आता दुष्काळाकडे बघा (अग्रलेख)

राज्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे गेल्या आठवड्यात सूप वाजले. अवघे 9 दिवस चाललेल्या या अधिवेशनाचा बहुतांशी कालावधी मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पुर्ण करण्यातच गेला. आता मराठा आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने आणि हे आरक्षण लागूही झाल्याने सरकारने इतर महत्वाच्या विषयांकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही. मराठा आरक्षण दिले म्हणून पोस्टरबाजी करण्यापेक्षा आणि श्रेयवादाची लढाई जिंकण्यापेक्षाही आता सरकारमधील नेत्यांनी दुष्काळ निवारणाचा विचार करायला हवा.

सरकारने गेल्या महिन्यात औपाचारिकपणे निम्म्यापेक्षा जास्त महाराष्टृात दुष्काळाची घोषणा केली खरी, पण अशी घोषणा करण्यापलिकडेही बरेच काही करायचे असते याची जाणीव आता सरकारला व्हायला हवी. कारण मुळातच कमी पाउस झाल्याने राज्यातील जलसंकट दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. उन्हाळ्याला आणखी चार महिने असतानाच आताच पाणीटंचाईचे तीव्र चटके बसू लागले आहेत. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघू अशा सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून अवघा 53 टक्के पाणीसाठाच उरला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 20 टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. या तीव्र पाणीटंचाईमुळे राज्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅंकरची संख्या 700 वर गेली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात फक्‍त 89 टॅंकर सुरू होते.नजिकच्या काळात हे प्रमाण अधिकच वाढण्याची भीती आहे.

-Ads-

मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे.शहरी भागातही आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. ग्रामीण भागातील स्थिती तर पहायलाच नको. शेतीतील चढ-उतार मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना नवे नाही. मात्र अलीकडच्या काळात दुष्काळाचे प्रमाण वाढले आहे. गारपिटीसारख्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. या समस्या सरकारला माहित नाहीत असे नाही. पण सरकार पातळीवर कोणताही पुढाकार घेतला जात नाही असेच सध्याचे चित्र आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे राज्याने 7000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती मध्यंतरी देण्यात आली होती. पण या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले आणि सरकारने या प्रस्तावाल कोणता प्रतिसाद दिला याबाबत काहीच माहिती देण्यात आली नाही. म्हणजेच दुष्काळाची घोषणा झाल्यावर एक महिनाभर सरकारने काहीच केले नाही असेच म्हणावे लागते. दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात पाणी पिणाऱ्या उस शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या साखर कारखानदारीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे विरोधाभासी चित्र दिसत आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने या वर्षी पुन्हा साखर कारखान्यांचे प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ लागले असतानाच मराठवाडयासारख्या प्रदेशात साखर कारखाना काढण्यास इच्छुक असणाऱ्यांची संख्या तब्बल 28 आहे. याबाबतचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर झाले आहेत. राजकारण आणि साखर कारखानदारी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यानेच हे साखर कारखान्यांचे आकर्षण वाढले आहे. पण त्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे की नाही याचा विचारच केला जात नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमीटर एवढी असावी असे म्हणतात.

मराठवाडयातही पाण्याची उपलब्धता 450 घनमीटर एवढी आहे. पाणी कमी असणाऱ्या प्रदेशात एवढे साखर कारखाने नको, अशी भूमिका तज्ञांनी अनेक वेळा मांडूनसुद्धा त्याकडे राज्य सरकार लक्ष देत नाही. पिकांचे नियमन केल्याशिवाय मराठवाडयातील पाणीटंचाई दूर होणे शक्‍य होणार नाही. मराठवाडयातील साखर कारखानदारी हटवायला हवी, असे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्यासाऱख्या अनेक तज्ञांचे मत आहे. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्यानेच आता शिवारात ऊस पण गावात मात्र टॅंकर असे चित्र नेहमी पहायला मिळते.

दुष्काळ निवारणाकडे गांभीर्याने पहाताना सरकारला याबाबतही धोरणाची घोषणा करावी लागेल. त्याच्या जोडीला सरकारने जलयुक्‍त शिवार अभियानाचे यश आणि अपयश याचा लेखाजोखाही मांडायला हवा.कारण जलयुक्त शिवार ही झोलयुक्त शिवार योजना झाली असल्याची टीका या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी केली होती. आठ हजार कोटी रुपयांच्या कामांपैकी किमान 70 टक्के कामांत सुमारे 4800 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून मंत्री कार्यालयात पाच टक्के तर अधिकाऱ्यांना दोन टक्के रक्कम दिल्याशिवाय कामे मंजूर होत नाहीत, असा आरोपही करण्यात आला होता. सरकारने हे आरोप फेटाळले असले तरी कोठेतरी पाणी मुरत आहे हे उघड आहे.

“जलयुक्त शिवाराची कामे पूर्ण झाली, पण पाउस न झाल्याने त्यात पाणी साठले नाही,’ असा दावा आता सरकारतर्फे केला जात आहे. पण ती केवळ एक सारवासारवच मानावी लागेल. एकूण अशी परिस्थिती असताना आता सरकारला दुष्काळाच्या विषयाकडे अधिक गांभिर्याने आणि प्राधान्याने पहावे लागणार आहे. टंचाईग्रस्त जनतेला, तसेच जनावरांना दिलासा मिळेल, ठोस कृती कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी क़ृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले आहे. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचे टिपणही पाठविले आहे. त्याचा विचार करुन तरी सरकारने आता आश्‍वासक असे काहीतरी करण्याची गरज आहे. ठोस कृती कार्यक्रम राबवल्याखेरीज दुष्काळ निवारण होणार नाही, हे समजून घेण्याची गरज आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)