विलीनीकरणावरील टीका अनाठायी

रोजगार न घटता सरकारी बॅंका मोठ्या होतील

नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या विलीनीकरणामुळे रोजगारांत कोणत्याही प्रकारे कपात होणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. ते म्हणाले की या विषयावर होणारी टीका ही गैरसमजाच्या आधारावर केली जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विजया बॅंक आणि देना बॅंक यांचे बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याच आठवड्यात मंजुरी दिली. या अनुषंगाने जेटली यांनी सांगितले की, या विलीनीकरणामुळे रोजगारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट एसबीआयसारखी मोठी संस्था अस्तित्वात येईल. कर्जवितरणाचा खर्चही कमी होईल.

जेटली यांनी सांगितले की, 21 सरकारी बॅंकांपैकी 11 बॅंका सध्या तत्काळ सुधारणा कृती (पीएसी) आराखड्याखाली आहेत. भरमसाट अनुत्पादक भांडवल असलेल्या बॅंकांनाच पीएसी आराखड्याखाली आणले जाते. जेटली यांनी सांगितले की, सरकार करीत असलेल्या नव्या उपाययोजनामुळे अनुत्पादक भांडवलाचा आलेख खाली येईल आणि बॅंकाची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.

नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमुळे 3 लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत आले आहेत. एसबीआय आणि अन्य सरकारी बॅंका परिचालन नफा कमावत आहेत. अनुत्पादक भांडवलासाठी तरतूद करावी लागल्यामुळे त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.

सरकारी बॅंकांना भांडवल पुरविण्याच्या मुद्द्यावर जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पात या बॅंकांसाठी 65 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 51,533 कोटी रुपये 31 डिसेंबर, 2018 पर्यंत बॅंकांना दिलेही गेले आहेत. वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करून 90 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल सरकारी बॅंकांना दिले गेले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)