– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – घरातून होणारा विरोध…गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी मिळते-जुळते घेणे…गुन्हेगारांसोबत काम करताना निर्माण होणारा सुरक्षेचा प्रश्न…जेल भेटीच्या वेळा….गुन्हेगार पक्षकाराकडून शुल्क मिळण्यासाठी होणारा त्रास…या सर्व कारणांमुळे वकिली क्षेत्रात येणाऱ्या तरुण महिला वकील “फौजदारी’मध्ये कमी प्रॅक्टिस करताना दिसून येतात.
फौजदारी वकिलीऐवजी दिवाणी, कौटुंबीक न्यायालय, ग्राहक मंच आणि इतर न्यायालयात प्रॅक्टिस, मल्टिनॅशनल कंपनी, बॅंका, बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या, लिगल फर्म येथे नोकरीसाठी त्या प्राधान्य देत आहेत. नोकऱ्या करून त्यांना 15 ते 40 हजार रुपयापर्यंतचा पगार सहज उपलब्ध होतो.
याविषयी ऍड. स्मिता देशमुख म्हणाल्या, “फौजदारी दाव्यात प्रॅक्टिस करणाऱ्या नवीन महिला वकिलांची संख्या तुलनेने कमी आहे. फौजदारी दाव्यात प्रॅक्टिस करताना महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक गुन्हेगार खटल्याची फी न देता बुडवितात. त्यामुळे पुरूष वकिलांप्रमाणे फॉलो-अप घेऊन फी वसूल करण्यास कधी कधी शक्य होत नाही. फौजदारी प्रकरणांमध्ये अनेकदा कैद्याच्या भेटीसाठी येरवडा कारागृहात जावे लागते. तेथे ठराविक वेळेला जावे लागते. मात्र, घरगुती कारणामुळे प्रॅक्टिस करताना त्यांना कारागृह प्रशासनाने दिलेली वेळ पाळणे अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांची ओढाताण होते. त्यामुळे महिला वकिलांचे गुन्हेगारांचे खटले घेण्याचे प्रमाण कमी आहे. महिलांच्या मनात थोडीशी भीती असते. कोणतेही काम करण्यास त्यांना घरातून पाठिंबा मिळणे महत्त्वाचे असते. तरीही, पूर्वीच्या तुलनेत आता महिला वकील गुन्हेगारी खटल्यात जास्त काम पाहतात.
मागील काही महिन्यांत वकिलांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात असुरक्षेची भावना आहे. फौजदारी दाव्यांत प्रॅक्टिससाठी महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी वकील संरक्षण कायदा झाला आहे. त्यामुळे महिलांचे फौजदारी दाव्यांत प्रॅक्टिसचे प्रमाण वाढेल. महिला वकिलांनी अधिकाधिक प्रमाणात फौजदारी दाव्यात प्रॅक्टिस करावी. गरज लागल्यास त्यांना पुणे बार असोसिएशनतर्फे मदत केली जाईल
– ऍड. श्रीकांत आगस्ते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन.