दिल्ली वार्ता : आडवाणी युगाचा अस्त

-वंदना बर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यामुळे सतराव्या लोकसभेची निवडणूक ऐतिहासिक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. भाजपने आतापर्यंत 3 मंत्री आणि 23 खासदारांना घरी बसविले आहे. यात माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांचाही समावेश आहे. विद्यमान मंत्री आणि खासदारांना तिकीट न देणं धाडसाचं लक्षण आहे की आणखी काही? याचा विचार ज्याचा त्याने करायचा आहे. भारतीय जनता पक्षाची 1980 मध्ये स्थापना झाल्यानंतर लोकसभेची ही पहिली निवडणूक असेल ज्यात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी नसतील. आडवाणी 1970 पासून संसदीय निवडणुकीत सहभागी होत आले आहेत. तसं बघितलं तर ते जनसंघाच्या स्थापनेपासून राजकारणात सक्रिय आहेत; परंतु सत्तरच्या दशकानंतर भारताच्या राजकारणात आडवाणी नावाचा शिक्‍का खणखणत राहिला.

भाजपच्या स्थापनेनंतर 1984 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला फक्‍त 2 जागा मिळाल्या होत्या. या 2 जागांपासून सुरू झालेला प्रवास आडवाणी यांनी 182 जागांवर पोहोचविला. 1990 मध्ये राम मंदिरासाठी रथयात्रा काढून भाजपला एका उंचीवर पोहोचविले होते. आडवाणी आता लढणार नाहीत. त्यांच्या जागी अमित शहा आता गांधीनगर मतदारसंघाचे नेतृत्व करतील. गुजरातमधील गांधीनगर हा लालकृष्ण आडवाणींचा मतदारसंघ. 1991 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्यानंतर 1998, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये त्यांनी याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवून जिंकली. 5 वेळा म्हणजे साधारण 25 वर्षे आडवाणी गांधीनगरचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.

2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यापासून आडवाणी यांची सक्रियता कमी झाली होती. सुरुवातीला त्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकण्यात आलं. मात्र, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजप त्यांना संधी देईल अशी चर्चा सुरू झाली होती. अशातच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात त्यांना दोषी ठरविले आणि राष्ट्रपतिपदाची शक्‍यता मावळली. भाजपने आतापर्यंत 286 उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. ही नावे जाहीर करताना अनेक मंत्री आणि खासदारांचे तिकीट कापण्यात आले. यात ज्या 3 मंत्र्यांचे तिकीट कापले आहे त्यात केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, यूपीचे मंत्री कृष्णाराज आणि स्टील मंत्री विष्णूदेव साय यांचा समावेश आहे.

उत्तर प्रदेशातून 31 खासदारांचा पत्ता साफ होण्याची शक्‍यता आहे. छत्तीसगडमधील तर सर्व 11 खासदारांचे तिकीट कापण्यात आले. महाराष्ट्रातून पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे आणि लातूरचे खासदार प्रा. सुनील गायकवाड यांचे तिकीट कापले. आणखी काही खासदारांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्‍यता आहे. गुजरात, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील अनेक खासदारांना भाजपने तिकीट नाकारले आहे.

परंतु, सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत त्या गांधीनगरकडे. भाजपचे लोहपुरुष लालकृष्ण आडवाणी निवडणुकीत नसतील. खरं म्हणजे, निवडणूक लढण्याची त्यांची इच्छासुद्धा नव्हती. आडवाणी यांच्या मतदारसंघातून अध्यक्ष अमित शहा यांना तिकीट मिळणे भविष्याचे सूतोवाच करणारे आहे. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांचे भाजपात जे स्थान होते ते आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना मिळाले आहे. गुजरातमधून लोकसभेच्या 26 जागांवर विजय मिळवून शहा यांना नवा विक्रम स्थापित करायचा आहे. याच ठिकाणी कॉंग्रेसची आणि महाराष्ट्राचे खासदार राजीव सातव यांची अग्निपरीक्षा आहे. शहा हे सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि सातव कॉंग्रेसचे प्रभारी.

परंतु, गुजरातमध्ये भाजपचा धुव्वा उडविणे खूप कठीण काम नाही, असा दावा सातव यांनी त्यांची गुजरातच्या प्रभारीपदी निवड झाली तेव्हा केला होता. सातव आता शहा यांच्या अश्‍वमेधाच्या मुसक्‍या खरंच बांधू शकतात काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर 23 मे रोजी कळेलच. भाजपच्या स्थापनेनंतर घेण्यात आलेल्या धाडसी निर्णयात आडवाणी यांचा वाटा मोठा आहे. जसे, जनसंघातून जन्माला आलेल्या भाजपात संघाच्या बाहेरच्या नेत्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय. हा निर्णय झाला नसता तर कदाचित परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, राम जेठमलानी, जसवंत सिंग यांच्यासारखी नेतेमंडळी आज भाजपात दिसली नसती.
1984 च्या निवडणुकीनंतर भाजपने यानंतर स्वतःमध्ये काही बदल घडवून आणले. भाजपने मध्यममार्ग सोडला आणि हिंदुत्वाकडे झुकण्याचा निर्णय घेतला.

1986 साली भाजपने वाजपेयींना अध्यक्षपदावरून बाजूला केलं आणि पुन्हा एकात्म मानववादाची कास धरली. या नव्या विचारधारेचा झेंडा लालकृष्ण आडवाणी यांनी हाती घेतला. त्यावेळी आडवाणी लोकनेता नव्हते; पण 1988 मध्ये हिमाचलच्या पालमपूर येथे त्यांनी अयोध्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोमनाथ ते अयोध्या यात्रा काढली. या यात्रेमुळे ते खूप लोकप्रिय झाले. यामुळे वाजपेयी यांचे सहकारी म्हणून वावरणारे आडवाणी त्यांचे प्रतिस्पर्धी झाले. जैन हवाला डायरी प्रकरणात नाव आल्यामुळे आडवाणी यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला होता. निर्दोष सुटल्यावर परत येईन असं ते म्हणाले होते. 1996 च्या निवडणुकीत आडवाणी यांनीच वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केलं होतं.

2013 मध्ये गोवा येथे भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक होती. या बैठकीत न जाण्याचा निर्णय मोदी यांनी तेव्हा घेतला होता. भाजप नेते संजय जोशी यांची पक्षातून हकालपट्टी होत नाही तोपर्यंत कार्यकारिणीला न जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. शिवाय, संघाच्या निर्णयाप्रमाणे 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून आपल्या नावाची घोषणा केली जात नाही तोपर्यंत मोदी कार्यकारिणीला गेले नव्हते. मात्र, आडवाणी यांचा यास विरोध होता. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार सोडा निवडणूक प्रचाराच्या समितीचा प्रमुख बनविण्यासही आडवाणी यांचा विरोध होता. याच कारणामुळे आडवाणी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी निदर्शने करण्यात आली होती.

कदाचित आडवाणी येथेच चुकले. 2014 मध्ये मोदी नावाची लाट आली. पक्षात मोदींचं वजन वाढलं आणि आडवाणी यांच्या निवृत्तीवर शिक्‍कामोर्तब झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात “चुकीला माफी नाही’ हे आता स्पष्ट झाले आहे. 2019 च्या निवडणुकीत तिकीट कसे मिळेल याची जाणीव मोदी 2014 पासून करून देत होते. मतदारसंघात जा आणि कामे करा, असा सल्ला ते वारंवार देत होते. कदाचित या आदेशाचे पालन झाले नसावे म्हणूनच मंत्री आणि खासदारांचे तिकीट कापले जात असावे.

अशात काही नेत्यांनी तर थेट आव्हान देण्याचे धाडस केले. म्हणूनच लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व यशवंत सिन्हा यांची “मार्गदर्शक मंडळा’त नेमणूक करण्यात आली. खरं म्हणजे, पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या नेत्यांना निवृत्त करण्याची योजना भाजपने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली ती 2014 मध्ये. यामागचे कारण म्हणजे नवीन पिढीला समोर येण्याची संधी मिळावी.

आडवाणी आता 91 वर्षांचे झाले आहेत. यामुळे त्यांनी स्वतःहून निवृत्त व्हावे अशी अनेकांची इच्छा होती. शिवाय, भाजपने उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचंद्र खंडुरी यांचेही तिकीट कापले. उत्तराखंडचे भगतसिंग कोश्‍यारी आणि कलराज मिश्रसुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात नसतील.एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, विद्यमान मंत्री आणि खासदारांचे तिकीट कापून भाजपला काय सिद्ध करायचे आहे. ज्यांचे तिकीट कापले गेले त्यांनी काहीच कामे केली नाही, असा या कारवाईचा अर्थ घ्यायचा का? आणि हेच कारण असेल तर ज्या नवीन उमेदवारांना संधी दिली जात आहे ते काम करतीलच याची हमी कोण देणार? असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)