यंदाच्या वार्षिक योजनेतून झेडपीला 88 कोटींची घसघशीत वाढ
जिल्हा नियोजन समितीची आज दुपारी 1 वाजता बैठक
दोन विभागाचा निधी यंदा जिल्हा परिषदेला मिळणारबांधकाम विभागासाठी 26 कोटींची वाढ
जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला यंदा मोठी वाढ मिळाली आहे. तब्बल 26 कोटी वाढीव निधी प्रस्तावित आहे. यापूर्वी बांधकाम दक्षिण व उत्तरसाठी प्रत्येकी 9 कोटी तरतूद होती. ती यंदा दक्षिणसाठी 21 कोटी तर उत्तरसाठी 23 कोटी 30 लाख करण्यात आली आहे. शिक्षणसाठी यापूर्वी 3 कोटी 35 लाख तरतूद होती. ती यंदा 10 कोटी 81 लाख 93 हजार करण्यात आली असून 7 कोटी 46 लाख 93 हजार वाढ करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागासाठी 19 कोटी 21 लाख तरतूद असून 13 कोटी 2 लाख वाढ आहे. कृषीसाठी 4 कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी 14 कोटी तरतूद असून 8 कोटी 30 लाख वाढ करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी 8 कोटी 60 लाख तरतूद असून 6 कोटी 12 लाख वाढ केली आहे. ग्रामपंचायत विभागाला 21 कोटी तरतूद करण्यात आली असून 14 कोटी 86 लाख वाढीव निधी दिली आहे.
नगर – जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत दुजाभाव केला जात होता. मागील सलग तीन वर्ष जिल्हा परिषदेला वार्षिक योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या निधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडून कपात करण्यात आली. परंतु यंदा मात्र माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे चित्रच बदलले आहे. सन 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये जिल्हा परिषदेला देण्यात येणाऱ्या निधीत घसघशीत वाढ करण्यात आली असून तब्बल 88 कोटींचा वाढीव निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे.
राज्य सरकार भाजप-शिवसेना युतीचे असले तरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद मात्र आघाडीची सत्ता आहे. गेल्या चार वर्षांपासून आघाडीची सत्ता असल्याने पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली. तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, मंजूषा गुंड यांच्या कार्यकाळात निधीसाठी पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांना भांडावे लागत होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री व जिल्हा परिषद असा वाद रंगत असे. आताही जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी चांगलाच संघर्ष करावा लागला होता. मागील दोन वर्ष पालकमंत्री व जिल्हा परिषद असा संघर्ष झाला. थेट न्यायालयात दाद मागण्यापर्यंत हे प्रकरण गेले होते.परंतु पालकमंत्र्यांनी याला जुमानले नाही.
लंघे, गुंड यांच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ तर सोड पण निधीत कपात करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला विकास कामे करतांना मर्यादा येत. परंतु यंदा हे चित्रच बदले. राधाकृष्ण विखे यांचे सुपुत्र खा. डॉ. सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून लोकसभा लढविली.त्यानंतर राधाकृष्ण विखे हे देखील लवकरच पक्षप्रवेश करणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे या देखील भाजपवासी होतील. अर्थात जिल्हा परिषदेतील राजकीय समिकरणे सध्या तरी बदलण्याची शक्यता नसली तरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाजपचा होईल.
तांत्रिकदृष्ट्या कॉंग्रेसचा अध्यक्ष असले परंतु मनाने भाजपचा. त्यामुळे यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला पालकमंत्र्यांनी झुकते माप दिल्याचे दिसले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या संकेतस्थळावर याबाबतची माहिती पाहिली असता जिल्हा परिषदेला तब्बल 88 कोटींची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सन 2019-20 साठी जिल्हा परिषदेला 130 कोटी 26 लाख 93 हजार एवढी तरतूद प्रस्तावित केली आहे. अर्थात गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेला 230 कोटी 71 लाख 58 हजार निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा व पाणीपुरवठा स्वच्छता या दोन विभागांच्या तरतूदींचा समावेश आहे. परंतू सन 2019-20 च्या तरतूदीमध्ये या दोन विभागाच्या तरतूदींचा समावेश नाही.या दोन्ही विभागांचा तब्बल 188 कोटी निधी आहे.
त्यात ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा 43 कोटी 31 लाख 12 हजार तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी 141 कोटी 61 लाख 46 हजार एवढी तरतूदी गेल्या वर्षी करण्यात आली होती. परंतु केंद्र सरकारचा 50 टक्के हिस्सा न मिळाल्याने हा निधी अखर्चित राहिला. तो यंदा पुन्हा जिल्हा परिषदेला देण्यात येणार आहे. म्हणजे 130 कोटी 26 लाख 93 हजार यंदाच्या तरतूदीबरोबर या दोन्ही विभागांचा अखर्चित 188 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या निधीपेक्षा यंदा 88 कोटींचा वाढीव निधी जिल्हा परिषदेला मिळण्याची शक्यता आहे. विखेंच्या भाजप प्रवेशामुळे यावर्षी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला झुकते माप दिले असून घसघशीत असा वाढीव निधी दिला आहे. नियोजन समिती आज बैठक होणार आहे.