-उत्तम पिंगळे
लोकसभेची निवडणूक उद्या अंतिम टप्प्यावर आलेली आहे. शेवटच्या टप्प्यातील मतदान संपले की निवडणूक संपन्न होईल. मी कालच प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो होतो.
विसरभोळे : मग, निवडणूक संपली म्हणायची?
मी : होय, आता उद्याचे मतदान झाले की, संपले म्हणावयाचे. प. बंगालचा अपवाद सोडला तर मतदान शांततेने पार पडले.
विसरभोळे : हं… बंगालमध्ये पोलीस राज्य शासनाचे आदेश पाळत आहेत. थोडीफार दडपशाही झाली आहे.
मी : पण, बाकी राज्यात शांततेने निवडणूक झाली मग, प. बंगालमध्ये असे का व्हावे?
विसरभोळे : हा एकूणच पोलीस खाते व राज्यातील गृहखाते यांच्या संबंधाचा परिपाक आहे.
मी : सर, नीट समजले नाही.
विसरभोळे : सांगतो, तुम्हाला जे. एफ. रिबेरो आठवत असतील. मुंबईत 1982 ते 1985 मध्ये पोलीस आयुक्त होते. त्यांनी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. 2017 च्या जानेवारीत त्यांची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. त्यांनी पोलिसांच्या सर्व गोष्टींचा उहापोह केला आहे. त्यांच्या 1953 ते 1989 या कारकिर्दीमध्ये पोलीस खात्याची शिस्त व कामगिरी ही पोलीस प्रमुखांची जबाबदारी असे. तसेच बढती, बदली, शिक्षा वगैरेचे अधिकार पोलीस प्रमुखासच असत. अगदी डेप्युटी एसपीपर्यंतचे वरील सर्व अधिकार पोलीस प्रमुखास असत. फक्त एसपी व आयपीएस पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सरकार निर्णय घेत असे. पोलीस खात्याची प्रतिमा जनतेचे मित्र अशीच होती. पोलीस खात्याचा मान व पोलीस प्रमुखांचा मान सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते करीत असत. पोलिसांच्या बाबतीत कुणाचीच लुडबूड खपवून घेतली जात नसे. त्यामुळे पोलीस खात्यातील प्रत्येकास त्याच्या वरिष्ठाचा धाक असे आणि त्यामुळे शिस्तही होती.
आता सर्वच बदललेले आहे. केवळ पैसा कमवण्यासाठी पोलीस खात्यात नोकरी करण्यासाठी जाणारे आहेत. “नॅशनल पोलीस कमिशन ऑन पोलीस रिफोर्म’ यांनी सरकारला दिलेले सर्वच सल्ले जवळजवळ मान्य केले. पण मुख्य असा जो बढती व बदलीचा अधिकार आहे त्या बाबत सरकार एकदम गुपचूप आहे. त्यामुळेच आज एक आमदारही पोलीस अधिकाऱ्यांना हुकूम सोडत आहे. कुणा नेत्याच्या माणसास पकडले असता नेता थेट काय गडचिरोलीला जायचं आहे काय? असा धमकीचा फोन थेट निरीक्षकास करताना दिसतो. प्रत्येक राज्य सरकारला पोलीस त्यांच्या ताब्यात हवे आहेत. त्यामुळे शासकीय निर्णयापुढे पोलीस काही करू शकत नाही.
रिबेरोंच्या मते आता चांगल्या व्यक्तींनी जसे राजकारणात यावयास हवे तसेच पोलीस दलातही यायला हवे. वरिष्ठ व्यक्ती प्रामाणिक व शिस्तप्रिय असेल तर खालचे लोक बरोबर सरळ होतात. राज्य सरकारच्या हातातील बढती व बदली हे विषय काढून घेतले पाहिजेत. खरे तर निवडणूक आयोग, न्यायालयाप्रमाणे संपूर्ण देशाचे पोलीस दल हे वेगळेच व स्वायत्त असावे. जेणे करून त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा प्रभाव व दबाव राहणार नाही. आज तसे नसल्यामुळे राज्य सरकारांच्या गृहमंत्र्यांचे व मंत्र्यांचे अधिकार पोलीस डावलू शकत नाहीत. मग उद्या राज्य सरकार बदलले की पोलीस नव्या राज्यसरकारच्या बाजूने उभे राहतात आणि सूड मत्सराचे राजकारण चालू होते. कायदा व सुव्यवस्था यांच्या बाबतीत कोणतीच तडजोड केली जाऊ नये.सततच्या राजकीय हस्तक्षेपाने तसे होत असलेले दिसत नाही. मग पोलीसही त्या वेळच्या सरकारच्या बाजूने (भले चुकीचे असेल तरी) जाताना दिसतात. पोलीस खाते स्वायत्त केले जावे हा त्यावर उपाय आहे.