ई-निविदा प्रक्रियेला शासनाकडूनच तिलाजंली

सादरीकरण संरक्षित रक्‍कमेचा डी.डी थेट स्वीकारला जात असल्याने निविदा प्रक्रियेचा बोजवारा


मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्याची पद्धत झाली रूढ

-Ads-

नगर  : पारदर्शकपणे आणि निकोप स्पर्धेतून विकास कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुरू केलेल्या शासनाच्या ई- निविदा पद्धतीत मोठा घोटाळा सुरू झाला आहे. अर्थात शासनाने दिलेल्या आदेशामुळे ई-निविदा प्रक्रियेला तिलाजंली मिळाली आहे. 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी काढलेल्या अध्यादेशामुळे मर्जीतील ठेकेदाराला काम सहज सोपे झाले आहे. त्याचा फटका प्रमाणिकपणे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना बसला आहे.

अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यास त्यांच्या स्विकृती बाबत मार्गदर्शन सुचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यात दहा टक्‍केपेक्षा कमी दराने निविदा देणाऱ्या ठेकेदाराकडून सादरीकरण संरक्षित रक्‍कम डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून जमा करू घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. हा डी. डी निविदा मागविणाऱ्या यंत्रणेकडे सक्षम देण्याचे सांगण्यात आल्याने परिणाम या यंत्रणेला हा ठेकेदार दहा टक्‍क्‍यापेक्षा कमी गेल्याचे कळते.

तसेच निविदा दर किती भरला आहे. हे देखील स्पष्ट होते. त्यामुळे मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी अन्य ठेकेदारांचा डीडी स्वीकारायचा की नाही हे देखील या यंत्रणेच्या हाता असल्याने ई-निविदा पद्धतीचा बोजवाराच उडाला आहे.

शासनाने ऑक्‍टोबर 2011 पासूनच विविध विकास कामे, सेवा, वस्तू खरेदीसाठी ऑनलाइन ई-निविदेला सुरुवात केली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत निविदा प्रक्रियेतील अनेक बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतस्तरावर ही पद्धत सुरू झाली. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम देखील ही पद्धत सुरू झाली. मात्र त्यामध्ये पारदर्शीपणाऐवजी कंत्राट मॅनेज’ करण्याच्या संधीचा वापर केला जात आहे.

कामासाठी किंमत, दरांची स्पर्धा होण्याऐवजी कंत्राटदार ठरवतील, त्या मर्यादेपर्यंत कामाची किंमत ठेवून ते मंजूर केले जाते. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेत निषिद्ध असलेल्या साखळी पद्धतीचाही वापर केला जात आहे.त्यातून शासनाचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होत आहे. त्यात शासनाने अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा आल्यास त्यासाठी स्वतंत्र आदेश दिले आहे. हा आदेश तर यंत्रणेच्या पथ्यावर पडली आहे.

विशेषतः ग्रामपंचायतस्तरावर गेल्या काही वर्षांपासून या आदेशाचा वापर करून मर्जीतील ठेकेदारांना काम देण्याची पद्धतच रूढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांच्या दालनात अरणगावच्या सरपंच पतीने राडा घालून भोर यांना दमबाजी केली. त्याला ही निविदाप्रक्रियाच कारणीभूत आहे. निविदा प्रक्रिया राबवितांना अनेक ठेकेदारांनी त्या निविदा भरल्या. त्यात मर्जीतील ठेकेदाराची निविदा स्वीकारण्यासाठी अन्य ठेकेदारांच्या सादरीकरण संरक्षित रक्‍कमेचा डीडीच समक्ष स्वीकारला नाही.

दहा टक्‍केपेक्षा कमी निविदा दाखल केल्याचे या सादरीकरण संरक्षित रक्‍कमचा डीडी आल्याने स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याचा डीडी स्वीकारायचा की नाही या अधिकार ग्रामसेवकाला असल्याने त्याने अन्य ठेकेदाराचा डीडी घेतला नाही. डीडी ऑनलाईन दिला तरी तो सक्षम द्यावा लागत असल्याने सर्वच तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे त्या ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेकडे दाद मागितली. जिल्हा परिषद त्या ठेकेदाराच्या बाजूने निर्णय देणार हे लक्षात आल्याने सरपंच पतीने दमबाजी करून निर्णय आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न केला. असा प्रकार सध्या जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू आहे.

मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी अंदाजपत्रकीय रक्‍कम ठरल्यापेक्षा दहा टक्‍के वाढून त्यानंतर निविदा मागवितांना त्या ठेकेदारालाच दहा टक्‍केपेक्षा कमी निविदा भरण्याचे सांगण्यात आले. त्याच्या व्यतिरिक्‍त अन्य कोणी निविदा भरल्यानंतर सादरीकरण संरक्षित रकमेचा डीडीच स्वीकारायचा नाही. म्हणजे त्याला काम जाण्याचा प्रश्‍न येत नाही. ई-निविदा पद्धत राबवून देखील मर्जीतील ठेकेदाराला काम देखील या पद्धतीची वाट लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्याला शासन निर्णय देखील तेवढाचा कारणीभूत ठरला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)