरच्या आसपासच जागा मिळतील, अशी त्यांना वाटत असलेल्या शक्‍यतेमुळे. त्यामुळे मोदींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दुय्यम भूमिका घेण्याची तयारी कॉंग्रेसने दर्शवलेली दिसते. म्हणूनच निकाल जाहीर झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी, आधीच जमवाजमव करून, शक्‍यता निर्माण झाल्यास ताबडतोब सरकार स्थापनेचा दावा कऱण्याची पूर्वतयारी चंद्राबाबू, शरद पवार प्रभृतींनी सुरू केलेली दिसते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)