आर्थिक निकषात बदल करण्याची राज्यांना मुभा

आरक्षण विधेयकावर रवीशंकर प्रसाद यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली – खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारी नोकऱ्यांत लागू असेल. तसेच आर्थिक निकषात बदल करण्याची मुभा राज्यांना असेल, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख आहे. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा आरक्षणाचे उत्पन्नाचे निकष ठरवण्याची मुभा राज्यांना आहे.

उदाहरणार्थ, शिक्षण आणि नोकऱ्यांत या आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकार वार्षिक 5 लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित करू शकते. त्यासाठी राज्यांना घटनात्मक अधिकार मिळतील, असे प्रसाद म्हणाले.

निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय लाभासाठी हे विधेयक मांडल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. ते म्हणाले की, सर्वच राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)