सोक्षमोक्ष : गरिबांवरील न्याय-अन्याय

-हेमंत देसाई

इंदिरा गांधी यांनी 1969 पासूनच कॉंग्रेस पक्षातील डाव्या विचारांचे नेते व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांना झुकते माप देत, राजकारण सुरू केले. संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले आणि बॅंकांचे राष्ट्रियीकरण केले. 1971च्या निवडणूक प्रचारातही पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपला पराभव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हा मुद्दा त्या वारंवार सांगत. ज्याप्रमाणे विरोधकांना महामिलावटी असे संबोधून, देशहित फक्‍त मलाच कळते, असा दावा पंतप्रधान मोदी करत आहेत, त्याच धर्तीवर पूर्वी “वो कहते हैं इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ ग़रिबी हटाव’ असे सांगत, इंदिराजींनी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतले. “गरिबी हटाव’चा नारा आणि समाजवादी धोरणे, यामुळे 1967 नंतर कॉंग्रेसपासून दूर गेलेले अनेक समाजिक गट पुन्हा कॉंग्रेसकडे परतू लागले आणि 1972 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत सर्वच प्रांतांमध्ये इंदिरा कॉंग्रेसला यश मिळाले.

1971च्या पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 518 पैकी 352 जागांवर विजय मिळवून इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाने संघटना कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या बड्या आघाडीचा पार धुव्वा उडवला. त्यामागोमाग 1972च्या विधानसभा निडणुकांतील यशामुळे, विरोधी पक्षांचा प्रभाव कमी झाला आणि इंदिरा कॉंग्रेसची सत्ता प्रस्थापित झाली. “गरिबी हटाव’च्या घोषणेचा व डाव्या धोरणांचा कॉंग्रेसला फायदा झाला, त्यास जवळपास 50 वर्षे लोटली. या पार्श्‍वभूमीवर, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरिबांसाठी न्यूनतम आय योजना आणू, असे आश्‍वासन दिले असून, 20 टक्के (25 कोटी) लोकसंख्येस याचा फायदा मिळू शकेल. या योजनेस एकूण 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिश, अमर्त्य सेन अशा अर्थशास्त्रज्ञांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली असून, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही याबाबत तत्त्वतः आक्षेप घेतलेले नाहीत. निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रु.चे अर्थसाह्य देणारी “पंतप्रधान किसान योजना’ जाहीर केली असून, त्यासाठी 75 हजार कोटी रु. लागणार आहेत. भाजपची योजना गरिबांच्या हिताची आणि कॉंग्रेसची मात्र फसवी, असे मानता येणार नाही. कॉंग्रेसप्रणित योजनेवरही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या फक्‍त दोन टक्के इतकी रक्‍कम खर्च होणार आहे. एवढी रक्‍कम तर कंपन्या व श्रीमंत व्यक्‍तींना करसवलतींच्या रूपाने नेहमीच देण्यात येत असते. या योजनेबद्दलचे आक्षेप हे त्यावरील खर्चाबद्दल नसून, अन्य तपशिलांबाबत आहेत.

मुख्य म्हणजे, अनेक राज्यांत किमान वेतन 1 हजार रु.पेक्षा खूप कमी असताना, “न्याय’ योजनेंतर्गत किमान उत्पन्न पातळी दरमहा 12 हजार रु.ची गृहीत धरण्यात आली आहे. तसेच पात्र व्यक्तींची निवड कशी करणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी 2011-12ची सामाजिक, आर्थिक व जातीची जनगणना आधारभूत मानण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात येते. परंतु या गणनेत कौटुंबिक उत्पन्नाची मोजणीच करण्यात आलेली नाही. तसेच ही योजना चालू करताना, अन्य अनावश्‍यक अनुदाने बंद करण्यात येणार आहेत की नाहीत, तेही समजायला हवे. 2004 ते 2014 या काळात दारिद्य्र कमी होण्याचा वेग सर्वाधिक होता. कॉंग्रेसला लाखोली वाहणाऱ्या भाजपने ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवली पाहिजे. अर्थात इंदिरा व राजीव युगात गरिबी ज्या वेगाने घटायला हवी होती, तशी ती अजिबात घटली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

देशात स्मार्टसिटी, मल्टिप्लेक्‍सेस, मॉल्स, उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनो, बुलेट ट्रेन या सर्व गोष्टी होत असल्या, तरी त्याचवेळी अजूनही करोडो लोक दारिद्य्राच्या खाईत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. अगदी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे उदाहरण घेतले, तरी तेथेही मुख्यतः विदर्भ व मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग दारिद्य्राचे चटके अनुभवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांच्या 125 गरीब व दुर्गम गावांना भेट देऊन “दारिद्य्राची शोधयात्रा’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. कुलकर्णी हे अर्थतज्ज्ञ नव्हेत. परंतु एक लेखक व कार्यकर्ता या भूमिकेतून त्यांनी हे काम केले असून, त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, यशदा, गोखले इन्स्टिट्यूट येथील तज्ज्ञांच्याही भेटीगाठी घेतल्या. मुख्य म्हणजे, घरी एसीत बसून शेरेबाजी करण्यापेक्षा, पिचलेल्या माणसांच्या समस्या त्यांनी कष्ट घेऊन समजावून घेतल्या. त्यातली काही निरीक्षणे डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत.

भटक्‍या विमुक्तांकडे चांगल्या अन्नाची वानवाच असते. निलंगा शहरातले भटके लोक हातात जितके पैसे असतील, त्या प्रमाणात किराणा घेतात. तेल तर एका फोडणीपुरते विकत आणले जाते. महिला-मुले जवळच्या घरांमधून भाकरी मागून आणतात. काही गावांत महिन्याचे धान्य मिळण्याची तारीख उलटून गेली, तरी रेशन आलेले नव्हते. गावोगावी रेशन मिळण्याचा दिवस सांगितलेला असतो. त्या दिवशी मजुरांना काम सोडून घरी थांबावे लागते. बागायती पट्ट्यात मजुरांना रोजगार हमीची सहज कामे मिळतात, तशी ती विदर्भातील मजुरांना मिळत नाहीत. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्‍यात पावसाळ्यात शेतमजुरांना केवळ 35 दिवस काम मिळते. पावसाळ्यातील उरलेले दिवस खूपच कठीण जातात. मग नाईलाजाने सावकाराकडून उचल घ्यावी लगते व डोंगरात मिळणारी भाजी खाऊन जगावे लागते. हेरंब यांनी असंघटित मजुरांच्या व्यथा तर अतिशय पोटतिडकीने मांडल्या आहेत.

नागपूर जिल्ह्यात कही ठिकाणी मिरची खुडण्याचे काम दिले जाते. तिखट मिरचीने हात हुळहुळे होतात, बोटे दुखतात. काम वगाने होण्यासाठी दोन्ही पायांवर बसावे लागते. शेतकऱ्यांकडून या मिरच्या अवघ्या 25 रु. किलोने घेतल्या जातात आणि बाजारात 65 रु.हून अधिक भावाने विकल्या जातात. मधल्यामध्ये मजुरांना मात्र कवडीमोल भावाने राबवून घेतले जाते. खेड्यातले दलित कसे जगतात, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांत छळवणूक कशी केली जाते, ग्रामीण शिक्षणाची व्यथा काय आहे, वनहक्कांच्या प्रतीक्षेत असलेले आदिवासी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे अधांतरी आयुष्य अशा विषयांवर आणि त्या त्या जगातील जळजळीत वास्तवावर हेरंब यांनी भेदक प्रकाश टाकला आहे.

पुण्या-मुंबईतील अनेक सुखवस्तू मध्यमवर्गीयांना वाटते की भारतात गरिबी नाहीच. टेन्शन खल्लास झाले असून, सर्वत्र मज्जाच मज्जा आहे. हाच वर्गच “न्याय’ योजनेचीही टिंगल करतो. परंतु प्रत्यक्ष वास्तव काय आहे, ते सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्या अहवालातून वा हेरंब कुलकर्णी यांच्यासारख्यांच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)