आचारसंहितेच्या काळात सोशल मीडियावर हायकोर्टाकडून अंकुश 

नियमावली करण्यास निवडणूक आयोग हतबल 
न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

मुंबई – आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध होणाऱ्या पोस्टना आळा घालण्यासाठी आता हायकोर्टाचाच अंकुश असणार आहे. या संदर्भातील अंतिम नियमावली तयार करण्यास आज निवडणूक आयोगाने हतबलता दर्शवली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने “तुम्हाला तुमच्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही का? प्रत्येक वेळी न्यायालयाने निर्देश द्यायचे का? असा संतप्त सवाल केला आणि आता आम्हीच योग्य तो निर्णय देऊ असे सांगून या संदर्भातील निर्णय राखून ठेवला.

जाहिरातबाजी तसेच पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ऍड. सागर सुर्यवंशी यांच्यावतीने ऍड.अभिनव चंद्रचुड यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व सोशल मिडीयावरच्या पोस्टना आळा घालण्यासाठीची नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. मात्र ही अंतिम नियमावली तयार करण्यात आली नसल्याचेही आयोगाने सांगितले, यावेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून याचिकेचा निर्णय राखून ठेवला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)