अर्थवेध: एवढा अनर्थ भांडवल टंचाईने केला !

यमाजी मालकर

देशात रोजगारसंधी वाढल्या पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही; पण पुरेसे आणि किफायतशीर दरात भांडवल उपलब्ध नाही हे बेरोजगारीचे खरे कारण आहे. त्यामुळे ते कसे उपलब्ध होईल, याविषयी अधिक मंथन होण्याची गरज आहे, हे नक्‍की.

बेरोजगारी हा आपल्या देशासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे रोजगार कसा वाढेल यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते. भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश ठरत असूनही या विकासात रोजगार संधी वाढत नाहीत, असे दिसते आहे. प्रामुख्याने भारतातील रोजगार हा असंघटित क्षेत्रात आहे आणि तो वाढतो आहे की कमी होतो आहे, हे मोजण्याचे परिमाणच आपल्याकडे नाही. शिवाय असंघटित क्षेत्रातील रोजगार हा सुरक्षित नसल्यामुळे त्याला रोजगार मानायचे की नाही, याविषयी वाद आहेतच. म्हणून देशात संघटित क्षेत्रात रोजगार वाढणे ही मुख्य गरज आहे.
भारताचे आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी अलीकडेच या प्रश्‍नावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या मते, भारतात रोजगार वाढण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा हा देशात पुरेसे भांडवल नसणे, हा आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि त्या माध्यमातून नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत, असे गर्ग म्हणतात. भांडवलाचा हा आकडा मोठा वाटत असला तरी भारतात रोजगारवाढीसाठी यापेक्षा कितीतरी पट अधिक भांडवल गुंतवणुकीची गरज आहे. सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा महसूल येत नसल्याने अशी गुंतवणूक करण्यात सरकार कमी पडते आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका उच्चपदस्थाचे हे म्हणणे आहे, हे चांगले झाले. कारण रोजगारवाढीसाठी देशाला भांडवलाची गरज आहे, हे खुलेपणाने कोणी मानण्यास तयारच नव्हते. आपल्या बहुतांश प्रश्‍नांचे मूळ भांडवलाची कमतरता आणि महाग भांडवल हे आहे, हे तज्ज्ञही मान्य करताना दिसत नाहीत. भारतीय नागरिक कौशल्य वाढविण्यात कसे कमी पडतात, हे सांगण्यात त्यांना भूषण वाटते. अर्थात, “रोजगार म्हणजे संघटित क्षेत्रातीलच नोकरी’ असा संकुचित अर्थ घेतला तर बेरोजगारांची संख्या किती फुगेल, हे कुणीच सांगू शकणार नाही. भारतात संघटित क्षेत्रात एवढा रोजगार निर्माण होण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड भांडवलाची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. कष्टाने कमावलेले भांडवल, सोने आणि जमिनीत गुंतवणाऱ्या समाजाला भांडवलाची टंचाई जाणवली नाही, तरच नवल!

भारतातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न हा गुंतागुंतीचा आहे. आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वाढत चाललेला वापर आणि त्यामुळे कमी होत चाललेले मनुष्यबळ, हा या गुंतागुंतीचा भाग आहे. ज्या निर्मितीसाठी पूर्वी 100 कामगार काम करत होते, त्यासाठी आता कदाचित दहाच कामगार पुरेसे ठरत आहेत. यात आधुनिक यंत्रांमुळे उत्पादन तर वाढले आहे, पण 90 कामगार कमी झाले आहेत. जुन्या उद्योगांनी मनुष्यबळ वाचविण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करणे आणि नव्या उद्योगांनी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीनेच सुरुवात करणे, यात मनुष्यबळाची गरज दिवसेंदिवस कमी होताना दिसते आहे. पाश्‍चिमात्य देशात लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांनी जास्तीत जास्त कामे यंत्रांकडून कशी होतील, यासाठी प्रयत्न केले आणि मनुष्यबळ महाग असल्यामुळे त्याचा कमीत कमी वापर होईल, याची काळजी घेतली. उद्योग उभारताना, चालविताना मनुष्यबळावरील खर्च कसा कमीत कमी राहील यावर पाश्‍चिमात्यांचा भर आहे. पण 130 कोटी लोकसख्येच्या भारताला हे धोरण परवडणारे नाही.

भारताने मनुष्यबळाचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पण पाश्‍चिमात्य व्यवस्थापनाचे धडे घेतलेले तज्ज्ञ मनुष्यबळावरील खर्च कसा कमी होत राहील याची काळजी घेतात. या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगांच्या आणि व्यवसायांच्या वाढत्या स्पर्धेत मनुष्यबळावरील खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू लागल्याने केवळ रोजगारवाढीची गरज म्हणून भारतीय उद्योग आधुनिक यंत्रांचा वापर कमी करतील, हे शक्‍य नाही. त्यामुळे रोजगार वाढीसाठी व्यापक अशा राष्ट्रीय धोरणाची गरज आहे. एकेकाळी कामगार बारा तास काम करत असत, गेल्या शतकात कामगारांचे कामाचे तास आठ तासांवर आले आहेत. यापुढे ते आणखी कमी करून किमान संघटित क्षेत्रात सहा तासांवर आणण्याची वेळ भारतात येऊ शकते. उद्योग व्यवसायांना समाजात शांतता हवी असते. बेरोजगारीचे प्रमाण जर असेच वाढत गेले तर समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते. सहा तासांच्या दोन पाळ्यांमध्ये देश चालवून संघटित क्षेत्रातील रोजगार दुपटीने वाढवणे, या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करणे त्यामुळेच आवश्‍यक आहे.

या प्रश्‍नाच्या गुंत्याचा दुसरा भाग म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील रोजगार! असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षिततेसह चांगला मोबदला मिळेल, हे धोरणात्मक दृष्टीने पाहावे लागेल. सरकारला त्यासाठी किती खर्च करावा लागेल, हे महत्त्वाचे नसून असे करण्याची अपरिहार्यता लक्षात घ्यावी लागेल. आज संघटित क्षेत्रातील मोजके नागरिक आणि असंघटित क्षेत्रातील प्रचंड नागरिक, यांच्या उत्पन्नातील दरी हाही चिंतेचा विषय आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या साठीनंतर निवृत्तीवेतन देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय ताज्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. मात्र, तो पुरेसा नसून ते कामावर असतानाच त्याला पुरेसा मोबदला मिळण्याची गरज आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगारवाढीची जी आकडेवारी दिली, त्याविषयी देशात एकमत होत नाही, त्याचेही कारण ही गुंतागुंत आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या 15 महिन्यांत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत 1.8 कोटी कर्मचाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे; त्यातील 64 टक्‍के कर्मचारी हे 28 पेक्षा कमी वयाचे आहेत. कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेत 2014 मध्ये 65 लाख कर्मचारी होते, त्यांची संख्या ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये 1.2 कोटी एवढी झाली आहे, ही रोजगारवाढ आहे, असे पंतप्रधान म्हणतात. मात्र, रोजगार किती वाढला किंवा कमी किती झाला, हे मोजण्याचे गणित आपण सोडवू शकत नाही, हेच खरे.

एकूणच, रोजगारवाढीविषयी देशात आज असमाधान आहे. विकासाचा दर व रोजगारवाढ यात सुसंगती नाही. पण दुसरीकडे रोजगाराअभावी जो आक्रोश एकेकाळी देशाने पाहिला आहे, त्या प्रकारचा आक्रोश आज दिसत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. याचे कारण असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि अर्ध रोजगार हेच आहे. या प्रकारच्या रोजगारामुळे बेरोजगारव्यस्त तर होतो पण त्याच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत. शिवाय त्या रोजगाराची त्याला शाश्‍वती नसते. संघटित क्षेत्रांत रोजगार वाढावा यासाठी सरकारने अलीकडेच इलेक्‍ट्रॉनिक क्षेत्रासाठी धोरण जाहीर केले आहे, त्यानुसार देशात नजीकच्या भविष्यात एक कोटी नवे रोजगार निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माण योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाणार आहे. त्यात 1.95 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत.

नॅशनल कॅपिटल रिजन म्हणजे दिल्लीसाठी रॅपिड ट्रान्सस्पोर्ट सिस्टिमसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कोळशांच्या खाणी संदर्भातील धोरणात बदल करून त्यातून रोजगार वृद्धी व्हावी असे प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान अंतर्गत 40000 मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे.याचा अर्थ भांडवलाचा आणि रोजगारवाढीचा थेट संबंध आहे. रोजगारवाढीसाठी सरकार असे कितीही प्रयत्न करत असले तरीही गरजेनुसार सरकारकडे आणि खाजगी उद्योगांकडे जोपर्यंत मुबलक आणि स्वस्त भांडवल उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत रोजगारवाढीचा खरा मार्ग देशाला सापडणार नाही. करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करून सरकारचा महसूल सतत वाढते ठेवून भांडवली खर्चाला असलेल्या मर्यादा कमी करणे, हाच रोजगार संधी वाढविण्याचा खरा मार्ग आहे. त्याचे सूतोवाच आर्थिक व्यवहार सचिवांनीच केले, हे चांगले झाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)