साद-पडसाद : संसदेची घसरती प्रतिष्ठा चिंताजनक !

 -राहुल गोखले

सोळाव्या लोकसभेचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे आणि या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले. सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेने पारित करणे हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य्‌ ठरले. या विधेयकावर अनेक खासदारांनी आपले मत मांडले हे खरे तथापि एकूण संसदेतील चर्चा, वाद-विवाद, साधक बाधक चर्चा यांची जागा गोंधळ, गदारोळ, कार्यवाहीत बाधा आणणे यांनी घेतली आहे ही चिंताजनक बाब आहे यात शंका नाही.

वास्तविक संसदेत सर्व विषयांवर गंभीरपणे चर्चा व्हावयास हवी आणि जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब त्या चर्चेत पडावयास हवे. तथापि एकूणच चर्चेपेक्षा अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प करणे यात खासदारांना धन्यता वाटू लागली आहे हे धोकादायक आहे कारण लोकशाहीचे मर्म चर्चेत असते. किंबहुना चर्चेने अनेक बाजूंनीं प्रत्येक मुद्‌द्‌याकडे पाहता येते आणि त्यातून नवनीत निघत असते. मात्र या अपेक्षांपासून संसदेचे कामकाज दूर चालले आहे हे कटू वास्तव आहे.

संसदेत गांभीर्याने चर्चा व्हावी ही जशी एक अपेक्षा असते तद्वतच संसदेची प्रतिष्ठा खासदारांच्या वर्तनाने मलिन होऊ नये अशीही अपेक्षा असते. पण संसदेचे हिवाळी अधिवेशन देखील प्रतिष्ठेच्या घसरणीला अपवाद ठरले नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी करणे, आरडाओरड करणे येथपासून कागदी विमान उडविण्यापर्यंत खासदारांची मजल गेली. सरकारच्या कोणत्याही धोरणाला, निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभा लोकशाहीनेच विरोधकांना दिली आहे. तथापि हे करण्यासाठी संसदीय मार्ग आहेत. त्या मार्गांचा अवलंब न करता कामकाज बंद पडेल या साठीच सर्व अट्टाहास करायचा याकडे खासदारांचा कल वाढतो आहे.

नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात निर्धारित वेळेपैकी लोकसभेने 60 टक्के तर राज्यसभेने 80 टक्के वेळ गदारोळ आणि कामकाज स्थगितीमुळे वाया घालविला. याचाच अर्थ किती कमी काळ संसदेचे कामकाज चालले याचा अंदाज येऊ शकतो. एकीकडे देशासमोर गंभीर समस्या आहेत म्हणून चिंता व्यक्‍त करायची आणि दुसरीकडे मात्र संसदेच्या कामकाजाचा वेळ वाया घालवायचा हा दुटप्पीपणा आहे. खासदारांना निषेध व्यक्त करण्यासाठी लोकशाहीने काही संसदीय हत्यारे दिली आहेत हे खरे आणि सरकारला प्रश्‍न विचारणे, अडचणीत आणणे यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र या हत्याराचा उपयोग संयतपणे करणे अपेक्षित असते. पण या हत्याराचा वापरच अधिक होऊ लागला तर ना त्या हत्याराला अर्थ राहत; ना त्या निषेधाला किंमत उरत !

एकूण केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी केलेला तो सर्व प्रकार वाटू लागतो आणि जनतेला देखील मग संसदेत काय चालते याविषयी उत्कंठेपेक्षा उबग अधिक येऊ लागतो. ज्या जनतेच्या बळावर खासदार संसदेत पोचतात त्याच जनतेला संसदेतील कामकाजाविषयी स्वारस्य न वाटणे हे चिंताजनक आहे यात शंका नाही कारण यात लोकशाहीच्या मर्मावरच आघात होण्याचा धोका आहे. वास्तविक संसदेने अनेक उत्तम वक्‍ते इतिहासात पाहिले आहेत आणि कामकाज बाधित होणे हा अपवाद असे. तोच आता नियम बनू लागला आहे हे आताच्या अधिवेशनवरून देखील स्पष्ट झाले.

फरक एवढाच की पीठासीन अधिकाऱ्यांनी यावेळी काहीसा करारीपणा दाखविला आणि गोंधळी खासदारांना चाप लावण्याची व्यवस्था केली. काही खासदारांना कामकाजातून अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित देखील करण्यात आले. सभागृहात शिस्त राहावी म्हणून पीठासीन अधिकाऱ्यांनी उचललेले हे पाऊल योग्य आणि स्पृहणीय वाटूही शकेल; परंतु हा कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी दीर्घकालीन मार्ग नाही हेही तितकेच खरे कारण यातून कदाचित कारवाई झालेल्या खासदारांकडून सहानुभूती मिळविण्याचे प्रयत्न देखील होऊ शकतात.

आता संपलेल्या अधिवेशनाच्या विषयपत्रावर 43 विधेयकांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. याचाच अर्थ खरे तर खासदारांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन या सगळ्यावर करावे, अशीही अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात संसदेच्या कामकाजाचा एवढा वेळ वाया गेला की जी काही विधेयके मांडण्यात आली त्यावर देखील पुरेशा चर्चेला वाव मिळाला नाही. लोकसभेत दहा विधेयके पारित झाली; पण त्यापैकी एकही विधेयकावर दीड तासापेक्षा चर्चा झाली नाही.

वास्तविक या विधेयकांमध्ये अनेक महत्वाची विधेयके समाविष्ट होती. ग्राहक संरक्षण विधेयक, सरोगसी नियंत्रण विधेयक अशा विधेयकांचा त्यात समावेश होता. राज्यसभेत देखील निराळे चित्र नव्हते. गदारोळातच विधेयक मांडले जाणे, गदारोळातच ते पारित होणे हा सगळा मग सोपस्कार ठरतो. विधेयक पारित होणे एवढाच ना सरकारचा उद्देश असला पाहिजे ना संसदेचा.

विधेयकावरील चर्चेत नवनीत निघाले पाहिजे हा खरा उद्देश असावयास हवा. परंतु या सगळ्यासाठी वेळ आवश्‍यक असतो नि नेमका तोच गोंधळी खासदार शिल्लक ठेवत नाहीत. यात हानी आहे ती जनतेची कारण त्यांच्या हितासाठी संसद आहे आणि त्या हिताशीच तडजोड केली जाते. तेंव्हा हे चित्र वैषम्य आणणारे आहे यात शंका नाही.

खासदारांनी संसदेच्या घसरत्या प्रतिष्ठेविषयी सामूहिक चिंतन करणे आवश्‍यक ठरते आणि हे चित्र बदलण्याचा निर्धार बाळगणे क्रमप्राप्त ठरते. या दोन्हीशिवाय संसदेच्या कामकाजात ना गांभीर्य येईल ना गोंधळी खासदारांना चाप बसेल. वस्तुतः अशा गोंधळी खासदारांची प्रतिष्ठा धोक्‍यात यायला हवी. पण त्या प्रकारच्या खासदारांची संख्या वाढत आहे ही शोचनीय बाब आहे. यामागे आपल्यावर प्रसिद्धीचा झोत यावा हे उद्दिष्ट असेल तर त्याकडे तर अधिक गांभीर्याने पाहावयास हवे कारण कदाचित आपल्याला आपले मत व्यक्‍त करण्यासाठी वेळ दिला जात नाही हा खरोखरचा विषाद देखील त्यात असू शकतो. तेंव्हा केवळ सगळ्या गोंधळी खासदारांना कामकाजातून निलंबित करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाही हे जसे खरे;

तव्दतच यावर उपाय न योजण्याने ही प्रवृत्ती वाढीस लागेल हेही खरे. तेंव्हा संसदेला चर्चेचे व्यासपीठ म्हणून पुनर्प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी सर्व पक्षीय ज्येष्ठांनी प्रयत्न करावयास हवेत. राफेल मुद्द्यावर या अधिवेशनात सुमारे सहा तास चर्चा झाली; तेंव्हा खासदारांनी ठरविले तर ते संसदेला संसदीय वाद-विवादांचे व्यासपीठ बनवू शकतात आणि त्यांनीच ठरविले तर त्याच संसदेचे रूपांतर ते आखाड्यात करू शकतात. पण प्रश्‍न खासदारांच्या इच्छेवर सोडून देता येणार नाही; संसदेचे कामकाज प्रभावी ठरेल अशा पद्धतीने चालावे म्हणून खासदारांच्या इच्छाशक्‍तीची अधिक गरज आहे हाच सरत्या अधिवेशनाचा बोध आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)