पळवाटा रोखणार का? (अग्रलेख)

आपली यंत्रणा स्वच्छ, पारदर्शी असावी असे प्रत्येकाला वाटत असते. मात्र, तसे करण्यासाठी पुढाकार हा न्यायालयांनाच घ्यावा लागतो. त्याला कारण ज्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, ते लोकप्रतिनिधी जेव्हा त्यांच्या स्वत:च्या अर्थात त्यांच्या राजकीय जमातीच्या संबंधात काही निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा बरोबर मेख मारून ठेवतात. चांगले करण्याचा आव आणतात, मात्र त्याचवेळी पळवाटही राखून ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्या जमातीपैकी कोणी चुकून जर कशात अडकला तर या पळवाटेचा आधार घेत त्याला बाहेर पडता येते.
माननीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या सूचनांनुसार यापुढे निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला तो जर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचा असेल तर त्याच्या विरोधात कोणकोणत्या न्यायालयात कोणते खटले प्रलंबित आहेत, याची माहिती त्याला निवडणुकीच्या अगोदर तीन वेळा जाहीर करावी लागणार आहे; त्याला उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही त्यांच्या उमेदवाराने अशी माहिती प्रसिद्ध केली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. गुन्हेगार (थेट शब्दांत सांगायचे तर नालायक) लोकांना निवडणुकांपासून लांब ठेवण्यासाठी न्यायालयाने अगोदरच हे आदेश दिले होते. तसेच जे विद्यमान लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांच्याबाबतची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या पूर्वीच देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचा हेतू स्पष्ट आहे. मात्र त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. ठराविक राज्ये वगळली तर बहुतेकांनी या निर्णयाला अजूनही मनावर घेतलेले नाही. पण किमान निवडणूक आयोग तरी सक्रिय झाले आहे, ही सकारात्मक बाब म्हणता येईल. टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्‍त असताना त्यांनी अशीच सक्रियता दाखवली होती. त्यांनी स्वत: कोणताही नवा कायदा केला नव्हता. जे नियम आणि तरतुदी होत्या, त्यांची कठोर अंमलबजावणी केली होती. त्यामुळे क्रांतिकारक बदल पाहायला मिळाले होते. सगळ्याच गोष्टी शेषन थोपवू शकले नाहीत. मात्र, काही बाबी ज्या सर्रास छातीठोक केल्या जायच्या त्यांना अंकुश बसला होता. पण त्या पूर्णपणे थांबल्या नाहीत, तेही तितकेच खरे. त्यालाही कारण पळवाटा आणि निवडणुकीत एकूणच केला जाणारा चोरीचा व बनवाबनवीचा मामला. त्यामुळे आताही न्यायालय आणि आयोग यांच्या सक्रियतेमुळे आशेचा किरण दिसू लागला असला, तरी अजूनही सगळेच सुरळीत होईल याची खात्री देता येत नाही.
वास्तविक प्रत्येक उमेदवाराने त्याच्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे 2002 मधील लोकप्रतिनिधी कायदा सांगतो. मात्र त्याचे पालन केले जात नाही. गोलमाल उत्तरे दिली जातात. आता तीनदा जाहिरात प्रसारित केली तर मतदानाच्या अगोदर मतदाराला संबंधित गुन्हेगाराबाबत माहिती राहील व त्यानुसार त्याला निर्णय घेत योग्य उमेदवार निवडता येईल. कोणा अपराध्याला मत देऊन ते फसणार नाही. मतदार प्रामुख्याने पक्षाकडे पाहूनच मतदान करतात. क्वचित प्रसंगी ते व्यक्तिगत संबंध अथवा उमेदवाराची हवा यानुसार निर्णय घेतात. त्या अनुषंगाने लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय पक्षांची जबाबदारी जास्त असते.
मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार लोकांच्या डोळ्यासमोर असतो. त्याला त्या पदापर्यंत पोहोचवण्यासाठीही लोक स्थानिक स्तरावर चुकीच्या उमेदवाराला मतदान करतात. अशा स्थितीत पक्षांना त्यांची जबाबदारी टाळता येणार नाही. तसे करण्यासाठी मुळात उमेदवार चांगला द्यावा लागेल. “इलेक्‍टीव्ह मेरीट’च्या नावाखाली कोणत्याही माफियाला, धनदांडग्याला उमेदवारी देऊन पक्षांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. चांगल्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी याचा निश्‍चित लाभ होईल. पण पळवाटा रोखण्याचा प्रश्‍न पुन्हा आहेच. कारण शेषन यांनी निवडणुकीतील पैशाचा अमर्याद आणि अनैतिक प्रवाह रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला असला तरी मागच्या दाराने विविध स्वरूपांत तो तसाच सुरू आहे.
काही लाखांची खर्चाची मर्यादा असताना कोटींची उड्डाणे घेतली जातात व तेच आजही “इलेक्‍टीव्ह मेरीट’च्या नावावर पक्षांकडूनही धकवले जाते. पैसा ओतणारा उमेदवार दुभती गाय झाली आहे, जिच्या लाथा खाण्यात कमीपणा वाटत नाही. असेच उमेदवार स्वत:चे मार्केटिंग आणि ब्रॅंडिग जोरात करतात. मात्र, ते करताना सत्त्य बेमालुमपणे लपवले जाते. आयोगाच्या आदेशाने हे सगळे थांबणार आहे का? निवडणुकीत विजयी झाल्यावर संबंधित व्यक्ती जोपर्यंत कायद्याने दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला पदावरून हटवता येत नाही. खुद्द न्यायालयानेच हे मान्य केले आहे. अशा वेळी निवडणूक आयोगाच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी पळवाटांचा तुटवडा असणारच नसतो. हे सगळे थांबवायचे असेल तर खरी कृती संसदेत करावी लागेल. गुन्हेगारांना निवडणुकीपासून लांब ठेवण्यासाठी तेथे कायदा करावा लागेल. तसे करण्याची देशातील सर्वच राजकीय जमातीची तयारी आहे का?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)