अग्रलेख : निर्णायक आठवडा

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात सर्वात चुरशीच्या लोकसभा निवडणुकीतील सातवा आणि शेवटचा टप्पा रविवारी पार पडला आणि सर्वांनीच सुटकेचा निःश्‍वास टाकला. कधी एकदा ही मतदानाची प्रक्रिया संपतेय असे झाले असतानाच आता सर्वांना निकालाचे वेध लागले आहेत. मतदानाचा शेवटचा टप्पा झाल्यानंतर विविध वृत्तवाहिन्या आणि माध्यमे यांनी दाखवलेले एक्‍झिट पोलचे निकाल पाहता निकालाची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. येत्या गुरुवारी 23 मे रोजी मतमोजणी होणार असल्याने आणि मतदारांनी कोणता कौल दिला आहे हे समोर येणार असल्याने हा आठवडा भारतीय राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपने पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या खात्रीने शपथविधीची तारीख पक्‍की केली असून सर्व तयारीही केली असल्याच्या बातम्या येत आहेत. याला फाजील आत्मविश्‍वास म्हणायचे की विजयाची खात्री म्हणायची हा वादाचा मुद्दा असला तरी ही निवडणूक मोदी आणि भाजप यांना सोपी गेलेली नाही हे उघड आहे. गेल्या वेळी परिवर्तन होण्याची जेवढी खात्री सर्वांनाच वाटत होती तेवढी खात्री यावेळी वाटत नाही हे सत्य आहे. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार संपत असताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी बाळगलेले “मौन’ पुरेसे “बोलके’ आहे. पाच वर्षांत एकाही पत्रकार परिषदेला सामोरे न गेलेल्या मोदी यांनी आपली शेवटची पत्रकार परिषदही मौनातच घालवली असल्याने त्यापासून योग्य ते संकेत मिळत आहेत. खरे तर ही निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा ती भाजपला खूपच सोपी वाटत होती; पण निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर भाजपसमोरील आव्हान वाढत गेले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि भाजप यांनी प्रचाराचे मैदान एकतर्फी मारले होते. यावेळी तसे झाले नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, त्यांच्या भगिनी प्रियांका यांनी प्रचाराच्या मैदानात मोदी यांना तोडीस तोड उत्तर दिले. राहुल यांनी राफेल विमान गैरव्यवहार, नोटाबंदी, जीएसटी अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्‍न उपस्थित केले आणि प्रचारसभा गाजवल्या. “चौकीदार चोर है’ ही त्यांची घोषणा महत्त्वाची ठरली. मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मात्र आपल्या सरकारने केलेल्या कामाची जाहिरातबाजी करून मते मागता आली नाहीत. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी अड्ड्यांवर केलेली सर्जिकल कारवाई हाच एक विषय घेऊन भाजप निवडणूक मैदानात उतरला होता.

प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात गांधी घराण्याबाबत विशेषतः राजीव गांधी यांच्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. आपल्या सरकारने गेल्या 5 वर्षांत जे काही काम केले त्या कामाच्या भांडवलावर मोदी यांना किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना मते मागता आली नाहीत हेच या निवडणुकीचे वास्तव मानावे लागते. आता चारच दिवसांनी होणाऱ्या मतमोजणीनंतर मतदारांनी कोणाचे ऐकले आणि कोणाला कौल दिला हे समजेलच. म्हणूनच आजपासून सुरू होणारा आठवडा भारतीय राजकारणासाठी अतिशय निर्णायक ठरणार आहे. मोदी यांनी एकीकडे शपथविधीची तयारी सुरू केली असताना विरोधकांच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी 21 तारखेला विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे तर सोनिया गांधी यांनी 23 तारखेला बैठक बोलावली आहे. मोदी यांना यावेळी संपूर्ण बहुमत मिळणार नाही या भावनेतून विरोधी पक्षांनी या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 23 तारखेला निकाल लागल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला अथवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर काय करायचे याची रणनीती आखणे हाच या बैठकांमागील उद्देश आहे.

नवी लोकसभा याच आठवड्यात अस्तित्वात येणे आवश्‍यक असल्याने राजकीय पक्षांच्या व्यूहरचना चालूच राहणार आहेत. सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून भाजपच समोर येईल, असे सध्यातरी दिसते. त्यात त्यांना त्यांच्या मित्रांची साथ मिळाली तर ते सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात आणि तो दावा मान्यही केला जाऊ शकतो; पण लोकसभेत बहुमत सिद्ध करताना सरकारची कसोटी लागेल आणि शरद पवार यांनी मागे म्हटल्याप्रमाणे मोदी सरकार फक्‍त 15 दिवस टिकले तर पुढे काय करायचे? याचाच विचार आता विरोधकांच्या मनात असेल. मोदी सरकारला पर्याय निर्माण व्हावा म्हणून कॉंग्रेसने बॅकफूटवर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. कदाचित कर्नाटकसारखा प्रयोग केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर अनेक पंतप्रधान झाले आहेत. तसाच प्रयोग याहीवेळा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शरद पवार यांनीच काही दिवसांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी, मायावती किंवा चंद्राबाबू यांच्यापैकी कोणीही पंतप्रधान होऊ शकतो.

कॉंग्रेसला या निवडणुकीत किती जागा मिळतात यावर सारेकाही अवलंबून राहणार आहे. गेल्या वेळी फक्‍त 44 जागा मिळाल्याने कॉंग्रेसला विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळाला नव्हता. यावेळी त्यांची कामगिरी चांगली झाली तर ते पंतप्रधानपदावरील दावा सोडतील का? हाही सवाल आता उपस्थित होत आहे. मोदी सरकारला बाजूला करण्याच्या एकमेव उद्देशाने सर्व विरोधी पक्ष कदाचित एकत्र येतील; पण देशात सध्या भाजप किंवा कॉंग्रेस या दोघांबरोबर नसलेले जे पक्ष आहेत ते पक्ष तिसरी आघाडी म्हणून समोर येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतील भेटीगाठी आणि बैठका यावर नजर टाकली तर त्याचेच संकेत मिळत आहेत.

प्रादेशिक पातळीवर प्रभावी असलेल्या पक्षांना आपल्या राज्यात भाजप किंवा कॉंग्रेसची स्पर्धा नको आहे. त्यामुळेच ममता, चंद्राबाबू आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचे नेते येत्या आठवड्यात कोणती भूमिका घेतात हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतीय लोकशाही राजकारणातील सर्वात निर्णायक अशा या आठवड्यात जे काही होईल त्यामुळे देशातील सामान्यांचे भले होईल अशी आशा मात्र करावी लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)