कर्जमाफीचा राज्यांच्या विकासदरावर परिणाम

File photo

भांडवली खर्चात घट होणार : गुंतवणूकदार “अशा’ राज्याकडे करणार दुर्लक्ष


2017 पासून राज्यांनी दिलेल्या कर्जमाफीची रक्‍कम 1.2 लाख कोटी

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई – सध्या काही राज्यांत कर्ज माफ केले जात आहे. आगामी काळातही तसे होण्याची शक्‍यता आहे. कर्जाचे पैसे राज्य सरकारना त्यांच्या तिजोरीतून द्यावे लागतात. त्यामुळे कर्ज माफी देणाऱ्या राज्यांकडे पायाभूत सुविधा, सिंचन यासारख्या भांडवली खर्चासाठी पैसे राहणार नाहीत. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकास दरावर होण्याचा ईशारा याबाबतच्या अभ्यास अहवालातून देण्यात येत आहे.

चालू वर्षात राज्यांची भांडवली गुंतवणूक वाढऊन 37.5 टक्‍के इतकी करण्यात आली आहे. मात्र जर कर्ज माफी दिली गेली तर या गुंतवणूकीला खिंडार पडणार आहे. तसे अगोदरच कर्जमाफी दिलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या बाबतीत झालेले आहे. याबाबत बोलतांना इंडिया रेटिंग या संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ञ डी के पंत म्हणाले की, राज्यांच्या भांडवली खर्चाच्या आधारावरच गुंतवणूक आकर्षीत होत असते. त्यामुळे ज्या राज्यांचा हा खर्च कमी होईल त्या राज्यात कमी गुंतवणूक होत असते. तसे झाले तर त्या राज्याच्या विकास दरावर थेट परिणाम होत असतो.

राजस्थानला आपला भांडवली खर्च 12 टक्‍क्‍यांनी तर कर्नाटकाला 2 टक्‍क्‍यांनी कमी करावा लागला आहे. इतके करूनही त्यांची तूट वाढणार आहे. त्यामुळे आता गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षा राज्यांच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून गुंतवणूकविषयक निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे.

2017 पासून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे विविध राज्यात चालू आहे. या अंतर्गत 1.2 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज माफ झाले असल्याचे बोलले जाते. यातील काही योजनांची अंमलबजावणी अजुनही चालूच आहे. यात आंध्रप्रदेश, हरियाणा, ओरीसा या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी 60 ते 70 हजार कोटीचे कर्ज माफ केले असल्याचे सांगीतले जाते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनी काही प्रमाणात कर्ज माफ केले. या ठिकाणी बऱ्याच प्रमाणात आंदोलने झाली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)