खरंच ठोकून काढावं… (अग्रलेख )

File photo....

गेले काही दिवस अत्यंत सडेतोड वक्‍तव्ये करणारे भाजपचे नेते व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी काल पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना, “जातीचे नाव काढणाऱ्यांना मी ठोकून काढेन,’ असे वक्‍तव्य केले आहे. “राजकारण हे लोकांच्या प्रश्‍नांशी निगडीत असले पाहिजे; त्यात जातीपातीला थारा देता कामा नये असे, मी माझ्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांना सातत्याने सांगितले आहे, जातीचे नाव काढेल त्याला मी ठोकून काढेन, असा सज्जड इशाराच मी आमच्याकडच्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे त्यामुळे तेथे आता जातीवर कोणी बोलत नाही,’ असे ते म्हणाले आहेत.

गडकरी यांच्या या धोरणाचे सर्वच राजकारण्यांनी मनापासून अनुकरण करण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्या मनासारखे काही झाले नाही की, लगेच स्वत:च्या जातीचा उल्लेख करून आमच्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार करण्याची प्रथा राजकारणात पडली आहे, आणि त्यातूनच जातीयवादाला खतपाणी मिळते आहे. त्यामुळेच सामाजिक वातावरण दूषित होते आहे, याचे भान दुर्दैवाने कोणीच ठेवलेले नाही.

आज केवळ राजकारणाचा प्रांत सोडला तर अन्यत्र कोणाला जातीपातीचा विचार करायलाच वेळ नाही. विज्ञान तंत्रज्ञानाने सारे समाज जीवन बदलले आहे. नव्या अर्थकारणामुळेही सारे सामाजिक संदर्भ बदलले आहेत. लोकांना आता जातीचे रडगाणे गाण्यात स्वारस्य आणि वेळ नाही. पण राजकारण्यांना मात्र जातीची गणिते मांडण्यातच बराच रस आणि वेळ असतो. लोक जातीची गणिते लक्षात ठेवून मतदान करतात, हा राजकारण्यांचा सर्वांत आवडता गैरसमज आहे, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, लोक अशी गणिते लक्षात घेऊन नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन मतदान करीत असतात.

मतदार आता राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रगल्भही झाले आहेत. मुस्लिमांचा प्रभाव असलेल्या लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार निवडून येतो आणि क्षत्रिय व ब्राह्मणांचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांत मायावतींचा उमेदवार निवडून येतो. दिल्लीसारख्या बहुजातीय शहरात लोक आपसातील जातीचे आणि प्रांतांचे विषय विसरून “आम आदमी’ पक्षाला 70 पैकी 67 जागा देऊन त्यांच्या पारड्यात एकतर्फी यश टाकतात.

थोडक्‍यात, लोक जातीपातीला अजिबात थारा देत नसताना राजकारण्यांच्या डोक्‍यातून हा विषय कायमचा घालवण्यासाठी काय उपाययोजना करावी लागेल, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. केवळ राजकारणीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमेही राजकीय विश्‍लेषणाच्या नावावर थेट जातीचीच गणिते मांडत असल्याचे पाहायला मिळते. त्यांनाही आता आवर घालण्याची वेळ आली आहे.

मध्यंतरी पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. तेथे भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस असा थेट सामना बघायला मिळाला. लोकांनी पक्षीय दृष्टिकोनातून मतदान केले पण दूरचित्रवाणीवाहिन्यांवर मात्र अमुक इतके टक्‍के दलित, अमुक टक्‍के मुस्लीम, ओबासी, कुर्मी आणि जातव, गुज्जर आणि मीना, राजपूत आणि नॉन-राजपूत अशा जातीय मतदारांचा उल्लेख करीत निवडणूक विश्‍लेषण चालू ठेवले होते.

ही असली गणिते मतदानाला जाणाऱ्या सामान्य माणसांच्या डोक्‍यात नसतात, हे माध्यमांतील लोकांनाही पटवून देण्याची गरज आहे. किंबहुना आता जातीच्या आधारावर निवडणुकांचे विश्‍लेषण करण्यालाच निवडणूक आयोगाने बंदी घालण्याची गरज आहे, हे प्रकर्षाने जाणवायला लागले आहे. वास्तविक जात आणि धर्माच्या आधारे निवडणूक लढवता येत नाही आणि त्या आधारावर प्रचारही करता येत नाही, त्याला कायद्याने बंदी आहे.

मग जात आणि धर्माच्या आधारे राजकीय विश्‍लेषण करण्यावरच बंदी का घालू नये, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली, तर त्याचा न्यायालय निश्‍चित विचार करेल. राजकारणात अनेकदा सामाजिक न्याय देण्याच्या नादात जातीयवादाला खतपाणी घातले जाते. एक “बीसी’ उमेदवार दिला की दुसरा “ओबीसी’ उमेदवार दिला पाहिजे, अशा भूमिकेतून राजकारणात तिकीट वाटप करण्याची प्रथा कॉंग्रेसने जोपासली. यात सर्व जातींना बरोबर घेण्याचा त्यांचा हेतू असायचा; पण तोच हेतू मारक ठरला.

जातीच्या आधारावर तिकीट वाटप होत राहिल्याने मग जातीच्याच आधारावर तिकिटासाठीचा आग्रहही वाढू लागला आणि आधीच घट्ट असलेली जातीय व्यवस्था देशात अधिकच घट्ट झाली. याचे पापक्षालन करण्यासाठी कोणीतरी आता धाडसाने पुढे येण्याची गरज आहे. गडकरींचे वरील विधान त्या अर्थाने पूर्ण स्वागतार्ह आहे. त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपल्या पक्षालाही त्याचेच अनुकरण करण्यास भाग पाडावे. जातीचा उल्लेख करणाऱ्याला ठोकून काढण्याचीच भाषा लागू पडणार असेल, तर त्या भाषेचा वापर व्यापक सामाजिक हितासाठी क्षम्य ठरतो.

राजकारण्यातील गुन्हेगारांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एक जोरदार मोहीम सुरू केली होती. त्यातून निवडणूक आयोगाने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि निवडणूकविषयक कायद्यातही अनेक सुधारणा झाल्या. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारीला बऱ्यापैकी पायबंद बसला. राजकारणातील काळ्या पैशाचा वापर कमी करण्यासाठीही उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.

आता राजकारणातील जातीयवादाचा प्रभाव कमी करण्यासाठीही अशाच उपाययोजना राबवता येतील काय, याचा निवडणूक आयोगाच्या पातळीवरही विचार व्हायला हवा. मुख्य म्हणजे जातीय आधारावर निवडणूक विश्‍लेषण करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना कशा प्रकारे रोखता येईल याचाही प्राधान्याने विचार व्हायला हवा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)