आपत्ती व्यवस्थापनाकडे दृष्टिकोनच आपत्तीजनक ; हायकोर्टाचा संताप

मुंबई – आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यास वेळकाढू भुमिका घेऊन न्यायालयात केवळ कागदी घोडे नाचविणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारचा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच आपत्तीजनक आहे, सरकारी वकील आणि सरकारी अधिकारी या विषयावर गंभीर नाहीत असेच दिसते आहे, असे मतही न्या. अभय ओक आणि न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

राज्यातील कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन
कक्ष उभारण्यात यावा, यासाठी संजय लाखे पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीचा तपशील, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठकीचा तपशील गुरूवारच्या सुनावणीत प्रशासनाकडून सादर करण्यात आल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

न्यायालयात कागदी घोडे सादर करताना अधिकाऱ्यांनी थोडेतरी भान ठेवा. केवळ “कॉपी पेस्ट’चे काम करून करून न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करू नका. असला प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. कोर्टाची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान केल्य प्रकरणी फौजदारी कारवाई शिवाय पर्याय नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करताच सरकारी वकील ऍड अभिनंदन वग्यानी यांनी सारवासारव केली आणि या संदर्भात शुक्रवारी तातडीची बैठक घेतली जाईल अशी हमी न्यायालयाला दिली. याची दखल न्यायालयाने घेतली. आता ही शेवटीच संधी समजावी. यापुढे असला प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबी देऊन याचिकेची सुनावणी 19 नोव्हेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)