सोक्षमोक्ष : उद्योगधंद्यांमधील डर्टी डझन

-हेमंत देसाई

सीबीआयने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर, व्हिडिओकॉनचे मालक वेणुगोपाल धूत, तसेच इतर काही बॅंकर्सविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्र सरकारने इन्सॉल्वहन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड – आयबीसी, म्हणजेच दिवाळखोरविषयक संहिता विधेयक संसदेत मंजूर करून दोन वर्षे झाली. आयबीसीमुळे बॅंकांमध्ये काही प्रमाणात शिस्त निर्माण झाली आहे. परंतु तरीही कर्जवसुली प्रक्रिया ही संथच आहे.

भारतातील आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे ही नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, किंवा थकित कर्जे म्हणून दाखवण्यात आलेली आहेत. एकूण कर्जांच्या दहा टक्के इतकी ही रक्कम आहे. इतक्‍या प्रमाणातील कर्जे परत फेडलीच जात नाहीत. त्यामध्ये पुनर्रचित आणि अनरेकग्नाइज्ड कर्जे समाविष्ट केल्यास, हे प्रमाण एकूण कर्जांच्या 15 ते 20 टक्के इतके भरते. ज्या कारणासाठी निधी दिला आहे, तो दुसरीकडे वळवणे, त्यातून उधळपट्टी करणे, किंवा व्यवसाय-उद्योगात प्रतिकूलता निर्माण होणे, ही यामागील कारणे असतात. अमेरिकेत 2008 साली सबप्राइम पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यामुळे जागतिक वित्तसंकट उद्भवले व मंदी आली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अमेरिकेतील अनेक बॅंका कोसळल्या. म्हणूनच भारताने या गोष्टींपासून धडा घेऊन, बॅंकांबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. पदांचा गैरवापर करत, मर्जीतल्या लोकांचा आर्थिक फायदा केल्याप्रकरणी सीबीआयने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर, व्हिडिओकॉनचे मालक वेणुगोपाल धूत, तसेच इतर काही बॅंकर्सविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 2009 मध्ये चंदा यांनी नियम डावलून तसेच पदाचा गैरवापर करत, धूत यांच्या व्हिडिओकॉनला 300 कोटींचे कर्ज दिले होते. त्यानंतर धूत यांनी चंदा यांचे पती दीपक कोचर यांच्या व्यवसायात 64 कोटी रु.चे भांडवल गुंतवले.

त्यानंतर 2009 ते 2011 या काळात चंदा कोचर यांनी वेगवेगळी कारणे दाखवत, व्हिडिओकॉनला 1575 कोटी रु.चे कर्ज दिले होते. कर्ज घेताच, व्हिडिओकॉनने 30 जून 2017ला संबंधितच कंपनीचे दिवाळे निघाल्याचे जाहीर केले. अशा प्रकारची प्रकरणे घडत असल्यामुळेच बॅंकांची थकबाकी वाढत आहे. केंद्र सरकारने इन्सॉल्वहन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड – आयबीसी, म्हणजेच दिवाळखोरविषयक संहिता विधेयक संसदेत मंजूर करून दोन वर्षे झाली. आयबीसीमुळे बॅंकांमध्ये काही प्रमाणात शिस्त निर्माण झाली आहे. परंतु तरीही कर्जवसुली प्रक्रिया ही संथच आहे.

आयबीसीची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली, ती जून 2017 पासून. देशातील आठ लाख कोटी रुपये थकित कर्जांपैकी दोन लाख कोटी रुपये हे केवळ बारा बड्या उद्योगपतींनी थकवलेले आहेत. या डझनभर ऋणकोंना (डर्टी डझन्‌) बॅंकांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्राय ब्युनल्स (एनसीएलटी) मध्ये खेचावे, असा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिला. परंतु या बारा ऋणकोंपैकी फक्त पाच जणांनी कर्जफेडीबाबत यशस्वीपणे तोडगा काढला आहे.

उदाहरणार्थ, वेदान्तने इलेक्‍ट्रोस्टील स्टील्स, आयॉन-जेएसडब्ल्यू स्टील्सने मॉलेट इस्पात, टाटा स्टीलने भूषण स्टील ताब्यात घेतली आहे. तर लॅंको इन्फ्रा अवसायनात जाणार आहे. ज्या कंपन्या कर्ज फेडू शकत नाहीत, त्या दुसऱ्या कंपनीला विकण्यात येत आहेत. इतकी वर्षे बॅंकांची कर्जे बुडवायची आणि पुन्हा नवीन कर्जे घेऊन धमाल करायची, असे प्रकार सुरू होते. मुंबईतल्या कापड गिरणी मालकांसारखेच हे वर्तन होय. आता कर्जांचा नीट वापर न केल्यास, आपली कंपनीच अडचणीत येऊन उद्या ती हातातून जाईल, अशी भीती ऋणकोंमध्ये निर्माण झाली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने कठोर पवित्रा घेतल्यामुळे उद्योगपतींचे डोके ठिकाणावर येत असले, तर ते बरेच आहे. थकित कर्जांची प्रकरणे एनसीएलटीमध्ये जातात. परंतु तेथेच केसेस पटकन निकालात निघत नाहीत. प्रकरण दाखल करण्यासाठीच तीन महिने ते एक वर्षांचा काळ जातो. वास्तविक हे काम 15 दिवसांतही व्हायला हरकत नाही. जी प्रकरणे 9 महिन्यांत निकालात निघायला हवीत, त्यासाठी आणखी कित्येक महिने लागत आहेत. पूर्वी डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल्स होती.

त्यांचेही निकाल येण्यास वर्षोनुवर्षे लागत. आता एनसीएलटीबाबत तसेच घडल्यास, या सगळ्यामागील मूळ हेतूच नष्ट होईल. एनसीएलटीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट कर्जदारांना ज्यांनी हमी दिली आहे, अशा व्यक्तींविरोधी दिवाळखोरीची प्रक्रिया अधिसूचित करण्यात दिरंगाई होते. असे हमीदार अनेकदा ऋणकोंच्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांपैकी असतात. थकित कर्जांच्या प्रश्नांमुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी 80-90 हजार कोटी रु.चे भागभांडवल राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना द्यावे लागते. देशामधील सार्वजनिक बॅंकांच्या कर्जवाटपात मार्च 2008 मध्ये 17 लाख कोटी रु.पासून मार्च 2018 पर्यंत 61 लाख रु. वाढ झाली. परंतु त्याच प्रमाणात कर्जबुडव्यांची संख्याही वाढत गेली.

जाणीवपूर्वक मुद्दल व व्याज बुडवणे, भ्रष्टाचार करणे यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत वाईट परिणाम होतो, हे आपण अनुभवत आहोत. अतिशय सैल अशा सरकारी धोरणामुळे ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या उद्योगपतींनी बॅंकांचे अब्जावधी रु. बुडवले. त्यांच्या मालमत्ता जरी फुकून टाकल्या, तरीदेखील मोठ्या प्रमाणात वसुली होऊच शकणार नाही. हे उद्योगपती भारतात यायचीच टाळाटाळ करत आहेत.

समजा त्यांना खेचून आणलेच आणि त्यांना आपण तुरुंगात टाकू शकलो, तरी त्यामुळे मिळणारे समाधान वरवरचे असेल. कारण असे झाल्याने, बुडवलेली रक्कम ही काही त्यामुळे सरकारच्या हाती लागणार नाही. म्हणून मुळातच कर्जवाटप करताना बॅंकांनी नियम पाळणे, बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेची चोख देखरेख असणे आणि एनसीएलटीचे कामकाज गतिमान करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून काहीच हाताला लगणार नाही.

hemant.desai001gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)