अलीकडेच गुजरात सरकारने दोन महत्त्वाच्या विषयासंबंधी चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यातील एक निर्णय साखळीचोरीच्या घटनांना लगाम घालणे आणि दुसरा म्हणजे पाणी बचत.
गुजरात सरकारने साखळीचोरीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी राज्यात याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या आरोपीला दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 25 हजारांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. चोरीप्रकरणी असलेला कायदा फारसा कठोर नसल्याने त्याचा फायदा चोर घेतात. त्यामुळे त्यांना सहजपणे जामीन मिळतो. अशा लोकांना चाप बसण्यासाठी कठोर कायदा करणे गरजेचे ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने पुढाकार घेत साखळी चोरांच्या शिक्षेत वाढ केली आहे. याप्रकरणी किमान शिक्षा ही पाच वर्षाचा तुरूंगवास असणार आहे. त्याचप्रमाणे पाणीटंचाईचा प्रश्नही गुजरातमधील एका नगरपालिकेने गांभीर्याने घेतला आहे. दाहोद नगरपालिकेने शहरातील पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जर एखादा व्यक्ती पाणी वाया घालवत असताना आढळून आल्यास त्याच्याकडून अडीचशे ते पाचशे रुपये दंड आकारला जाणार आहे. दाहोद नगरपालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख लखन राजगोर यांच्या मते, दाहोदमध्ये पाण्याची टंचाई लक्षात घेता या ठिकाणी एक दिवसाआड पाणी सोडले जाते. या पार्श्वभूमीवर पाण्याची बचत करण्याचे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. मात्र, पाण्याचा अपव्यय होत असेल आणि एखाद्याला पाणी वाया घालवताना तीनदा पकडले तर त्याचे नळाचे कनेक्शन नोटीस न देता कापले जाणार आहे. साखळी चोरी रोखणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी गुजरातमध्ये हे उपयुक्त निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी अन्य राज्यातही करणे गरजेचे झाले आहे.
– विनिता शाह