सज्जता : भारतीय सुरक्षादलांचे आधुनिकीकरण आवश्‍यक

प्रातिनिधिक छायाचित्र

-स्वप्निल श्रोत्री

अंतर्गत असो वा सीमेवरील, सुरक्षा हा भारतासाठी कायमच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण सुरक्षा अबाधित राहिली तरच आर्थिक प्रगती होणार आहे आणि जर आर्थिक प्रगती झाली तरच महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

सर्वसाधारणपणे चीन म्हटले की, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला आठवते ते म्हणजे स.न 1962 ला झालेले युद्ध, हिंदी चीनी, भाई भाई म्हणत आपल्या पाठीत चीनने खूपसलेला खंजीर, आणि भारताचा झालेला पराभव. तर पाकिस्तानचे नाव घेतले तरी तळपायाची आग मस्तकात जाते आणि आठवते, आत्तापर्यंत झालेली 4 युद्धे, सतत धगधगत असलेले जम्मू आणि काश्‍मिर, रोज पडणारे जवानांचे मुडदे आणि सततची अण्वस्त्र हल्ल्‌याची धमकी.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दुर्दैवाने हे दोन्ही भारताचे सख्खे शेजारी आहेत. भारत व पाकिस्तान यांच्यात 3323 किमी लांबीची अंतरराष्ट्रीय सीमा असून भारतातील जम्मू आणि काश्‍मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांना लागून आहे. तर चीन बरोबर भारताची 3380 किमी ची अंतरराष्ट्रीय सीमा असून ती जम्मू आणि काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिमला आणि अरुणाचल प्रदेश यांना लागून आहे.

पाकिस्तान व चीन हे दोन्ही राष्ट्र अण्वस्त्रधारी असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यात वाढणारी अनैसर्गिक मैत्री भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेसमोर आव्हान म्हणून उभी आहे. त्यात पाकिस्तान व चीन यांच्यात होणारे लष्करी सराव व शस्त्रखरेदीचे करार भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळेच काळानुरूप भारतीय सुरक्षा दलाचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे असल्याची मागणी संरक्षण तज्ञांकडून वेळोवेळी होत असते.

सध्या भारतीय लष्करात 13 लाखाचे खडे सैन्य तर 6 लाखाचे राखीव सैन्य आहे.नौदल, हवाई दल व इतर सुरक्षा दले मिळून भारताचे मनुष्यबळ साधारणपणे 47 लाखांच्या आसपास आहे. भारतीय सैन्य हे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्यात गणले जाते. परंतु, आधुनिक तंत्रज्ञान व शस्त्रास्त्रे याबाबत ते कायमच मागे पडलेले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून चीनने आपल्या लष्करात कपात केली असून आत्तापर्यंत 3 लाख मनुष्यबळ कमी करून त्याचा खर्च चिनी नौदलाचा बळकटीसाठी करण्यास सुरुवात केली आहे. अत्याधुनिक शस्त्रे आणि यंत्रणा यांवर मोठ्या प्रमाणावर चीनमध्ये संशोधन सुरु असून पाकिस्तान त्यात भागीदार आहे.

भारतात आजही परिस्थिती विपरित आहे. भारतीय लष्कर प्रमुख 2.5 आघाड्यांवर (दोन म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन व 0.5 म्हणजे जम्मू आणि काश्‍मिर) युद्ध करण्यास भारत सक्षम असल्याचे कितीही सांगत असले तरीही वास्तवात ते शक्‍य नाही. भारतीय जवान पराक्रम व बलिदानास कधीच मागे राहिले नाहीत. परंतु, त्याच्या बळावर यापुढे युद्ध जिंकणे शक्‍य नाही हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. आजही आपण तिसऱ्या व चौथ्या पिढीतील शस्त्रे व राफेल विमान वादात अडकून पडलो आहोत तर बाजूला असलेला चीन अवकाशात युद्धाची तयारी करीत आहे. परिस्थिती आता पूर्वीसारखी राहिलेले नाही. फक्त संख्येच्या बळावर युद्ध जिंकण्याच्या वल्गना करणे म्हणजे स्वतःच स्वतःला फसविण्यासारखे आहे.

चीन व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना थोडं बाजूला ठेवून जरी आपण विचार केला तर, आज दहशतवादी सुद्धा आधुनिक शस्त्र व तंत्रज्ञानाने सज्ज आहेत ह्याची जाणीव आपणास होईल. उरी, पठाणकोट किंबहुना मुंबईवरील हल्ला हेच सांगतो. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलाचे आधुनिकीकरण करून त्यांना सक्षम बनविणे हे गरजेचे आहे.

स.न 2015 मध्ये मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना भारत सरकारने ले. ज. दत्तात्रय शेकटकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. डिसेंबर 2016 मध्ये या समितीने आपला अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला सुपूर्द केला. या अहवालात साधारणपणे 99 सुधारणा सांगितल्या असून आत्तापर्यंत त्यातील 65 सुधारणा भारत सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

शेकटकर समितीच्या काही प्रमुख सुधारणा पुढीलप्रमाणे:

1) जवानांचे निवृत्ती वय 2 वर्षाने वाढवावे व नवीन भरती प्रक्रिया थांबवावी.
2) नवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी वाढीव निधी मिळावा.
3) तीनही सुरक्षा दलामध्ये समन्वय राहावा यासाठी एक अधिकारी नेमावा.
4) जम्मू आणि काश्‍मीर व अरुणाचल प्रदेश सारख्या भागात लष्कराला अतिरिक्त सहायता मिळावी.
थोडक्‍यात, भारत सरकारने शेकटकर समितीचा अहवाल गांभीर्याने घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.

आज अमेरिका, इस्राईल, चीन, उत्तर कोरिया, जपान व जर्मनी ही राष्ट्रे कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करतात, वेळ पडल्यास सर्वांचा विरोध डावलून लष्करी हल्ला करण्याची क्षमता सुद्धा बाळगतात. हा आत्मविश्वास त्यांना त्यांच्या लष्कराच्या आधुनिक शस्त्रसज्जतेमुळेच आला आहे.

अंतर्गत असो वा सीमेवरील, सुरक्षा हा भारतासाठी कायमच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण सुरक्षा अबाधित राहिली तरच आर्थिक प्रगती होणार आहे आणि जर आर्थिक प्रगती झाली तरच महासत्तेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)