प्रिकॉशन इज मस्ट !

बहुतेकजण आयुष्यात एकदाच स्वत:चे घर विकत घेतात. त्यात समाधान आणि व्यवहार्यता हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे असतात. त्यात जर गणित बिनसले तर सगळी गडबड होते. त्यामुळे खरेदी करताना काय प्रिकॉशन घ्यायची याचा हा उहापोह…

स्वत:चे हक्काचे घर घेण्यासाठी प्रत्येक जण धडपडत असतो. महागाई कितीही वाढली तरी चार भिंती स्वत:च्या असाव्यात यादृष्टीने आपण प्रयत्न करत असतो. बजेटनुसार, उत्पन्नानुसार घर खरेदीचा विचार करतो. शहरात, महानगरात घर खरेदी अत्यंत महागडा विषय ठरत असल्याने काळजीपूर्वक व्यवहार करणे महत्त्वाचे ठरते. या व्यवहारात कधी कधी फसगत होण्याची शक्य्ता असते. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांच्या मनात असंख्य शंका असतात. कारण सभोवतालचे वातावरण आणि कानावर पडणाऱ्या बातम्यांमुळे घर खरेदी करताना धास्तावलेला असतो. म्हणूनच घराशी निगडीत असलेल्या कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरते.

घर खरेदीचा निर्णय हा आयुष्यातील महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय आहे, असे खरेदीदाराला कायम वाटत असते. अर्थात दररोज मालमत्ता खरेदी केली जात नाही. मात्र मेहनत, त्याग, कुटुंबाच्या आशा-आकांक्षा यावर आधारित निर्णय घेतला जातो. जर या व्यवहारात गैरप्रकार घडला, बिल्डरने फसवणूक केली तसेच एजंटने आपल्याला चुकीची माहिती दिली तर आपली फसगत होतेच तसेच आपले स्वप्नही काही दिवसांसाठी लांबणीवर पडू शकते. म्हणूनच मालमत्ता खरेदी करताना प्रत्येक गोष्ट अत्यंत काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात कपाळावर हात मारून बसण्याची वेळ येणार नाही.

-Ads-

परवानग्यांची माहिती घ्या:

कोणत्याही विकसकाकडून आपण थेट फ्लॅट खरेदी करत असाल तर विकसकाकडे प्रस्तावित प्रकल्प उभारणीसाठीं सर्व पातळीवरच्या परवानग्या आहेत की नाही, हे तपासून पाहावे. स्थानिक पालिका प्रशासनाकडून कम्प्लीशन सर्टिफिकेट घेतले की नाही, हे देखील पाहावे. प्रत्येक सर्टिफिकेटवर विकसकाचे नाव असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात जमिनीचे वाद उद्भवणार नाही. एन ए प्रमाणपत्र, महापालिकेचा बांधकामाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, वीज विभाग, पाणी विभाग, बांधकाम विभाग, नगरविकास खाते, हरित लवाद आदींची परवानगी आहे की नाही, याची चाचपणी करावी.

मालकी हक्काचा स्पष्ट उल्लेख:

जमिनीचे टायटल क्लिअर आहे की नाही हे खरेदीदारांनी घरखरेदीचा व्यवहार करण्यापूर्वी पाहवे. बिल्डरकडे फ्लॅट किंवा घर विकण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे तपासावे. त्याचबरोबर जमीन आरक्षित तर नाही ना, याची खातरजमा करून घ्यावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. जर बिल्डरकडे आवश्यक परवाने, परवानग्या नसतील तर आपले पैसे अडकून पडण्याची शक्यता अधिक असते. अशावेळी बिल्डर कोणते ना कोणते कारण सांगून ताबा देण्याची तारीख पुढे नेत असतो. त्यामुळे अशा मानसिक आणि आर्थिक त्रासापासून वाचण्यासाठी जमिनीच्या व्यवहाराची प्रत
मागावी. जर बांधकामाला परवानगी नसेल तर कालांतराने आपल्याला मोठी रक्कम मोजावी लागते. आपली इमारत अतिक्रमित तर नाही ना? याची तपासणीही करावी.

लोकेशन लक्षात घ्यावे:

घर खरेदीतील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कार्पेट एरिया होय. सध्या कार्पेट एरियाबाबत कोणतेच मापदंड निश्चित नसल्याने बिल्डर आपल्या मनमानीप्रमाणे कार्पेट एरिया निश्चित करतो. बिल्डर हा ग्राहकाकडून जादा जागेची किंमत वसूल करतो आणि घराचा ताबा देताना मात्र हात आखडता घेतो. कमी आकाराचे घर देऊन ग्राहकांची फसवणूक करतो. अशा प्रकारची असंख्य प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा स्थितीत बिल्डरकडून लिखित स्वरुपात घराचे आकारमान लिहून घ्यावे. जर आपल्याला दिलेल्या आकारापेक्षा घर लहान आहे, असे जर वाटले तर आपण संबंधित बिल्डरविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करू शकता. कारण आपल्याकडे त्याचा लिखित पुरावा असतो.

मालमत्ता रिसेल असेल तर:

जर खरेदीदार रिसेलचे घर घेत असेल तर संबंधित मालमत्तेविषयी आक्षेप जाणून घेण्याबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी. जर काही वाद असेल तर तशी माहिती आपल्याला व्यवहाराच्या अगोदर समजू शकते. जर मालत्तेवर अन्य कोणाचा दावा असेल तर आपली फसगत होणार नाही. काही वेळेस वादग्रस्त जागा कमी भावात विकली जाते. अशावेळी आपण किंमतीस भूरळ पडून आपली फसवणूक होण्याची दाट शक्येता असते. याशिवाय जुन्या मालमत्तेचे अनेक वारसदार असू शकतात किंवा एकच असू शकतात. सर्व वारसदारांचे ना हरकत असेल तरच ती मालमत्ता खरेदी करावी. अन्यथा आपला वेळ कायदेशीर लढाईतच जावू शकतो.

वकिलाकडून चाचपणी करा:

मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी यासंदर्भात जाणकार वकिलाकडून संपूर्ण कागदपत्राची तपासणी करा. कारण या व्यवहारात मोठी रक्कम अडकलेली असते. त्यामुळे थोडाही हलगर्जीपणा आपल्याला महागात पडू शकतो. मानसिक, आर्थिक सुरक्षितता राहण्यासाठी वकिलामार्फतच आपण खरेदीचा व्यवहार करावा. यासाठी वकिलामार्फत टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट मिळवणे हा सर्वात चांगला मार्ग आहे. जर एखाद्या कारणाने व्यवहार रद्द झाला तर आपण भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळवण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी असतो. या बाबी आपल्याला वकिलाशिवाय समजत नाहीत.

करारनाम्याची पडताळणी:

फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर आणि एजंटपासून आपण नेहमीच सावध राहिले पाहिजे. जमिनीचा व्यवहार करताना त्यावर कायदेशीर मोहोर असणे महत्त्वाचे असते. अँग्रीमेंट टू सेल आणि सेल डीड यावरच्या तरतुदी, एरिया, सुविधा आदींची माहिती अचूक आहे की नाही, याची तपासणी करावी. पार्किंग एरिया, कॉमन एरियाचा देखील या करारात उल्लेख असतो. करारनाम्यातील अटी आणि नियम हे बिल्डरच्याच बाजूंने आहेत का हे पाहवे. तसे असल्यास बदल करून घ्यावा आणि करारनामा समतोल कसा राहिल, हे पाहवे. काही बिल्डर हे करारनाम्यात अशा काही तरतुदींचा समावेश करतात की, त्या रेरा कायद्याच्या निकषात बसत नाहीत. यासाठी करारनामा करताना किंवा त्यावर सही करण्यापूर्वी प्रत्येक बाबींची तपासणी करावी.

– सतीश जाधव


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)