अक्षय ऊर्जेला चालना देण्याची गरज

अर्थसंकल्पाकडून सुझलॉनचे तुलसी तांती यांची अपेक्षा

मुंबई – केंद्र सरकारने एकूण ऊर्जा उत्पादनात अक्षय ऊर्जेचे प्रमाण 40 टक्‍के करण्याचे धोरण 2030 पर्यंत अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे. त्या दृष्टिकोनातून सरकार आणि कंपन्या प्रयत्न करीत आहेत. अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सुझलॉन समूहाचे संस्थापक तुलसी तांती यांनी म्हटले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ते म्हणाले की, भारतात जर पवन ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला तर त्यामुळे देशाची गरज भागून त्यातून ऊर्जेची काही प्रमाणात निर्यातही केली जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, अक्षर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी आणि देखभालीवर सध्या 18 टक्‍के दराने जीएसटी लवला जातो. तो 5 टक्‍के करण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रातील उपकरणावर जीएसटी 5 टक्‍के आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी 2 टक्‍के कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादकाबरोबरच ग्राहकांनाही फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या क्षेत्रात मेक इन इंडियाला चालना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्राहक वस्तू क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व्यक्त करताना गोदरेज अप्लायन्सेसचे उपाध्यक्ष कमल नंदी यानी सांगितले की, सरकारने काही वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला असला तरी इतर वस्तूंवर आणखीही 28 टक्‍के जीएसटी आहे. तो कमी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बऱ्याच इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंची आयात होते. ती कमी करून त्याचे उत्पादन देशात घेतल्यास त्याचा दीर्घ पल्ल्यात फायदा होणार आहे. त्यामुळे ही आयात कमी करण्यासाठी त्यावरील आयात शुल्क 15 टक्‍क्‍यावरून 20 टक्‍के करण्याची गरज आहे. त्याबरोबर देशात तयार झलेल्या वस्तूची निर्यात व्हावी याकरीता त्यावरील कर कमी करण्याची गरज असल्याचे त्यानी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)