कोळी बांधवांनी आता नोकरी शोधायची का? 

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल 

मुंबई – जनतेच्या हिताच्या नावाखाली कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे पारंपारिक मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या कोळीबांधवांनी आता नोकऱ्या शोधायच्या का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध करत कोळी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.

जनतेच्या हितासाठी असलेल्या एवढ्या मोठा प्रकल्प राबवताना सुमारे 700 स्थानिक कोळी कुटंबाच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामाचा विचारही राज्य सरकारने करायला हवा, असे मत मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने व्यक्‍त करून या कोस्टल रोडमुळे जीवनमान विस्कळीत होणाऱ्या कोळीबांधवांसाठी नुकसान भरपाई देण्याची काय योजना आहे? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. या प्रकरणी 19 मार्च पर्यंत भुमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशच राज्य सरकारला दिले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)