गौप्यस्फोटांची मालिका (अग्रलेख)

राफेल प्रकरण आता नवीन टप्प्यावर पोहोचले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांत या विषयावर जे काही नवीन गौप्यस्फोट झाले आहेत त्यातून वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले आहे. आजवर राफेलमधील नुसता र शब्द जरी कॉंग्रेस नेत्यांकडून उच्चारला गेला तरी भाजपचे चार-चार नेते त्याच्यावर तुटून पडत असत.

अरुण जेटलीसारखे दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेले नेतेही थेट अमेरिकेतल्या रुग्णालयातूनच अशा आरोपांचा फेसबुकवर समाचार घेत असत. पण एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने काल सोमवारी केलेला एक गौप्यस्फोट आणि आज मंगळवारी राहुल गांधी यांनी एक ई-मेल प्रत पत्रकारांपुढे नाचवत केलेल्या नवीन गौप्यस्फोटामुळे भाजपला सकृतदर्शनी तरी बॅकफुटवर जावे लागले आहे.

सोमवारी संबंधित इंग्रजी दैनिकाने केलेला गौप्यस्फोट अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राफेल करारावर स्वाक्षरी होण्याच्या केवळ काही दिवस आधी त्यातील जाचक अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. बॅंक गॅरंटी, एस्क्रो अकौंट या शर्थी रद्द करण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर ऍन्टिकरप्शन खाली जी जी कलमे येतात ती कलमेही या करारातून वगळण्यात आली आहेत. त्यावर गेल्या चोवीस तासांत भाजपकडून कोणताही खुलासा आलेला नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ही बातमी जेव्हा न्यूज चॅनेलवर सुरू होती त्यावेळी भाजपच्या काही प्रवक्‍त्यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न वृत्तवाहिन्यांच्या लोकांनी केला पण त्यावर काय प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाली तर, गांधी फॅमिलीतील सारेच जण आज बेल वर बाहेर आहेत, ते कोणत्या प्रकरणात बेलवर आहेत याचा खुलासा कॉंग्रेसने केला पाहिजे असे उत्तर त्यांच्याकडून आले. एरव्ही राफेल प्रकरणातील नको असलेले तपशीलही सरकारकडून सादर केले गेले आणि ज्याच्यावर सरकारी पक्षाने बोलायला हवे आहे त्यावर मात्र गांधी फॅमिलीच्या बेलचा उल्लेख केला गेला आहे.

आजही राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमकपणे राफेलबाबत काही नवीन आक्षेप घेतले आहेत. भारत सरकार फ्रान्सशी राफेलचा करार करणार आहे याची माहिती अनिल अंबानी यांना पंधरा दिवस आधी कशी कळली आणि प्रत्यक्ष करार व्हायच्या आधीच अनिल अंबानी हे फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांशी भेट घेऊन चर्चा कशी करून आले, असे प्रश्‍न उपस्थित करताना पंतप्रधानांनी राफेल प्रकरणात मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे आणि त्यांना तुरुंगातच टाकले पाहिजे, अशी टोकाची भाषा वापरली आहे.

आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या बाबतीत केवळ चौकीदार चोर हे हेच पालुपद चालू ठेवणारे राहुल गांधी त्याच्या पलीकडे गेले नव्हते. आज त्यांनी एकदम पंतप्रधानांच्याच अटकेची मागणी करून या प्रकरणाला एकदम गंभीर वळण दिले आहे. संरक्षणविषयक कराराची माहिती पंतप्रधानांनी आपल्या उद्योगपती मित्राला देऊन संरक्षणविषयक सुरक्षेशीही तडजोड केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

प्रत्यक्ष राफेल करार होण्याच्या आधी अनिल अंबानी यांनी मार्च 2015 मध्ये फ्रान्सला जाऊन संरक्षणमंत्री जीन येवेस ली ड्रियन आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी राफेल करारावर चर्चा केली असल्याची बाब नव्याने समोर आली आहे. फ्रान्सशी असा करार होणार असल्याचे पंतप्रधानांखेरीज कोणालाही माहिती नसताना अनिल अंबानी यांना ते कसे कळले आणि मोदींच्या भेटीच्या आधी अनिल अंबानी फ्रान्सला कशासाठी गेले, असे प्रश्‍न या अनुषंगाने उपस्थित होतात.

फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतरच अनिल अंबानी यांनी आपली संरक्षण सामग्री उत्पादन करणारी नवीन कंपनी रजिस्टर केली होती, असाही तपशील राहुल गांधी यांनी दिला आहे. या साऱ्या तपशिलाची सुसंगती लावली तर यात काही तरी काळेबरे असावे अशी शंका देशवासीयांच्या मनात

उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. केवळ नेहमीच्या शैलीत त्याकडे दुर्लक्ष करण्याने किंवा हे प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्यांची टिंगल करण्याने या प्रकरणातील तथ्य दडपले जाणार नाही किंवा त्याविषयी लोकांच्या शंकांचेही समाधान होणार नाही. आजवर राफेल प्रकरणात सरकारने जे खुलासे केले आहेत त्यात कॉंग्रेसकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका धुडकावण्याचाच प्रकार अधिक दिसला.

मुळात सरकार याविषयी जर आक्रमकपणे खुलासे करीत असेल तर सरकारकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात ते यशस्वी झालो आहेत. हा व्यवहार इतका पारदर्शी आणि प्रामाणिक स्वरूपाचा आहे तर त्याच्या जेपीसी चौकशीची मागणी नाकारण्यामागचा हेतू स्पष्ट झाला नाही. सरकारने या चौकशीलाही निधडेपणाने सामोरे जाणे आवश्‍यक होते. या साऱ्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या धुरळ्यात सरकारने नेमक्‍या किती किमतीत राफेल विमाने विकत घेतली हा कळीचा मुद्दा मात्र गुलदस्त्यातच राहिला आहे.

कॅग ऑडिटमध्ये ती बाब बाहेर येणे अपेक्षित होते. मुळात कॅगचे प्रमुख म्हणून सध्या जे राजीव महर्षी काम करीत आहेत, तेच पूर्वी वित्त विभागाचे सचिव होते व त्यांच्याच अखत्यारीत कॅगचा मूळ व्यवहार झाला आहे आणि आता तेच महालेखापाल म्हणून राफेलचे ऑडिट करण्याचे काम करणार आहेत. तेथेही पाणी मुरते आहे असा आरोप कॉंग्रेस नेते मंत्री कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

ती बाबही गंभीर आहे. इतक्‍या महत्त्वाच्या विषयात ज्या अधिकाऱ्याचे कॉन्फ्लिक्‍ट ऑफ इंटरेस्ट गुंतले आहेत त्यांच्यावर याच्या ऑडिटची जबाबदारी कशी सोपवण्यात आली, हा प्रश्‍न अनाठायी नाही. या साऱ्या प्रश्‍नांवर सरकारने आपली बाजू मांडणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)