मुंबई – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी केंद्र सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी उपाययोजना जारी केल्या जाण्याची शक्यता असल्याचे स्टेट बॅंकेच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये वार्षिक मदत जाहीर केलेली आहे. पाच वर्षांनंतर या मदतीची रक्कम आठ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते असेही अहवालात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर शेती क्षेत्राला भांडवल पुरवठा वाढल्याशिवाय या क्षेत्राची उत्पादकता वाढणार नाही याची जाणीव सरकारला असून त्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात काही प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत सरकारकडून मिळत आहेत. सध्या केवळ तीन पिकांचा विमा उतरवला जातो या योजनेतील पिकांची संख्या अर्थसंकल्पात वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.