अर्थकारण : बॅंकांना भांडवल दिले, पुढे काय?

सागर शहा

बुडित आणि थकित कर्जांमुळे बॅंकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यास सरकारला भाग पडले आहे. खरी समस्या कर्जवसुलीची आहे आणि पुनर्भांडवलीकरणाचा मूळ समस्येशी काहीही संबंध नाही. पुनर्भांडवलीकरण हाच एकमेव उपाय आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर “होय आणि नाही’ असे देता येईल. होय अशासाठी की, बॅंकांना दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे. नाही एवढ्यासाठी की, बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया एखाद्या ठोस योजनेच्या मार्फत होताना दिसत नाही. बॅंकांचे विलीनीकरण हा मात्र योग्य उपाय असून, या बॅंकांनी आता व्यवस्थापन अधिक कुशल आणि पारदर्शक करायला हवे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 65 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. अर्थात, पियूष गोयल यांनी यावर्षी केलेल्या भाषणात याचा कुठेच उल्लेख नव्हता. परंतु काही दिवसांतच सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 48 हजार 239 कोटी रुपयांची घोषणा केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील सात बॅंकांना गेल्या डिसेंबरमध्ये 28 हजार 615 रुपयांचा निधी दिल्यानंतर ताजी घोषणा झाली आहे. बॅंकांना निधी देणे म्हणजेच त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करणे या उपायावरील चर्चा आणि कार्यवाहीची ही कहाणी गेल्या तीन वर्षांपासून चालली आहे. बुडित आणि थकित कर्जाची (एनपीए) फुगलेली रक्कम हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.

एखाद्या कर्जावरील हप्ता 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकित राहिल्यास बॅंक त्या कर्जाला “बॅड डेब्ट’ मानते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका सुरळीतपणे सुरू राहाव्याशा वाटत असतील, तर सरकारला त्यांना नव्याने भांडवल पुरवावेच लागेल. अन्यथा या बॅंका उद्‌ध्वस्त होऊन जातील. अर्थात, निराश होण्याची गरज नाही. कारण भारत सरकारने असे जाहीर केले आहे की, बॅंकांचे विलीनीकरण केले जाईल; परंतु त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ दिले जाणार नाही. बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक आणि देना बॅंक यांचे विलीनीकरण हे त्याचे एक उदाहरण असून, सरकार या बॅंकांची काळजी घेईल, हे स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका तणावाखाली असण्याचे कारण म्हणजे, रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीएच्या बोजाखाली दबलेल्या बॅंकांना तातडीने सुधारणात्मक कार्यवाही (पीसीए) करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांच्या कर्ज देण्याच्या आणि जमा रक्‍कम वाढविण्याच्या प्रक्रियेवर मोठी बंधने आणली आहेत. अशा परिस्थितीत जेव्हा बॅंका कर्ज देण्यास असमर्थ असतात, तेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसमोर “पीसीए’चा अवलंब करून अधिकाधिक कर्जाची वसुली करणे आणि गुंतवणुकीचा शोध घेण्याव्यतिरिक्त तिसरा उपाय नसतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बॅंका तातडीने सुधारणात्मक कार्यवाही (पीसीए) करण्यास सांगितलेल्या बॅंकांच्या यादीतून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. कारण त्यांना वेळीच सरकारचे पाठबळ मिळाले आहे. त्यांना भांडवल पुरविण्यात आले असून, सरकारचीच या बॅंकांमध्ये मोठी भागीदारी आहे.

स्रोत आणि वेळेच्या आधारावर एनपीएची आकडेवारी वेगवेगळी असू शकते. परंतु वास्तव बदलत नाही. संकटाशी झुंजणाऱ्या उद्योगसमूहांना कर्ज दिल्यामुळे, विशेषतः दूरसंचार क्षेत्रातील, वीजनिर्मिती क्षेत्रातील आणि पायाभूत संरचना विकास क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्ज दिल्यामुळे एनपीएची समस्या वाढली आहे, हे वास्तव आहे. उद्योगांकडून कर्जवसुलीबाबत आलेल्या वाईट अनुभवांमुळे उद्योगांना कर्ज देण्याबाबत बॅंकांचा दृष्टिकोन संकुचित झाला आहे. कर्जवाढीच्या (क्रेडिट ग्रोथ) मार्गात हा मोठा अडथळा ठरत आहे. सरकारने पुनर्भांडवलीकरणाच्या प्रक्रियेत दिलेल्या रकमेचा काही हिस्सा “क्रेडिट ग्रोथ’साठी बॅंकांचे मनोबल वाढविणारा आहे. तथापि, “एनपीए’चा आकडा नऊ लाख कोटींहून अधिक असल्यामुळे खरी समस्या “एनपीए’च्या वसुलीचीच आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये संसदेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी 2014-15 पासून 2017-18 पर्यंतच्या चार वर्षांत 2.33 लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाची वसुली केली आहे. यातील 32 हजार 693 कोटी रुपये बुडित खात्यात वर्ग झालेले होते. ही एक चांगली सुरुवात असली, तरी वसुलीची प्रक्रिया अत्यंत सुस्त आणि धिमी आहे. वस्तुतः दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) जारी केल्यानंतर वसुलीचे मार्ग मोकळे झाले असूनसुद्धा वसुलीचा वेग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळेच सरकारने बॅंकांना भांडवल पुरविण्याची गरज निर्माण झाली.

परंतु पुनर्भांडवलीकरण हाच या समस्येवरचा एकमेव उपाय आहे का? याचे उत्तर “होय आणि नाही’ असे द्यावे लागेल. होय एवढ्यासाठी, की कर्ज देणे आणि बचत स्वीकारणे हे आपले नेहमीचे काम सुरू ठेवण्यासाठी बॅंकांना भांडवलाची गरज आहे. नाही अशासाठी की, ज्या प्रकारे पुनर्भांडवलीकरण केले जात आहे, त्यातून ही प्रक्रिया उचित योजनेसह होत असल्याचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीत. समस्या तर आहेच, कारण बराच पैसा अशा छोट्या बॅंकांना दिला जात आहे, ज्या पीसीएच्या यादीत आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल 2013 पासून सरकारकडून एकंदर 14 हजार 446 कोटी रुपये युको बॅंकेला तिचे व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी दिले गेले आहेत. या बॅंकेची एकूण संपत्ती स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या संपत्तीच्या तुलनेत अवघी 6.3 टक्‍के आहे. परंतु बॅंकेने भारतातील सर्वांत मोठ्या अशा स्टेट बॅंकेला दिल्या गेलेल्या रकमेच्या 58.2 टक्‍के इतके भांडवल त्या बॅंकेला मिळाले आहे. स्टेट बॅंकेकडे 31 मार्च 2018 पर्यंत एकूण 34 लाख 54 हजार 752 कोटी रुपयांची संपत्ती होती आणि देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या एकूण संपत्तीच्या ती एक तृतीयांश भरते. तरीसुद्धा स्टेट बॅंकेला पुनर्भांडवलीकरणासाठी 24 हजार 844 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया यशस्वी करायची असेल, तर त्यातील ही विषमता दूर करायला हवी.

जिथे शक्‍य असेल, तिथे बॅंकांचे विलीनीकरण केल्यास सरकारसाठी ती एक सुवर्णसंधी ठरेल. अशा प्रकारच्या विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि कुशलता येईल. तसेच प्रदीर्घ वाटचालीसाठी या बॅंका सक्षम होतील. स्पर्धात्मक वातावरण तयार करून एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आता व्यवस्थापन अधिक कुशल करण्यासाठी प्रयत्न करतील. परंतु हे जोपर्यंत घडत नाही, तोपर्यंत सरकारने केलेले पुनर्भांडवलीकरण हा एक जुगारच ठरेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)