खासगी वाहनांवर “न्यायाधीश’ उल्लेख नको 

हायकोर्टाचे परिपत्रक

न्यायाधीश, दंडाधिकारी, जज्ज

न्यायाधिश, दंडाधिकारी, जज्ज असे शब्द काहीजण त्यांच्या खासगी वाहनांवर लिहितात. त्यामुळे हायकोर्टाने याची दखल घेत तातडीने अशाप्रकारची पद्धत बंद करावी. खासगी वाहनांवर असे शब्द लिहू नये, अशी तंबी या न्यायाधीशांना परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. दरम्यान, पोलिसांनाही खासगी वाहनांवर “पोलीस’ असे लिहिण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.  

मुंबई – खासगी वाहनांवर न्यायाधीश असे लिहिणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. खासगी वाहनांवर न्यायाधीश असे लिहू नका, असे स्पष्ट आदेश देत त्या संदर्भात एक परिपत्रकच हायकोर्टाने प्रसिद्ध केले आहे.

हायकोर्टाने 2010साली सर्व जिल्हा प्रधान न्यायाधिश, दिवाणी व सत्र न्यायालयांचे प्रधान न्यायाधिश, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, कुटुंब न्यायालयांचे प्रधान न्यायाधिश, औद्योगिक न्यायालयांचे अध्यक्ष, सहकार न्यायालयांचे अध्यक्ष, धर्मादाय आयुक्त, मोटार अपघात तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष आदी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या खासगी वाहनांवर “न्यायाधिश’ असे लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जून 2010 आणि फेब्रुवारी 2011 साली आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही अनेक न्यायाधिश या आदेशांचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक परिपत्रकच प्रसिद्ध केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)